संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधन गरी सहमतिमा पुग्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएको छ। मंगलबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मोर्चाले सरकारको प्रस्ताव अमूर्त, अस्पष्ट र दृष्टिकोणबिहीन भएको जनाएको हो। मोर्चाको मंगलबार बसेको बैठकले उक्त प्रस्तावले मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मुश्लिम, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायहरुको माग र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ११ बुँदे प्रस्तावलाई समेत संवैधानिक रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको निस्कर्ष निकालेको छ।

‘सो प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसार समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सवाल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनी संसदमा प्रस्तुत गरिएको विधेयकले पनि आन्दोलनमा उठाइएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने खालको नभई अमूर्त, अपूर्ण र अस्पष्ट हुनुका साथै जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने खालको रहेकोले मोर्चाले उक्त प्रस्तावलाई प्रारम्भिक वार्तामा नै अस्वीकार गरिसकेको छ’, वैठक पछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विज्ञप्तिमा सरकारको उक्त प्रस्ताव ठोस रुपमा नभई अमूर्त, अस्पष्ट र दृष्टिकोणबिहीन रहेको उल्लेख गरिएको छ। वार्ताद्धारा समस्या समाधान गर्न र मोर्चाद्धारा प्रस्तुत ११ बुँदे प्रस्तावप्रति सरकार गम्भीर नरहेको मोर्चाले बताएको छ।

नागरिकता, समान भाषिक अधिकार, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, राज्यको हरेक निकाय, अङ्ग र तहमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मुश्लिम, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायहरुको समानुपातिक समावेशिकताको अधिकार सुनिश्चित नभए सम्म र प्रदेशका सीमाङ्कन नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहने मोर्चाले जनाएको छ।