नेपालमा माओवादी सशस्त्र जनयुद्धसँगै जातीय राज्यको विजारोपन भएको थियो। माओवादीको त्यही जातीय एजेण्डाका कारण उत्पीडित वर्ग र समुदायको सशस्त्र जनयुद्धमा राम्रो सहभागिता रहेको थियो। त्यतिबेला माओवादीले थारुवान, लिम्बुवान, मगरात, किरात, नेवा:, ताम्सालिङलगायतका जातीय राज्यको संरचना बनाएरै त्यही जातिका मानिसहरुको बाक्लो सहभागिता गराउन सफल भएको थियो।

१२ बुँदे सम्झौतासँगै माओवादीले नेपालको मूल राजनीतिमा प्रवेश गरेको वर्षौं भइसक्यो। तर जुन उत्पीडित वर्गको साथ र सहयोगले सशस्त्र जनयुद्ध सफल भएको थियो, मूल राजनीतिमा आइपुग्दा माओवादी पार्टी केवल एकल जातीय स्वरुपमा परिणत भएको छ।

माओवादी पार्टीभित्रकै संरचना हेर्ने हो भने पनि पदाधिकारीहरुमा अपवादबाहेक तिनै एकल जातका नेताहरुमात्र रहेका छन्। तिनै एकल जातका नेताहरुले सरकारमा पनि आफ्नै जातका नेताहरुलाई मन्त्री बन्ने अवसर पटक पटक दिइरहेका छन्। संवैधानिक निकायहरुमा तिनै एकल जातका नेताहरुको हालीमुहाली चलिरहेको छ। राजदूत पनि तिनै एकल जातका नेताहरुका आसेपासेहरु बनिरहेका छन्।

जुन वर्ग समुदायको साथ र सहयोगले क्रान्तिकारी भनिएको माओवादीले सफलता हात पारेको थियो, त्यो केवल दस्तावेजहरुमा मात्र सीमित भएको छ। त्यही भएर त कमरेड प्रचण्डले भन्ने गरेका छन्- अब त पार्टी नै विघटन गरिदिउँ। यो अभिव्यक्ति दिन बाध्य हुनुको एउटै कारण छ, सर्वोच्च नेताहरुले उत्पीडित वर्ग र समुदायको हित हुने काम गरेनन्। पार्टी र सरकारका विभिन्न निकायमा ती वर्ग र समुदायको उपस्थिति जनाइएन।

इतिहासमा फर्केर कुरा गर्नुपर्दा पहिलो संविधानसभाको चर्चा गर्न मुनासिब हुन्छ। त्यतिबेला तत्कालीन नेकपा माओवादीले देशका राष्ट्रिय पार्टीका राष्ट्रिय नेताहरुलाई नामै नसुनेका कमरेडहरुले पराजित गरेका थिए। माधव नेपाललाई काठमाडौंमै झक्कु सुवेदीले पराजित गरेका थिए। कृष्णप्रसाद सिटौला, भरतमोहन अधिकारी, वामदेव गौतमलगायत कांग्रेस-एमालेका वरिष्ठ नेताहरुलाई माओवादी कमरेडहरुले पराजित गरेका थिए।

त्यतिबेला पनि माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो। तर त्यतिबेला पनि तिनै ब्राह्मणवादी नेताहरुले सरकारको नेतृत्व गर्न पाए। त्यसपछि पनि माओवादीले निरन्तर सरकारको नेतृत्व गरेको छ। तर आफ्नै पार्टीले नेतृत्व गर्दा पनि थारुहरु मन्त्री बन्न पाएनन्, दलित, मुस्लिमहरु मन्त्री बन्न पाएनन्। तामाङ, गुरुङहरु मन्त्री बन्न पाएनन्।

यी सबैका पछाडि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका प्रचण्ड बढी जिम्मेवार छन्। त्यही भएर होला आज बाबुराम भट्टराई माओवादीसँग छैन, मोहन वैद्य, विप्लपजस्ता नेताहरु माओवादीसँग छैनन्। अझ भनौं माओवादी कमाण्डरहरु लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा बादल, गौरीशंकर चौधरीहरु माओवादी छाड्नुपरेको स्थिति छ। यी सब हुनुमा सर्वोच्च नेताहरुको व्यक्तिवादी, एकल जातिवादी चिन्तनको उपज भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ।

अवसरकै कुरा गर्ने हो भने माओवादीमा सबैभन्दा बढी अवसर तिनै ब्राह्मण नेताहरुले पाएका छन्। हामीले हेर्दै आएका छौं, प्रत्येक सरकारमा कृष्णबहादुर महरा मन्त्री बनैकै हुन्थे, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा मन्त्री बनेकै हुन्थे, आफ्नै पार्टीमा रहँदा लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझीहरु मन्त्री बनेकै हुन्थे। जनयुद्धमा सबैभन्दा धेरै मगरहरुको सहभागिता रहेको थियो। त्यो समुदायबाट नन्दबहादुर पुन राष्ट्रपति बनेका छन्। ओन्सरी घर्तिमगर सभामुख भइसकेकी छन्। बर्षमान पुन निरन्तर मन्त्री बनिरहेका छन्। मधेसका प्रभु साह, मातृक यादव, रामेश्वर राय यादव, शिवचन्द्र मण्डल, अजयशंकर नायक, ज्वालाकुमारी साह, सत्यनारायण भगत मन्त्री बनेकै छन्।

तर सशस्त्र जनयुद्धमै दोस्रो ठूलो सहभागिता रहेको थारु समुदायबाट एकातबाहेक न कोही मन्त्री बन्छन्, न कोसैलाई संवैधानिक नियकाको जिम्मेवारी दिइन्छ न राजदूत नै बनाइन्छ। हालसम्म रामचरण चौधरी, सन्तकुमार थारु, गौरीशंकर चौधरी, विष्णु प्रसाद चौधरी र रामकुमारी थारुबाहेक को थारु नेता मन्त्री बने? के उनीहरुबाहेक माओवादीमा अरु थारु नेताहरु छैनन्?

इतिहासकै कुरा गर्ने हो भने राजाहरुले पनि कोही न कोही थाहरुलाई राज्यपरिषद्मा राखेका हुन्थे। समावेशी बनाउनका लागि देशकै चौथो ठूलो जनसंख्या भएको थारुहरुको सहभागिता गराउँथे। परशुराम नारायण चौधरी, फत्तेसिंह थारुलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ। यो कुरामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पनि केही लचक छन्। विजय कुमार गच्छदार नेपाली कांग्रेसबाट निरन्तर मन्त्री बनेको इतिहास छ।

तर उत्पीडित वर्ग र समुदायको पार्टी भनेर चिनाउने माओवादीले पछिल्लो समय एकल जातीय चिन्तनमा डुबेको महसुस हुन्छ। त्यही एकल जातीय सोँच र चिन्तनले माओवादीले वीरमान चौधरीलाई प्रदेश ७ को मुख्यमन्त्री बन्न दिइएन। प्रदेश ७ लाई थारुवान होइन, थारुहरुलाई चिढाउनेगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश राखियो। त्यसकै असरले होला गौरीशंकर चौधरी अहिले एमालेतिर लागेका छन्।

सुनिँदैछ, शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनाउने सूची प्रचण्डको हातमा छ। तर प्रचण्डले कोही उत्पीडित वर्ग र समुदायका नेतालाई किन मन्त्री बनाउने? हामीले देखिसक्यौ, पहिलो लटमै जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल मन्त्री बनिसके, अब पनि तिनै एकल जातका नेताहरु मन्त्री बन्ने पक्कापक्नी छन्।

तर प्रचण्डले बिर्सनु हुँदैन। पछिल्लो चुनावमा धेरै नेताहरुले छन्, जसले चुनाव जितेर पार्टीको मान राखेका छन्। माओवादीका युवा नेता अमलाल मोदीले राजनीति अखडा भएको मोरङमा विजयी भएर पार्टीको शान उँचो बनाएका छन्। उनले कांग्रेसका महेश आचार्यलाई पराजित गरेर प्रतिनिधि सभा चुनाव विजयी भएका थिए। यी र यस्ता युवा नेताहरुलाई प्रचण्डले किन सरकारको नेतृत्वमा जान रोक लगाउँछन्? के पूर्वाग्रह राखेर मोदीजस्ता नेताहरुलाई सरकारमा पठाइँदैन?

समानुपाति सांसद रामकुमारी थारु मन्त्री बन्ने हैसियत राख्छन् भने लगातार दुई पटक सांसद बनेका, पार्टीलाई शान दिलाएका अमनलाल मोदी मन्त्री बन्ने हैसियत किन राख्दैनन्? यी र यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ अब प्रचण्डले दिनुपर्छ। होइन भने चुनाव त फेरि हुन्छ। त्यतिबेला तिनै थारुलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायले माओवादीलाई पक्कै पनि देखाइदिनेछन् ‘भोट’को महत्व।