उच्च अदालत पाटनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। खाँणलाई थुनामा पठाउनुपर्ने भनी जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको आदेश बदर गरी उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो।

न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने भनी यसअघि नै जनक पाण्डेले व्यक्त गरेको रायलाई समर्थन गरेको छ। उनको यो रायसँगै जिल्ला अदालतको आदेश बदर भएको हो।

यसअघि उच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशहरुबीच राय बाझिएको थियो। न्यायाधीश जनक पाण्डेले खाँणलाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने भनी राय दिएका थिए भने प्रकाश खरेलले थुनामा पठाउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए।

दुवै न्यायाधीशहरूबीचको राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको रायका लागि खाँणले दिएको निवेदन बिहीबार तेस्रो न्यायाधीश कोइरालाको इजलासमा पेस भएको हो। उच्च अदालतको यो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन्। खाणले पनि आफूलाई धरौटीमा छाड्‍ने आदेश गलत भएको भन्‍दै साधारण तारेखमा छाड्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिन पाउँछन्।

उच्च अदालत पाटनले गत १५ मंसिरमा अदालतमा हाजिर भएका २० मध्ये आधाजसो आरोपितहरुलाई धरौटीमा छाड्न वा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। २० मध्ये बालकृष्ण खाँणको हकमा मात्रै दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित बनाइएका ३० मध्ये १० जना अदालतमा उपस्थित नभई अझै सम्पर्कबाहिर छन्। गत जेठमा पक्राउ परेदेखि नै पूर्वगृहमन्त्री खाँण थुनामा छन्।