चीनले नेपालमा जारी संविधान राजनीतिक विकासक्रमको दिशामा ‘ऐतिहासिक प्रगति’ भन्दै स्वागत गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका सिलसिलामा बुधबार जारी (१५ बुँदे) संयुक्त वक्तव्यमा उक्त अवसरलाई नेपालले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक उन्नयनका लागि उपयोग गर्ने आशा व्यक्त गरिएको छ।

दुवै मुलुक सुधार, रुपान्तरण र विकासका विभिन्न चरणबाट गुजि्ररहेको तथ्य स्विकार्दै दुवै प्ाक्षले द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको र दुवै मुलुकका सामु विकास र समृद्धिका थप अवसर रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

दुवै पक्ष दुवै मुलुक र मुलुकवासीको समानता र साझा हित प्रवर्द्धन हुने किसिमले परम्परागत मित्रतालाई अंगीकार गर्दै अघि बढाउन र सहयोग गहन बनाउन सहमत भएको साझा विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

दुवै मुलुकले एकअर्काको सार्वभौमिकता भूअखण्डताको सम्मान, एकअर्काको सरोकार, हितको सम्मान र अङ्गिकार गर्ने दृढ प्रतिबद्धतालाई दोहोर्‍याएका छन्।

नेपाली पक्षले ‘एक चीन’ नीतिप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र भूअखण्डताका लागि चिनियाँ पक्षले गर्दै आएका प्रयासको समर्थनमा दृढतापूर्वक उभिएको बताएको छ।

चीन सरकार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपाललाई सघाउन सन् २०१६ देखि सन् २०१८ सम्मका लागि ३ अर्ब आरएमबी अनुदान सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ।

पूर्वाधार निर्माण गर्ने, उत्तरी नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको जीविकोपार्जनलाई सहज पार्ने, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थल मर्मत गर्ने, प्राकृतिक विपत्ति रोकथाम र नियन्त्रण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा सहयोग अभिवृद्धि गर्नेलगायत २५ परियोजना सञ्चालनमा उक्त सहायता खर्चिइनेछ।

चीन सरकार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ।

चीनले नेपालका विभिन्न छानिएका क्षेत्रमा शैक्षिक प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य उपचार केन्द्रलाई विपद पूर्वतयारी र न्यूनीकरण प्रयासस्वरुप ३२ हजार थान सौर्यप्रणाली उपलब्ध गराउनेछ।

दुई लेनको किमाथांका–खाँदबारी–धनकुटा सडकको र डिपिआर तयारी र निर्माण तथा काठमाडर्ौँ चक्रपथ (दोस्रो चरण) स्तरोन्नतिका लागि  सहायताका साथसाथै प्रस्तावित रसुवागढी–काठमाडौँ र काठमाडौँ–लुम्बिनी–पोखरा रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर तयारीका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न चीनसँग आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै ४३४ मेगावाट केभी क्षमताको अरुण–किमाथांका जलस्रोत परियोजना र रसुवागढ–केरुङ सीमा नाकामा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउने र १३२ केभी क्षमताको डबल सर्क्युट ट्रान्समिसन लाइन मोनोपोल संरचना निर्माण गर्ने कार्यका लागि चीन सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ।

चीन सरकारले ग्वाङझाओमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ र चेङदुमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई अभिरुचिपूर्वक अध्ययन गर्न पनि सहमति जनाएको छ। यस अतिरिक्त युसु–पोखरा, सान्नान–भक्तपुर र चेङ्दु–काठमाडौँबीच भगिनी–सहर सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौताको दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन्।

इन्धन आपूर्ति सम्झौताका लागि वार्तालाई तीव्रता दिइने

दुवै पक्ष चीनबाट नेपालमा इन्धन आपूर्तिका लागि व्यापारिक सम्झौतालाई निचोडमा पुर्‍याउन सहमत भएका छन्। यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरुबीच वार्तालाई अघि बढाउने र मूल्य, कर, यातायात, गुणस्तर नियन्त्रण, सीमा तथा भन्सार प्रक्रियाबारे उपयुक्त नीति तय गर्न ती निकायलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ। यस विषयमा चीनले नेपालमा तेल भण्डार बनाइदिने भएको छ भने नेपालमा तेल र ग्यासको स्रोतको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विज्ञ टोली पठाउने छ। ऊर्ज्ााको क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहयोगलाई बढावा दिन संवाद संयन्त्रसमेत बनाउन सहमति भएको छ।

दुवै पक्ष द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धिका सम्बन्धमा ‘बेल्ट एन्ड रोड’ अभियानअन्तर्गत एकअर्काको विकास योजनाहरु अभिवृद्धि गर्न, दुईपक्षीय उपयुक्त सहयोग कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र मुख्य–मुख्य परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन सहमत भएका छन्।

दुई मुलुकबीच स्थल र हवाई सम्पर्क बढाउँदै र स्थल यातायातका पूर्वाधार सुधार गर्दै सम्पर्क सुदृढ गर्न दुबै पक्षले सहमति व्यक्त गरेका छन्। १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा चिनियाँ पक्षले अरनिको राजमार्ग मर्मत गर्ने र खोल्ने परियोजनाका साथै स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मत र सञ्चालनको परियोजनालाई गति दिन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र कर्णाली नदीको हिल्सामा पुल निर्माण गर्ने सहमति जनाएको छ।

नेपालले व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको सन्दर्भमा नेपालले उपलब्ध गराएको सूची मुताबिक नेपाली व्यापारयोग्य उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा पहुँच दिन चीन सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने भएको छ। नेपाल–चीनबीच करमुक्त व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन र उक्त अध्ययनलाई सकेसम्म चाँडो टुङ्गोमा पुर्‍याउन दुबै पक्ष सहमत भएका छन्।

चीनले आफ्ना स्थानीय सरकार र उद्योगीलाई आर्थिक र व्यापारिक सहकार्य वृद्धि र नेपालका निर्माण सामग्री, पानी संरक्षण, जलविद्युत र प्रांगारिक कृषि उत्पादनजस्ता कार्यमा सहकार्य वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्नेछ।

 सूचना आदानप्रदान, क्षमता अभिवृद्धिका लागि दुवै देशका कानुन कार्यान्वयन निकायलाई सबलीकरण गर्ने पनि सहमति भएको छ। यस्तै सीमा क्षेत्रको प्रशासन र अवैध आवत–जावत नियन्त्रण चुस्त बनाउन आपराधिक विषय र सुपुर्दगी सन्धिजस्ता पारस्परिक कानुनी सहायतामा सम्झौताका लागि संवाद अघि बढाइने भएको छ।