मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका केही नेताले सरकार छाड्ने बताइरहेका बेला पार्टी केन्द्रीय समितिले भने तत्काल सरकारबाट नहट्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले एक महिनाभित्र सरकार छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शनिबार सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै गच्छदारले सरकार गठनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भएको आठ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए आफूले आगामि एक महिनाभित्र सरकार छाड्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका...

दलहरुबीच सहमति नहुँदा लामो समयदेखि रोकिएको व्यवस्थापिका संसद कार्यसंचालन नियमावली पारित भएको छ । आइतबार बसेको व्यवस्थापिका संसद बैठकले नियमावली पारित गरेको हो । योसँगै संसदीय सुनुवाई समितिमा सहमति जुटेको छ। संसदीय समिति पुरानै व्यवस्था अनुसार ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले गर्दा गराएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि संसदीय सुनुवाई...

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले ७७ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको छ। फोरम लोकतान्त्रिकको गत वैशाखमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनपश्चात् बसेको प्रथम केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले ७७ जना केन्द्रीय समिति मनोनयन गरी १२० सदस्यीय कार्यसमिति बनाएको छ।

ऋषिकेश दाहाल। सीमाङ्कनको विवादित मुद्दामा सरकारले अखण्ड सुदूर पश्चिमको पक्ष लिएपछि मोटरसाइकल र्यााली निकालियो – विजयोत्सवको। राज्यबाट ठगिएको महसुस गरेका थारुहरुलाई चिढ्याउन यसरी आयोजना गरिएको मोटरसाइकल र्या्लीको कर्कस ध्वनि पर्याप्त थियो। सँधै सोझासाझा मानिने थारुहरु त्यो जुलसको विरुद्ध उत्रिँदै थिए।

सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले गरेको स्वास्थ्यकर्मीको करार नियूक्ति प्रक्रिया नियमसंगत भएको छानविन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएका छन् ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्रीको पत्रको जवाफ पठाउँदै वार्ताका लागि सरकारसमक्ष सातबुँदे शर्त राखेको छ । मधेसी मोर्चाको बिहीबार बसेको बैठकले वार्ताको आहृवान गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ३० गते पठाएको पत्रको जवाफ पठाएको छ ।

संघीय गठबन्धनले सरकारले पत्राचार गरेको अवस्थामा आफू वार्ताका लागि तयार रहेको बताएको छ । तर, उसले आफूहरुका माग सम्बोधनका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने सर्त राखेको छ ।