थारू कल्याणकारिणी सभाले न्यायाधीश सिफारिसमा थारू कलष्टरलाई समावेशी गराउन माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपालको संविधान र कानुन बमोजिम न्‍यायाधीश सिफारिसमा समानुपातिक समावेशी रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीको नेतृत्वमा थारू अधिवक्ताहरूले संयुक्त रुपमा माग गरेका हुन्।

संविधानको प्रस्तावना र धारा १८, ४२ (१), १४० र १४९, न्याय परिषद्‌ ऐन २०७३ को दफा ५ (१), न्याय परिषद नियमावली २०७४ पहिलो संशोधन २०८०/६/१ को नियम ६(३)मा महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीशमा कलष्टर छुट्याइए पनि न्यायालयबाट समेत थारू जातिलाई नजर अन्दाज गरिएको अवस्था छ। यो किन र कहिलेसम्म विभेद रहने भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए।

उनले अधिवक्ता शान्ति कुमारी मोदीले न्याय परिषद्‌लाई विपक्षी बनाएर रिट न‌ं. ०७३-wo-२७३ परमादेश जारी गरी मिति २०७४/७/१५मा परमादेश जारी भएको आदेशमा थारूलाई ७ प्रतिशत आरक्षण दिनू थारू आयोग गठन गर्नू भन्‍ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेत प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराए।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रष्ठले अब आउने न्यायाधीश सिफारिसमा थारूलाई समावेशी सिद्धान्तअनुसार सहभागी गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘संविधानको प्रस्तावना र मर्म अनुसार नै न्यायाधीश सिफारिसमा थारू कल्ष्टर पनि सिफारिस गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।’ साथै उनले न्यायालयमा कसैलाई पनि अन्याय नहुने प्रतिवद्धता जनाए।

यस्तै थारू कानुन व्यवसायी सभाका महासचिव श्रवण चौधरीले सरकारी निकायविरूद्ध सर्वोच्चबाट उत्प्रेषणको परमादेश जारी भई थारू कलष्टर छुट्याइ ९ महिनाभित्र संघीय निजामती ऐन बनाई लागू गर्नु भनेको परमादेशलाई समेत लत्याएकोप्रति गुनासो गरे। उनले भने, ‘हामीले पटक-पटक सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर आदेश गराउँदा पनि सरकारी निकायहरू नसुनिदिँदा थारू जाति अन्यायमा परेको छ। राज्‍यका निकायहरूले थारूमाथि चरम विभेद गरिरहेको छ। परमादेशको आदेश पनि पालना नगर्दा फैसला गर्ने न्यायालयको अपमान मात्रै नभई संघीयताकै धज्जी उडेको छ।’ उनले यसप्रति प्रधानन्यायाधीशकै इजलासमा फैसला भएको भन्‍दै यसप्रति गम्भीर भएर सोचिदिन ध्यानाकर्षण गराए।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७९ साल माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले थारूसहितका क्लस्टर समावेश गरेर नौ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। -अनलाइनखबरबाट