भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज स्वदेश फर्किएका छन्।

उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा सञ्चारकर्मीलाई भ्रमणको उपब्धिका विषयमा जानकारी दिँदै विगतका भ्रमणभन्दा फरक, परिणाममुखी र भविष्यका लागि मार्गदर्शक बनेको बताए।

‘नेपाल र भारतबीच रहेको बहुआयामिक सम्बन्धलाई समानता र आपसी लाभका आधारमा थप मजबुद बनाउन यस भ्रमणले योगदान गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग खुलस्त कुरा भएपछि विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ भने थाँती रहेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने विश्वासको राम्रो आधार तय भएको छ। विगतको भ्रमणभन्दा मैले फरक पाएको छु। सारभूत रूपमा यो भ्रमण परिणाममुखी र भविष्यका लागि स्पष्ट मार्ग निर्देशन गरेको छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणमा विभिन्न सात दस्तावेजमा हस्ताक्षर र आदानप्रदान भएको जानकारी दिए। नेपाल-भारत पारवहन सन्धि, पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्र, दोधारा–चाँदनीमा एकीकृत जाँचचौकी तथा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्बन्धमा समझदारीपत्र, फुकोट-कर्णाली चार सय ८० मेगावाट जलविद्युत् परियोजना विकाससम्बन्धी समझदारी पत्र, तल्लो अरुण छ सय ६९ मेगावाट जलविद्युत् परियोजनासम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता, नेपालको नेशनल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतको नेशनल पेमेन्ट कम्पनी इण्डिया लिमिटेडबीच सीमापार विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी समझदारीपत्र, नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुष्मा स्वराज विदेश सेवा संस्थान बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर एवं आदानप्रदान भएको उनले बताए।

त्यसका अतिरिक्त व्यापार, पारवाहन, लगानी प्रवर्द्धन, ऊर्जा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, सिँचाइ, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, सीमापार सम्पर्कको कनेक्टीभिटी बढाउन, रेल्वे सेवा सञ्चालन कार्र्य, पुल निर्माण तथा एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउने विषयमा गम्भीर छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।

‘भारतीय आन्तरिक जल यातायात सञ्जाल प्रयोग गर्न सकिने र बल्क कार्गोसमेत ढुवानी गर्न सकिने गरी परिमार्जन भएको एवं विगत चार वर्षदेखि हुन नसकेको पारवहन सन्धि सम्पन्न भएको छ। यो एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ। हवाई सेवालाई थप सुरक्षित बनाउन नेपालले अर्को हवाई प्रवेश मार्ग र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि इन्स्ट्र्मेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम (आइएलएस) सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा भारतीय पक्षको समझदारीका बारेमा छलफल भएको छ,’ उनले भने।

नेपालगञ्ज र भैरहवाबाट नयाँदिल्ली लगायतका भारतका अन्य सहरमा दुईतर्फी उडान गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक कुराकानी भएको उहाँले जानकारी दिए। सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुर्था बिजलपुरा रेलमार्गको हस्तान्तरण, भारतको जोगबनीदेखि नेपालको विराटनगर कस्टम्स यार्डसम्म कार्गो रेल सेवाको सञ्चालन, भैरहवा-सुनौलीस्थित एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास, नेपालगञ्ज–रूपैडियास्थित एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन, मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको निर्माण कार्यको शिलान्यास, बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास संयुक्तरूपमा भर्चुअल माध्यमबाट उदघाटन र शिल्यान्यास गरेको जानकारी दिए।

उनले जलविद्युत्का क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा बलियो सहमति निर्माण भएको बताए। उनले भने, ‘खासगरी दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालबाट जलविद्युत् निर्यातको सुरूआत गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्रीले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् नेपालबाट आयात गर्ने भारतको लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ । ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौता सबै हिसाबबाट सम्पन्न भएको र औपचारिकता दिन मात्र बाँकी छ, जुन छिट्टै हुँदैछ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनासहित थप एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाबाट भारततर्फ जलविद्युत् निर्यातका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई अनुरोध गरेको जानकारी दिए। उनले नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत्, सडक जस्ता ठूला विकास निर्माण परियोजाका लागि अति आवश्यक विष्फोटक पदार्थको सहज र सरल आपूर्तिका लागि समेत छलफल भएको बताए।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि तीन महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) लाई अन्तिम रूप दिने गरी द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको उनले जानकारी दिए।

नेपालतर्फका संरचनाको तयारीको अवस्थाका आधारमा टनकपुर ब्यारेजबाट लिङ्क क्यानलमार्फत चरणबद्ध रूपमा नेपाललाई सिँचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको उनले जानकारी दिए। नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी र डुबानका समस्याका बारेमा पनि छलफल भएको जानकारी दिँदै उनले मनसुन सुरु हुनुअघि नै बाढी र डुबान नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई तत्काल सक्रिय बनाउन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र आफूले निर्देशन दिएकोसमेत बताए।