नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनामा संलग्नको अभियोगमा जेलमा रहेका आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई रिहाइ नगरिए संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । पार्टीका नेताहरूलाई रिहाइ गर्नुपर्ने नभए लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा रेशम चौधरीलगायत नेता र कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्न माग गरेका हुन् । ‘लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भन्ने रुलिङ गर्न लगाइयो तर प्रधानमन्त्रीको कुनै धारणा आएन । हाम्रो माग सम्बन्धमा कुनै सुनुवाइ नभएमा संसद् अवरुद्ध समेत गर्न बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालन नगरेको पनि सांसद चौधरीको भनाइ थियो । ‘सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्दैन । सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भन्ने आदेशको कार्यान्वयन किन गर्दैन ? अदालतको आदेश मानेर थारुहरू जेलमा बस्नुपर्ने अनि अदालतको आदेश नमान्दै राज्यले उपरखुट्टी लगाउन पाइन्छ ? आजदेखि हाम्रो आन्दोलन सदनमा पनि सुरु भयो, अब जबसम्म लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्न तबसम्म सदन चल्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘कानुन एउटाले पालना गर्नुपर्ने र अर्कोले लत्याउने हुँदैन । राज्यले झुटा मुद्दा लगाएर थारुहरूलाई थुन्न पाइँदैन । अब हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौं । या त राज्यले हाम्रा मान्छेलाई तुरुन्त छोड्नुपर्‍यो होइन भने टीकापुर घटनाका दोषी देखाइदिने तागत हामीसँग पनि छ ।’

टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई पनि राज्यले गुमराहमा पारेको चौधरीको आरोप थियो । बेकसुर नागरिकलाई कसुरदार ठहर्‍याएर झ्यालखानामा राखिएको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, पार्टीबाट निर्वाचित सांसद अरुण चौधरीको मुद्दा पनि अहिले आएर सार्वजनिक गरिएकोमा सांसद गंगाराम चौधरीले आपत्ति दिए । अरु पार्टीमा हुँदा तीन चुनाव लडेको बेलामा अरुण चौधरीको मुद्दा सार्वजनिक नगरिएको तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा आएपछि भने मुद्दा सार्वजनिक गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘ठूलो दलको कार्यकर्ता रहेसम्म देशको कानुन र प्रशासनले देख्ने रहेनछ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेपछि कानुन ब्युँझिने रहेछ,’ उनले भने ।