संविधान संशोधनका विषयमा दलीय सहमति जुटाउन सत्ताधारीले विपक्षी र असन्तुष्ट पक्षसंगको परामर्शलाई तीब्रता दिएको छ। संशोधनको आधार भने अझै तयार हुन सकेको छैन। प्रदेशको सीमाङ्कनका विषयलाई लिएर सत्ताधारीभित्रै मनमतान्तर देखिएको छ भने विपक्षीले सीमाङ्कनको विषय संशोधन गर्नु पर्ने औचित्य खोजिरहेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ७ नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कनमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरेका छन्। आफू पार्टी सभापति भएपछि पहिलो पटक सुदूरपश्चिम आएका सभापति देउवाले धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै भने, ‘७ नम्बर प्रदेशको सीमा हेरफेर हुँदैन ।’

थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। थारुका माग मुद्दामा सरकार अझै गम्भीर नभएको र टीकापुर कान्डमा समितिका संयोजक धनिराम चौधरीलगायत थारुहरुको मुद्दा फर्ता नगरेको भन्दै समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।

सन्तोष दहित/दाङ। मधेसी जनअधिकार फोरक (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारले पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ हुनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार दाङको घोरामीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उले दाङ संस्कृतिको धरोहरमात्र नभएर हरेक दृष्टिले उपयुक्त जिल्ला भएको बताए।

सरकारले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार संविधान संशोधन नभए संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गर्ने आन्दोलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्तिले साथ दिने भएको छ ।

संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई १५ दिने ‘अल्मिेटम’ दिएको विषयमा मधेसी मोर्चामा विवाद उत्पन्न भएको छ। मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई स्मरणपत्र बुझाउँदै १५ दिनभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउन ‘अल्मिेटम’ दिएको थियो ।

संघीय गठवन्धनले १५ दिने म्याद दिएको भोलिपल्टै मधेसी मोर्चाका एकजना शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर संविधान संशोधनमा अघि बढ्न भनेका छन् ।

नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा पोलिटब्युरो सदस्य परशुराम मेघी गुरुङ चयन भएका छन् । त्यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पोलिटब्युरो सदस्य शेरबहादुर तामाङ, उपाध्यक्षहरुमा चित्र थापा, पासाङ शेर्पा, तिलकुमार मेन्याङ्बो, कृपाशुर शेर्पा, शरण राई, ढकबहादुर थापा र...

थरुहट-मधेस आन्दोलनमा भएका घटना छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगलाई छिटो काम गर्न गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले निर्देशन दिएका छन् ।