झापाको दमकमा निर्माणाधीन नेपाल-चीनमैत्री औद्योगिक क्षेत्र दमक क्लीन पार्क सङ्घर्ष समितिले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मुआब्जा विवादमा लामो समयदेखि आन्दोलनरत दमक क्लिन पार्क सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराई लगायत एक टोलीले मुख्यमन्त्री राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।

मुआब्जा विवाद हुँदा आफ्ना मागहरू सम्बोधनका निम्ति गठित सङ्घर्ष समितिले गत कात्तिक र चैतमा पनि माग सम्बोधनका निम्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

सङ्घर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा क्लिन पार्क पीडितको आवाज सुनुवाइ गर्नुपर्ने, पार्कको वास्तविकता सार्वजनिक गरिनुपर्ने, पार्क निर्माणको काम पारदर्शी हुनुपर्ने, पार्क सञ्चालनमा सर्वदलीय समिति गठन गर्नुपर्ने, जग्गाधनीसँग वार्ता गरी क्षतिपूर्तिको समस्या समाधान हुनुपर्ने, क्लिन पार्कमा के-के निर्माण हुने हो त्यसबारे श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने, नेपाल-चीनमैत्री औद्योगिक पार्क के हो यसको वास्तविकता सबै जनतासामु खुलाउनुपर्ने विषयहरू समावेश गरि ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।

क्लिन पार्क सङ्घर्ष समितिको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राईले तत्काल समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

चीन सरकारको लगानीमा बन्दै गरेको दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको नेपाल-चीनमैत्री औद्योगिक पार्कको जमिनको मुआब्जा वितरणमा जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा नदिएको र वितरणमा वैज्ञानिकता नभएको भन्दै सङ्घर्ष समितिले पटक पटक स्थानीय सरकारदेखि प्रशासन हुँदै सङ्घीय सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।

हाल क्लिन पार्क अन्तरगत रहेको हजारौँ बिगाहा जमिनलाई न्यून मूल्याङ्कन गरि उक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका जनतालाई सुकुम्वासी बनाउने षड्यन्त्रविरुद्ध उनीहरू सङ्घर्ष समिति गठन गरि आन्दोलित बनेका हुन । भौगोलिक विविधतालाई बेवास्ता गर्दै आदिवासी जनजातिले संरक्षण गर्दै आएका प्राकृतिक सौन्दर्यताको दोहन गर्ने गलत प्रयास हुन थालेकाले मञ्चलगायत लिम्बुवान घटकले सुरुबाटै यसप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका थिए।