एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापाको दमकमा बनेको ‘भ्यु टावर’लाई समृद्धिका रूपमा चित्रण गर्छन्। तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भ्यु टावर निर्माणमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आयोजनाको सम्भाव्यतामाथि प्रश्नमात्र उठाएको छैन, त्यस्ता आयोजनाहरूलाई लगानीको प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै आएको छ।

यतिबेला सरकार भ्यु टावर उद्घाटन गर्न हतारिएको छ। तर, बिजिनेश टावरको रूपमा निर्माण गरिएको त्यहाँ हालसम्म बुकिङ गरिएको छैन। दुई अर्बभन्दा बढी मूल्यको रहस्यमय बिजनेश टावर निर्माणको औचित्यमा झापाकै व्यापारी/व्यवसायी र स्थानीयले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले भ्यु टावर उद्घाटन गरिए पनि भवन खाली नै रहने संकेत गरेका छन्। कुनै पनि सरोकारवालाले व्यवसायिक टावरलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न चासो नदेखाएको त्यहाँका व्यापारीहरू बताउँछन्।

दमक बजारबाट करिब ६ किलोमिटर पश्चिममा रहेको टावरबाट व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न महँगो पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसबाहेक त्यहाँ सपिङ मल, जिम मल, अस्पताल वा ब्यूटी पार्लर बने पनि छिट्टै नाफा कमाउने सम्भावना कम हुने ती व्यवसायीहरूको दाबी छ। त्यसैले होला १८ तलाको भवनको एउटा पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बुकिङ गरिएको छैन। न, कसैले बुकिङमा औपचारिक चासो देखाएको छ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली आफ्नै गृह जिल्लाको सपनाको आयोजनाको रूपमा रहेको टावरको उद्घाटन गर्न आतुर रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। तर, उद्घाटनपछि टावरको व्यवस्थापन र सञ्चालन कसले गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।

‘उद्घाटनपछि यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा कसले लिन्छ? भन्ने अझै टुङ्गो छैन। यस विषयमा मन्त्रालयले कार्यविधि समेत बनाएको छैन। कार्यविधि नबन्दै र काम पूरा नहुँदै उद्घाटन गर्न मन्त्रालयलाई हतार भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

भ्यु टावर निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीलाई समेत मन्त्रालयले सहमतिअनुसार रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयले ठेकेदार कम्पनीलाई २३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। ठेकेदार कम्पनीले आफूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गरेर मात्र उद्घाटन गर्न मन्त्रालयले दबाब दिइरहेको छ। अहिलेसम्म भ्यु टावरको काम ९४ प्रतिशत काम सकिएको छ। सत प्रतिशत काम सकेर मात्र उद्घाटन गर्न निर्माणको काम गरिरहेका कन्स्ट्रक्सन प्रतिनिधिहरूले मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूलाई दबाब दिइरहेका छन्।

करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा भ्यु टावरको ठेक्का चाइनिज कम्पनी तेडिआइ फिजेदले पाएको छ भने ओम साइराम र आशिष् कन्स्ट्रक्सन त्यसका नेपाली पार्टनर हुन्। उनीहरूले १८ वटा कंक्रीट फ्लोर र माथि तीनवटा थप मेटल फ्लोर भएको २१ तले भ्यू टावर निर्माणको ठेक्का पाएको थियो।

ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ सालमा झापामा भ्यु टावर बनाउने उनले घोषणा गरेका थिए। यसको शिलान्यास भने दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला गरिएको थियो। यो टावर धरहरा भन्दा पनि अग्लो छ। धरहरा ७२ मिटर अग्लो छ भने भ्यु टावर १ सय मिटरको छ। जसमध्ये २८ मिटर स्टिलको टावर मात्र छ। यसको १८ तलासम्म सर्वसाधारण पुग्न सक्छन् भने प्राविधिकहरू भने स्टिलको टावरसम्मै पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो दमक नगरपालिकाका–३ मा करिब ५ बिगाहा जग्गामा फैलिएको छ।

२०७६ असार २७ गते १ अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजारमा २०७८ असर २७ गते भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभए पछि २०८० असार २७ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो। त्यसपछि पनि काम सम्पन्न भएन। तेस्रो पटक म्याद थप गरियो। दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा १० करोड २७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ थप खर्च भई संशोधित सम्झौता १ अर्ब ६६ करोड ४२ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो।

महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा भ्यु टावरको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ। महालेखाको ६०औ प्रतिवेदनमा माग तथा आवश्यकता पहिचानको आधारमा लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी यस्ता आयोजना सञ्चालन हुनुपर्छ भने सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

यता कोशी प्रदेशको नामाकरणलाई लिएर पहिचानवादी नेताहरूले नेकपा एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले जसरी पनि कोशीको नाम फेर्ने माग गर्दै आएका छन् भने ओलीले उनीहरूको मागलाई निस्तेज पार्ने बाटोमा लागेका छन्। स्रोतका अनुसार सरकारले पहिचानवादी नेताहरूको गतिविधि र फोनको अनुगमन गर्न चिनियाँ प्राविधिक कम्पनीको सहयोगमा उपकरण जडान गर्न चाहेका छन्।