प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको संविधानले पहिचान र अधिकारका क्षेत्रमा धेरै अधिकार संस्थागत गरेकाले प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारका निम्ति रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्।

काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित थारू समुदायको माघी पर्वलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्राप्त भएको अधिकारलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीले वर्तमान संविधान राजनीतिक सन्तुलन र सहमतिको दस्तावेज भएको कुरामा जोड दिँदै अधिकारको रक्षा र सुदृढ नगर्दा वर्तमानका उपलब्धीसमेत गुम्नसक्नेतर्फ सम्पूर्ण नेपालीलाई सचेत गराए।
उनले सामन्ति राजा फाल्दा होस् या जनयुद्धमा किन नहोस् थारू समुदायको शानदार सहभागी रहेको बताएका थिए। उनले गणतन्त्रको तयारी गर्दा सहयोग गर्ने पहिलो समुदाय थारू थिए। थारू समुदायका लागि आफ्नो काँधमा ठूलो जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ थियो। ‘मैले थारु बन्दीको रिहाइका लागि होस् या अन्य कुनै काम किन नहोस्। थारू समुदायको काम कारबाहीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छु,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्रीले दाहालले भने, ‘नेपालको संविधान देशमा विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरूको सन्तुलन र सम्झौताको दस्तावेज भएका कारण उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका महत्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन भए पनि संविधानमा सम्पूर्ण अधिकार न्यायोचित ढंगले व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । यसका लागि प्राप्त अधिकारको रक्षा र सुदृढीकरणसहित थप अधिकारका निम्ति रचनात्मक पहल लिन आवश्यक छ।’

नेपालका भूमिपुत्र थारु समुदाय कर्मठ र इमानदार जातिका रूपमा आफ्नो छवि र पहिचान रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अन्य जाति जनजातिलाई पनि श्रम संस्कृति र राष्ट्र निर्माणको पक्षमा सकारात्मक प्रेरणा र ऊर्जा प्रदान गरेको बताए। ‘तपाईँहरूको संस्कृति र परम्परा कृषि एवं श्रम संस्कृतिमा आधारित रहँदै आएको छ, जसबाट देशको उर्भर भूमि अपार सम्भावनामा परिणत भएको छ। त्यसकारण पनि तपाईहरूको मेहिनत र परिश्रम सिङ्गो देश निर्माणको महत्वपूर्ण आधारशीला रहिआएको छ। त्यही संस्कृतिको प्रवर्द्धन र विकासको रूपमा आज हामी माघी पर्व मनाउँदैछौं, जुन तपाईँहरूको सबैभन्दा ठूलो पर्वसमेत हो,’ उनले भने।

नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा थारू समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा थारु समुदायको संघर्ष र बलिदान रहेको स्पष्ट पारे।

थारू आयोगले थारू सम्वद्ध नीति निर्माणका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने तथा सुझाव दिने, सरकारद्वारा सञ्चालित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र समुदायको सशक्तीकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको कथन छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकारको रक्षा र सुदृढीकरणसहित थप अधिकारका निम्ति रचनात्मक ढंगले प्रस्तुत हुन प्रधानमन्त्रीले अपिल गरे। यस पर्वले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय संकल्प र प्राथमिकतामा केन्द्रित हुन थप उत्प्रेरणा मिल्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गरे। कार्यक्रममा थारु समुदायका सांस्कृतिक भेषभूषासहितको प्रदर्शनी गरिएको थियो।