सुरेन्द्र चौधरी।

लुम्बिनी प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक भूमिकामा छ। केन्द्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संख्या गणना गर्नुपर्ने अवस्था छैन प्रचण्डलाई। लुम्बिनी प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा गयो त्यो पनि बिना शर्त। बिना शर्त समर्थन गर्नु पनि गैरराजनीतिक संस्कार हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका विधायक ५ र २ मा विभाजित छन्। २ जना सरकारमा र ५ जना विपक्षमा। दुइटै पक्षले आ-आफ्नो गठबन्धन लाई बिना शर्त समर्थन गर्नु अर्को गैर राजनीतिक संस्कार र चरित्रलाई उजागार गर्छ। दुइटै पक्षले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उठाएको मुद्दालाई शर्तको रूपमा अघि सार्दै समर्थन र विरोध कही गरेको देखिँदैन। यस्तो गैरराजनीतिक संस्कार र चरित्र प्रचण्ड गठबन्धन घटक दलहरूले नबुझ्ने कुरै हुँदैन।

सांसद, विधायकहरूको संख्या र तिनीहरूले देखाउने संस्कार र चरित्रले त्यो पार्टीको बजन बढ्ने हो। पार्टीको बजनले त्यो पार्टीको सांसद र विधायकहरूको पनि बजन बढ्ने हो। आफ्नो बजन घटाऊने काम गरेर गर्व गर्ने विधायकहरूले मुख्यमन्त्री गुमाउनु कुनै अनौठो होइन।

बिना शर्त कांग्रेसको पक्षमा उभिने, बिना शर्त प्रचण्ड गठबन्धनतिर उभिनु दुइटै कुरा पार्टीको हितमा छैन। जुनसुकै पक्ष हुन कम्तीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्वाचनमा उठाएका मुद्दा र घोषणा पत्रमा उठाएका केही कुरालाई शर्तको रूपमा अगाडि राख्नुपर्थ्यो। शर्तको रूपमा अगाडि सारेको भए समाजमा बहस र छलफलको विषय बन्थ्यो। नागरिक उन्मुक्तिका दुइटै पक्ष यो विषयमा चुकेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विषय अहिले चर्चामा छ। किनकि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक संख्यामा छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन बिना सरकार टिक्ने अवस्था छैन। आफ्नो आन्तरिक कारणले मुख्यमन्त्री गुमाए पनि अहिले केही बिग्रिएको छैन। ७ जना एक ढिक्का भएर एउटा निर्णय गर्न सकेको खण्डमा केन्द्रमा र प्रदेश सबै तहमा सम्मानजनक स्थान पाउने सम्भावना अझै पनि छ।

वर्तमान सरकारलाई ढाल्नुपरे पनि ७ जना र यदी नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने हो भने पनि ७ जना एक ढिक्का हुनसके केन्द्रलाई एउटा दबाब जान सक्थ्यो। तर, दुर्भाग्य रेशमजीले कांग्रेसबाहेक केही नदेख्ने उता रञ्जिता श्रेष्ठजीले प्रचण्ड गठबन्धनबाहेक अरु केही नदेख्ने र नमान्ने रोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भाउ आलुको भाउ जति पनि रहेन।

केन्द्रमा प्रचण्डले नेतृत्वपंक्तिलाई बचन दिएर पूरा नगरेका हुन भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अलमलमा नपरिकन वर्तमान सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्नुको विकल्प छैन। आफ्नो नेतृत्वत्तमा सरकार बनाउने पहल गर्दै केन्द्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्न अग्रसर हुनुपर्छ। यस्तो गर्दा सुदूरमा ७ जनै विधायक एक हुने बाटो खुल्छ। पार्टीले उथाएको मुद्दालाई शर्तको रूपमा सार्ने अवसर प्राप्त हुन्छ र पार्टी एक ढिक्का हुन्छ।

मेरो बुझाईमा प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सुरुदेखि नै महत्त्व दिएको देखिँदैन। एउटामात्रै उदाहरण काफी छ। त्यो हो, गठबन्धन घतक दलहरूले न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउने कार्यदल बनाउँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समाबेश नै गरेन। त्यो न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हस्ताक्षर समेट आवश्यक ठानिएन।

यहीनिरबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भ्रममा छ। अहिलेसम्म आफूलाई गठबन्धन घाटकहरूको हिस्सेदार मानेर भ्रममा फसेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अविलम्ब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणमा अग्रसर हुने र ७ जना विधायक एक भएर एकताको सन्देश दिन सक्नुपर्छ।

दिमागमा राख्नुपर्ने कुरा के हो भने- नागरिक उन्मुक्ति पार्टी देउवा, ओली, प्रचण्डहरूको काँध थाप्नलाई जन्मेको पार्टी होइन। निर्णय गर्दा केन्द्रिय अध्यक्ष्य मा. रञ्जिता श्रेष्ठजीको नेतृत्वत्तोमा गोलबद्ध भएर गर्नु नै वैधानिक बाटो हो।