तराई–मधेसमा नयाँ संविधानबारे भ्रम फैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले पाँचवटा भाषामा एक महिनासम्म निरन्तर प्रचारप्रसार गर्ने भएको छ। जारी संविधानका विशेषता र अन्तर्वस्तुका बारेमा जानकारी दिन सरकारले श्रव्य, श्रव्यदृश्य र अखबारमार्फत प्रचारप्रसार गर्न लागेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रवृधिमन्त्री शेरधन राईले संविधान प्रचारप्रसारका लागि कानुन मन्त्रालयले सामग्री तयार गरिरहेको जानकारी दिए। ‘कानुन मन्त्रालयले मैथिली, भोजपुरी, अवधी, पूर्वीय थारू र पश्चिमी थारू भाषामा अनुवाद गरी प्रचार गर्न सामग्री तयार भइरहेको छ,’ मन्त्री राईले नागरिकसँग भने, ‘ती सामग्री पत्रपत्रिका, एफएम, रेडियो र टेलिभिजनमार्फत प्रचारप्रसार गरिनेछ।’

मुख्य गरी तराई–मधेसका भूभागका जनतालाई केन्द्रित गरेर नयाँ संविधान प्रचारप्रसार गर्ने तयारीमा सरकार लागेको हो। ‘नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तु र विशेषतालाई केन्द्रमा राखेर प्रचारप्रसार गरिनेछ,’ मन्त्री राईले भने, ‘नागरिकता, प्रदेशको बनावट, मधेसी, मुस्लिम, थारू आयोग, दलितलाई आरक्षणजस्ता विषय प्रचार सामग्रीमा रहनेछन्।’

सरकारी मिडिया गोरखापत्र दैनिकमा विभिन्न भाषामा संविधानको अन्तर्वस्तु र विशेषताका बारेमा जानकारी दिन सुरु गरिसकेको उनले जनाए। सो पत्रिकाको एउटा पूरै पृष्ठमा विभिन्न भाषामा संविधानका बारेमा जानकारी दिने कार्य सुरु भइसकेको छ। सूचना विभागले वितरण गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनको कोटामार्फत नयाँ संविधानका बारेमा जानकारी दिने काम पनि सुरु भएको मन्त्री राईले जनाएका छन्।

२०४७ सालको संविधानलाई तत्कालीन सरकारले गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित गरेर जनतासमक्ष लगे पनि संविधानसभाबाट निर्माण भएको नयाँ संविधान भने सरकारले सामान्य जनताको पहुँचमा पुग्ने गरी प्रकाशित भने गरेन। नयाँ संविधान जारी भएको दुई महिनापछि भने सरकारले संविधानको बल्ल प्रचारप्रसार गर्ने तयारी गरेको हो।

संविधानलाई विभिन्न भाषामा अनुवाद गर्नका लागि कानुन मन्त्रालयले भाषाविज्ञहरू खटाएको छ। आगामी मंसिर २१ देखि महिनासम्म ‘जनताको संविधान, जनताको नाममा’ भन्ने कार्यक्रम सर्वसाधारणसम्म नयाँ संविधान लैजाने योजनाअनुरूप बनेको हो।

त्यसका लागि सरकारले सरकारी निकाय, व्यवस्थापिका संसदका निकाय र स्थानीय तहका निकायलाई साथसाथै परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त अभियानमा संविधान निमार्णका नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीसहित संविधान निमार्णमा संलग्न अन्य दललाई समेत सहभागी गराउने योजनामा सरकार छ।

त्यसो त नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादीसहित अन्य दलले नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तु र विशेषताका बारेमा ‘नोटबुक’ भने प्रकाशित गरेका छन्। तर, आन्दोलन भइरहेको तराई–मधेसमा भने नोटबुक पुर्याउन सकेका छैनन् जसका कारण पनि नयाँ संविधानका बारेमा भ्रम कायमै रहेको सरकार र संविधान निर्माणको नेतृत्वकर्ता दलको बुझाइ छ।

यसैगरी, तराई–मधेसका स्थानीय एफएम नयाँ संविधानका बारेमा भ्रम फैलाउने कार्य भएको जनगुनासो आएपछि त्यसको छानबिन सुरु गरिसकेको सञ्चारमन्त्री राईले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रेस काउन्सिल, नेपाल पत्रकार महासंघसहित अन्य निकायको संलग्नतामा उक्त छानबिन सुरु गरिएको हो। सञ्चारमन्त्री राईले पछिल्लो समयमा तराई–मधेसका एफएमले संयमित भएर समाचार सम्प्रेषण र प्रसारण गरिरहेको जानकारी आएको बताएका छन्।

नागरिक दैनिकबाट