मनोज थारु।

तराईको समथर भूभागमा हजारौँ वर्षदेखि बस्दै आएका आदिवासी अर्थात् मूलबासी थारू सामुदाय हुन्। आफ्नो छुट्टै भाषा, साँस्कृति, रहनसहन रीतिरिवाजसँगै मलेरियासँग जुध्ने क्षमता रहेको तराईका उत्तराधिकारी थारू हुन् भनी प्रसिद्ध साहित्यकार ब्रायन हुडसनले लेखेका छन्। जुन कुरालाई नकार्न सकिँदैन।
पछिल्लो समय सीमांनकनलाई लिएर आन्दोलनरात थारू सामुदायले, थारू बहूल्य क्षेत्रलाई टुक्राउन नहुने भन्दै आन्दोलितरत छन्। जुन माग एकदमै जायज छ। कसैले आफ्नो भूगोललाई खण्डित भएको देख्न चाहँदैन। भौगोलिक इतिहासको आधारमा आफ्नो पहिचान र अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको माग हो। देशको चौथो ठूलो घनत्व ओगोटेको यो सामुदायले कूल जनसंख्याको ६.५३ प्रतिशत हिस्सा अगटेको छ। पश्चिमी तराईका जिल्लाहरूमा आत्यधिक मात्रमा थारूहरू बसोबस गर्छन्। यिनै थारू बहूल्य क्षेत्रलाई मिलाएर थरूहट घोषण हुनुपर्ने थारूवानबासीको माग हो।

थरुहट थारूवानको लागि उठेको आवाज विदेशी डलरको उपज नभई तराईबासीको उन्नति, प्रगति र समुन्नत भविष्यको लागि हो। तर थरूहट आन्दोलनलाई फ्याँकेर पुरानै एकात्मकवादी, सर्वसत्तावादी, तानाशही शासन चलाउने दुश्प्रयासले थरूहट राज्यको गलत ब्याख्या गरिएको छ। जातीय राज्य भनेको त त्यो हो जहाँ एउटामात्र जातिको बसोबस भएको बुझाउँछ। जहाँ अरू जातिलाई प्रवेश निषेध गरिएको हुन्छ। तर थरूहट भौगोलिक इतिहास भएकाले यहाँ विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी बसोबस गर्छन्। यिनै पिछाडिएको, आल्पमतमा परिएका जातिलाई विशेष संरक्षण र अधिकार प्राप्त हुन्छ।

थारूहरूको मुख्य माग थरूहट भूमि नटुक्राउनु हो। तर सीमांनकानको रेखा कोरिँदा चार दलले सामर्थ्यका चार र पहिचानको पाँच आधारलाई लत्यएर जथाभाबी थारूहट भूगोललाई टुक्राटुक्रा परी पहाडमा मिसाउने सरकार पक्षबाट भयो। जुन थारू सामुदायको लागि अमान्य छ। थारूहरूको मुटु कैलाली र कञ्चनपुरलाई अलग्याएर पहाडमा गाभियो। थारूहरूको भाषा, संस्कृति, रहनसहनलाई प्रस्तावित प्रदेश पाँचमा बेवास्ता गरियो र ओझेलमा पार्ने षड्यन्त्र रचियो। फलस्वरूप कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडमा गभियो। थारूहरूको पहिचान र अधिकारलाई सम्बोधन नगरी जबारजस्ती निर्माण गरिएको संविधान कसरी स्वीकार्य हुन्छ।

आन्दोलनरत थारू सामुदायको आन्दोलन सतौं महिनमा चलिरहेको अवस्था छ। बन्द हड्तालको स्वरूप परिवर्तन भए पनि आन्दोलन अझै रोकिएको छैन। तर यति लामो आन्दोलन भइसक्दा पनि उपलब्धि भने शून्य छ। थारूहरूले पाए त केवल कर्फ्यू, निषेधित क्षेत्र, बुट, गोली आदि। टीकापुरको घटनापछि त झनै थारूहरूलाई मान्छे नगन्ने शोषकहरूले बिखण्डनकारी, आतंकारीको संज्ञा दिए। थारूहरूमाथि गरिएको यास्तो दमन अत्यचार देख्दा प्रश्न उठेर आँउछ। के हामी नेपाली होइनौं र?

सरकार पनि समस्या सल्झाउनभन्दा बल्झाउनतिर लागेको छ। थारूहरूले उठाएको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुको साट्टो प्रहरी प्रशासन लगाएर बन्दुको भरमा थारू युवाहरूलाई पक्राउ गरेर चरम यतना दिने र झुटा मुद्दा लगाएर जेलभित्र हाल्ने सरकार पक्षबाट भएको छ। सेना प्रहरीको नाममा आतंक सिर्जना गरी थारू सामुदायलाई दु:ख दिने कार्य सरकार पक्षबाट भएको छ। जुन कार्य आफैँमा निन्दनीय र भर्त्सना लायक छ। सरकारले गर्ने तराईबासी माथिको पशुसरह क्रियाकलाप देखेर पीडाको अनुभूति हुन्छ।

हाम्रो लडाइँ कुनै जात विशेषसँग होइन। राज्यको विभेदकारी नीतिसँग हो। समानताको लागि हो। स्वतन्त्रको लागि हो। सामन्ती शासकहरूविरूद्ध हो। पहिचानविरोधीसँग हो। तर सामन्ती सत्ताधरीहरूले थरूहट आन्दोलनलाई लत्याएर उनीहरूको र्मम र भावनालाई कुल्चेर अगाडि बढेको छ। थारूहरूको अधिकार र पहिचानलाई केही मान्छेहरूले तानाशाही रूपबाट कब्जा गरेर आत्यचार गरेको छ। थरूहट आन्दोलनप्रति ठूलो धोखा र राजनीतिक गद्धारी गर्दै शोषकहरू अगाडि बढेको अवस्था छ।

तराईबासीको भावनाविपारित निर्माण गरिको संविधानले सार्थकता प्राप्त गर्न साक्दैन जुन कुरालाई शोषकहरूले बुझेर बुझ पचाएका छन्। थारू मधेसीलाई पेलेर निर्माण गरिएको प्रदेशले निकट भविष्यमा ठूलो क्षति निमत्याउँछ जुन यथार्तता पनि हो। जुन कुरालाई हामीले देखिसकेका छौं र भोगिसकेका छौं। अगमि दिनमा तराईबासीलाई बाइपास गरेर गइयो भने देशले ठूलो असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन देशलाई नै घातक हुनेछ।

स्मरण रहोस्, एउटा झिल्कोले डढेलो लगाउन साक्छ। झिल्को सानो होस् या ठूलो क्षति उत्तिकै पुर्‍याउँछ। थारूलाई जति सोझा भनेर भनेर हेपियो परिणाम त्यति भयनक हुन्छ। जुन टीकापुरको घटनाबाट देखिसक्यौं। हुन त, भ्यागुतोलाई पनि धेरै हेपेर चलायौं भने आँखा मुति दिन्छ भने थारू त मनाव हुन्। हेपाईको सीमा नाघ्यो र दमन आत्यचारले विस्फोट हुन्छ। चेतना भया।