प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुण चौधरीको मुद्दा १० वर्ष पहिले नै फिर्ता लिने सहमति भइसकेको थियो। २०६९ जेठ १० गते नेपाल सरकारको वार्ता टोली र तत्कालीन थरुहट संघर्ष समितिबीच शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा आन्दोलनमा क्रममा लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको थियो।

२०६६ भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्र्याक्टर जलाएको भन्दै २०६७ भदौ २ कैलाली जिल्ला अदालतमा अरुण चौधरीसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। सोही मुद्दामा २०७० वैशाख ९ गते कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीसहित पर्सराम चौधरी र वीर बहादुर चौधरीलाई जनही छ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो।

कैलाली जिल्ला अदालतले उनीहरुविरुद्ध फैसला हुनुभन्दा अघि नै सरकारले यी लगायतका घटनाको मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरिसकेको वार्ता टोलीमा सहभागीहरूले बताएका छन्।

आन्दोलित पक्षको थारु सङ्घर्ष समितिका संयोजक चन्द्र कुमार चौधरी र सरकाको पक्षबाट शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रीसमेत रहेको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक टोपबहादुर रायमाझी र ऊर्जा मन्त्री रहेकी वार्ता टोलीकी सदस्य राधा ज्ञवालीको हस्ताक्षरमा थारुहरूको चरणबद्ध आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको निःशर्त रिहाइ गर्ने, आन्दोलनका क्रममा लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको थियो।