सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालयमा सोमबार भएको वार्तामा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि फेरि तीन महिनाभित्र जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

यसअघि पनि सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । तर उक्त आयोगको म्याद सकिइसकेको छ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै मिटरब्याज पीडितसँग छलफलमा बसेका थिए ।

‘मैले पहिले पनि संसद्‍मा कुरा उठाएको थिएँ, उहाँहरुको एक/एक मिनेट धेरै हो भनेको थिएँ’, उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिनका लागि मेरो तर्फबाट आवश्यक निर्देशन दिएको थिएँ, वार्ता टोलीका संयोजकज्यू र सदस्यहरु पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो ।’

लामो समय यात्रा गरेर काठमाडौंसम्म आउनुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुनु नहुने उनले भनेका छन् । यद्यपि, सहमति भएको भन्दै उनले भने, ‘मिटरब्याजबाट पीडितहरुले पूर्ण न्याय पाएका दिनलाई उत्सवका रुपमा मनाउने छौं, यो संघर्ष लामो छ । हामीले यो सुरुवात गरेका छौं ।’

वर्षौंदेखि जकडिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले दरिलो कदम चालेको उनले भनेका छन् । उनले सम्झौतामा भएका बुँदाहरुसँग सरकार प्रतिबद्ध रहने बताएका छन् । योसँगै मिटरब्याज पीडितले ४२ दिनदेखि गरिरहेको आन्दोलन स्थगित हुने भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले मिटरब्याज पीडितलाई आइतबार सिंहदरबारमा बोलाएर आफैंले उनीहरुको कुरा सुनेका थिए । त्यसपछि पीडितसँग सहमति गर्न सरकार हदैसम्म लचक बन्न तयार रहेको बताएका थिए ।

मिटरब्याज पीडितका लागि भन्दै पूर्वबाट कुशवाहको नेतृत्वमा ५०० र पश्चिमबाट निर्ग नवीनको नेतृत्वमा २०० जना पीडित पैदल मार्च गरेर काठमाडौंसम्म आएका थिए । काठमाडौं आएपछि पनि उनीहरुको विरोध प्रदर्शन जारी थियो ।