थारू समुदायले पहिलोपटक आफ्नै नेतृत्वमा जनआन्दोलन गरेको इतिहास धेरै लामो भएको छैन। अन्तरिम संविधानमा थारू जातिलाई मधेसीमा सूचीकरण गरेपछि थारू समुदायले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलनको बिगुल फुकेको थियो। जुन आन्दोलनका कारण सरकारले घुडा टेकेर थारूहरूसँग ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो।

यतिबेला चर्चा रामजनम चौधरीको छ। राजनीतिमा रामजनम चतुर खेलाडी हुन्। एक समय विजय गच्छदारको ‘दाहिने’ बनेपछि उनको चतुरता झनै बढेर गयो। दम्भको त कुरै नगरौं।

नविन चौधरी अक्खन राजनितिक पार्टी भित्तर प्रतिनिधि ओ प्रदेश सभाम टिकट के पैना कना विषयम बरा भारी कसरत हुईटी बा ।

बुद्धसेन चौधरी नेपालको संविधानको धारा २५८ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको गठन सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ जसमा एक जना अध्यक्ष र चार जनासम्म सदस्य रहनेछ्न भनि उल्लेख गरिएको छ । धारा- २५९ राष्ट्रिय सामवेशी आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार (१) राष्ट्रिय समावेशी आगोगको काम कर्तव्य र...

सुरेन्द्र चौधरी भारतमा हालै आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन्। आदिवासी महिला मुर्मू राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुले थारुलाई ठूलो सन्देश दिएको छ। टीकापुर घटनाबारे बोल्न थारु नेताहरु डराउँछन्। खासमा टीकापुर विद्रोह इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिनुपर्छ। थारुहरुले उक्त विद्रोहलाई गौरव गर्नुपर्छ।

सरकारसँग गरिएको दस बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित मुक्त कमलरीहरु यतिबेला काठमाडौं आएका छन्। उनीहरुले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन्।

मदन चौधरी साढे दुई वर्षअघि थारू नयाँ वर्ष माघीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले थारूहरूसँग वाचा गरे– टीकापुर घटनामा केही साथीहरू छुटेका छन् । रेशम चौधरीलगायत छुट्न बाँकी छ, हेर्नुहोला केही समयभित्र छुटाइन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै बर्दियामा कांग्रेसभित्रका थारुहरुलाई छानी छानी स्पष्टीकरण र कारबाही सिफारिस गरिएको छ। थारू समुदायका युवा नेता एवं कांग्रेसकाे राजापुर नगरपालिकाका नगर सचिव सीताराम थारु पनि कारबाहीका लागि सिफारिसमा परेका छन्। राजापुर २ मा वडाध्यक्षका प्रबल आकांक्षीसमेत रहेका उनीसँग थारुवान डटकमले यही सेरोफेरोमा कुराकानी गरेको...

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट संघ र प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । विशेषतः राज्यको कानुन, नीतिनियमले नसमेटेका र पहुँच नभएका समुदाय, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, भूगोल आदिले बजेटमा आफ्नो स्थान खोजिरहेका हुन्छन् । आफ्नो अस्तित्वको प्रत्याभूत गर्न पनि बजेटका व्यवस्थाहरू चहारिरहेका छन् ।