नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालत जाने भएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रतिशोधपूर्ण र आफूहरूलाई अन्याय नै गर्ने गरी आएकोले अदालत जानुको विकल्प नरहेको नाउपाले बताएको हो ।

नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले रातोपाटीसँग भने, ‘नेपालमा महाधिवेशनलाई मान्यता नदिने हो भने कसले गर्छ महाधिवेशन ? महाधिवेशनको रिस्क कसले उठाउँछ ? महाधिवेशनको फैसला निर्वाचन आयोगले गर्ने भए कसले गर्छ महाधिवेशन ? अदालत जानुको विकल्प रहेन ।’

निर्वाचन आयोगले बिहीबार मात्रै नाउपाको अध्यक्षमा रेशम चौधरीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । नाउपाको हालै सम्पन्न भएको महाधिवेशनले चौधरीलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको थियो ।

चौधरीले आफूलाई अध्यक्षमा अद्यावधि गर्न आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर उनले दिएको निवेदन दलसम्बन्धी ऐन बमोजिम नभएकाले अस्वीकार गरेको आयोगले जनाएको छ ।