कोसी प्रदेशसभाबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। कोसी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली (पहिलो संशोधन समेत), २०७४ को नियम १०८ बमोजिम मुख्यमन्त्री केदार कार्कीका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्शेर राईले सो प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सो विधेयक सम्बन्धित विषयगत समितिबाट दफावार छलफल भई सुशासन तथा योजना समितिका ज्येष्ठ सदस्य मालतीकुमारी लिम्बुले सदनमा आइतबार पेस गरेकी थिइन्।

प्रस्तावित विधेयकको कोशी प्रदेशसभाका सदस्य रेवतीरमण भण्डारी, नारायण बुर्जा मगर, कमला दर्नाल, गोम्बु शेर्पा, रामदेव यादव, भक्तिप्रसाद सिटौला र प्रदीपकुमार सुनुवारले उपादेयता, सान्दर्भिकता, सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षमा बोलेका थिए।

विधेयकको विषयमा उठेका जिज्ञासाका सम्बन्धमा मन्त्री राईले मुलुकमा प्रशासनिक संघीयतालाई सुदृढ एवं बलियो बनाउन यो विधेयक आवश्यक भएको बताएका थिए। उनले विधेयकमा कुनै कमी तथा त्रुटि भएमा अविलम्ब सच्याउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए।
थारूले कति पाउँछन् आरक्षण?
कोसी प्रदेशमा थारू समुदायका लागि ६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भएको छ। पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर उक्त आरक्षण छुट्याइएको हो। त्यस्तै आदिवासी जनजातिलँई ३५, महिलालाई ३३, दलित, आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्य र थारूलाई ६-६ प्रतिशत, मधेसी र मुस्लिमलाई पाँच-पाँच प्रतिशत र अपांगलाई चार प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।