रामदास चौधरी

नेपालको शान्ति सुरक्षा सहज नभएको कारण देखाउँदै नेपाल भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थको आयात असहज बनेको छ । त्यसलाई नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी भनेर भारतको आलोचना भइरहेको छ ।

भारतीय नाकाबन्दीको खासगरी काठमाडौं र शहरहरुमा प्रत्यक्ष असर परेकोले यसबारे निकै टिका टिप्पणी भइरहेका छन् । नेपालमाथि जुनसुकै बहानामा पनि हुने नाकाबन्दी गलत हो र यसको विरोध हुनु पर्दछ । तर थारु तथा मधेसी समुदायका दृष्टिबाट हेर्दा केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले प्रत्यक्ष नदेखिने शासकीय नाकाबन्दी युगौंदेखि लगाईंदै आएकोतर्फ चर्चा गर्न खोजिएको हो । जसरी आम नेपाली भारतबाट लगाइएको अघोषित नाकाबन्दीविरुद्ध उत्रेका छन्, मधेस र थारुका जनता पनि ठीक यसैगरी आफ्नै देशको राज्यसत्ताले शक्ति र श्रोतमा लगाएको घोषित, अघोषित नाकाबन्दीबाट निकास खोजिरहेका छन् ।
भारतको नाकाबन्दीको पीडा जसरी नेपालले भोग्दैछ, थारु र मधेसी समुदायले यो युगौंदेखि भोग्दै आएका हुन । राज्य सत्ता र प्रभत्वशाली शासकको नाकाबन्दीको पीर बल्ल अरु समुदायले अहिले महशुस गरेका छन् ।

हिन्दू वर्णाश्रममा आधारित केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले थारु र मधेसीलाई मात्रै नभएर सदियौंदेखि दलित र उत्पीडीत वर्गलाई पनि देशभित्रै अघोषित नाकावन्दीको घेरामा राख्दै आएका हुन । बेलाबखतमा यही राज्यको नाकाबन्दीको विरुद्धमा यी समुदायले बारम्बार आन्दोलिन समेत हुँदै आएका छन् । दलितहरुमाथि मन्दिरमा नाकाबन्दी लगाइयो, स्कूलमा नाकाबन्दी लगाइयो । थारुमाथि श्रोत, पहुँचको नाकाबन्दी लगाइयो । मधेसका उत्पीडित गरिब जनतामाथि पहिचानको नाकाबन्दी लगाइयो । आफू मात्रै श्रेष्ठ भन्ने खसआर्य ब्राम्हणवादी राज्यसत्ताको नाकाबन्दीको चिन्तनका विरुद्ध बेलाबखतमा आन्दोलन चल्दै पनि आएका हुन ।
यो प्रसङ्गमा संविधान निर्माणको कथा उल्लेख गर्न सान्दर्भिक हुन्छ होला । चुनावको बेला थारु, मधेसी, दलित, महिलालगायतका मुद्धाहरु अगाड सारेर संविधानसभा सदस्यमा कतिपय सभासदहरु निर्वाचित भए । थारु बस्ती भए थारुको उम्मेदवार भए जित्न सजिलो हुन्छ, या दलितको भोटको समिकरणलाई हेरेर चुनाव जितियो । दलित, थारु, मधेसी, उत्पीडित अन्य वर्गले आफ्नो समुदायको हक र अधिकारका कुरा संविधानमा स्थापित गर्न भोट दिए । तर संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा आउँदा केन्द्रीकृत सामन्ती मानसिकता भएका दलहरुले पार्टीभित्र ह्विप लगाए । यो निर्देशन या ह्विप विचार तथा समुदायका हक र अधिकारमाथि नाकाबन्दी थियो कि थिएन ? आफ्ना समुदायका मुद्धा समावेश नहुँदा पनि दलित, थारु, मधेसी, महिलालगायतका वर्ग र समुदायलाई संविधानसभामा दस्तखत गर्न लगाइयो । यो विचारमाथिको घोषित नाकाबन्दीको मारमा परेर संविधानसभामा दुई तिहाई संख्या पु¥याइयो । यदि विचार र निर्णय लिने अधिकारमाथिको स्वतन्त्रतामाथि नाकाबन्दी नगरिएको भए दलित, महिला, मधेसी, थारु, मजदूर, किसान, गरिब वर्गको मुद्धामा चुनाव जितेका सभासदहरुले साँच्चिकै संविधानका सबै प्रावधानमा ताली पिट्थे होला त ?
वर्तमान संविधानमा थारु तथा मधेशीहरुको हक र अधिकार सुनिश्चित गरी संविधान जारी गर्ने प्रशस्त अवसरहरु हुँदाहुँदै पनि उनीहरुले उठाएको जायज मागलाई संबोधन नगरी र समावेश नगरी उनीहरुलाई लत्याएर संविधानसभा बाहिर फालिएको सत्य हो । संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरिएपनि संशोधनको चक्करमा नपरी यी मागहरु किन समेटिएनन् त ? शीर्ष दलहरुको नियत नै यी मागहरु समावेश गर्ने थिएन । नत्र भने शुक्रबार पाँच वजेसम्म संविधान सभा सञ्चालन गरी शनिवार विदाको दिन समेत गणना गरेर आइतवार ११ वजेसम्म दुई दिनको समय बनाइयो ।
विजयकुमार गच्छदारले आफू धेरै लचकता देखाउँदै संविधानसभा भित्र छिर्ने पटक–पटकको प्रयास गरेको सबैलाई जग जाहेर छ । तर राज्यसत्ताको स्वाद लिइरहेका शासकहरुले सोचे–थारुलाई बाहिरै राखेर फेरि पनि राज्यसत्तामा आफूखुशी गर्न पाइन्छ । नत्र उनीहरुले पनि अधिकार पाउँछन् हाम्रो भाग खोसीन्छ । थारुको सीमांकनमा एमाओवादीले फरक मत नै राख्दा पनि श्रोत र शक्तिको पहुँचमा रहेकाहरुले त्यसको बिरोध गरे । वर्षौदेखि चलेकै छ, अहिले पनि त्यही गर्दा के बिग्रिन्छ, थारु न हुन, दुई चार दिनमा शान्त हुन्छन् भन्ने अनुमान लगाए उनीहरुले ।

राज्यसत्ताका ऐतिहासिक चरित्र नै नाकाबन्दीको हो । तर अहिले उनीहरुले अर्को नाकाबन्दी पनि लगाइरहेका छन् । अहिले पनि थारु तथा मधेसीहरुमाथि अघोषित नाकाबन्दी छ । तराई तथा मधेसका विभिन्न स्थानमा कफ्र्यू तथा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । त्यो पनि थारु तथा मधेशी समुदायलाई मात्र हो । कैलालीमा निषेधित क्षेत्र थारुलाई मात्र लगाइएको छ र अन्यलाई लगाइएको छैन । कैलालीमा निषेधित क्षेत्रमा गौरा पर्व मनाइन्छ, स्थानिय प्रशासनले धार्मिक क्रियाकलापको लागि कफ्र्यू खूकुलो पार्ने भाषण छांट्छ भने राज्यसत्ताकै चरित्र बोकेका केही सञ्चारमाध्यमले पनि निषेधाज्ञाको प्रवाह नगरी गौरा पर्व मनाइएको घुर्की लगाउँछ ।
तीजमा कफ्र्यू खुकुलो गरिन्छ, थारुहरुले मनाउने अट्वारी पर्वमा दिनभरि कफ्र्यू लगाईन्छ । यी कुराहरु लाई हेर्दा वर्चश्वशाली वर्गको संस्कृतिमार्फत राज्यसत्ताले आम समुदायमा शोषण गर्दछ भन्न माक्र्स र लेनिनको भनाई सही ठहर्छ ।  बारीमा थरिथरिको फूल फुलेमा आकर्षक देखिन्छ र सबै फूलहरुलाई फूल्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा शासनसत्ताले बुझ्दैनन् । तर हामीकहाँ मेरो गमलाको फूलमात्रै राम्रो र तिमीहरुको गमलाको फूल फूल नै होइन भन्ने मानसिकता राज्यको भएको कारण फूलको माली नै पक्षपाती भएको यथार्थ हो । मालीले सबै फूलको वरावर हेरचाह र माया गर्नु पर्छ न कि एकै फुलको मात्र? चाडपर्व मनाउनेमा पनि थारुहरुमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाइनुले यसको पुष्टि गरेको छ ।

निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको धनगढीमा कसैलाई दीपावली गर्न, भेला हुन र प्रदर्शन गर्न छुट हुन्छ र उनीहरु लाई प्रहरी र प्रशासनले संरक्षण गर्दछ । निषेधित क्षेत्र हो भने त सबै कार्यक्रम र समुदायका लागि त्यो हुनुपर्ने हो । थारुहरुको भेला या जुलुसका लाग मात्रै निषेधित क्षेत्र भन्ने हुन्छ र ? चाहे राष्ट्रियताका पक्षमा होस् या संस्कृतिका पक्षमा कानुनका नजरमा निषेधित क्षेत्र भनेको केही निश्चित संख्या भन्दा बढी मानिस उक्त क्षेत्रमा भेला हुन नपाउनु होइन र ? तर यसो भएन । कतिपय शासकहरुका सजातीय जाति समुदायका यस्ता प्रदर्शनमा प्रहरी मौन बसेको स्पष्ट छ तर थारु तथा मधेसीहरुलाई त्यसो गर्न अघोषित नाकाबन्दी गरीएको छ । थारुहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा स्थानीय प्रशासनले घेरा हाल्छ । तर नाकाबन्दीको बिरोधमा हुने प्रदर्शनमा छूट हुन्छ । नियमका आधारमा त जुनसुकै बहानामा पनि निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन हुन नपाउनु हुनुपर्ने होइन र ? राज्यले यो कुरा स्वीकार नगर्ला तर व्यवहारका घटनाहरुलाई सही ढंगले हेर्ने हो भने सत्य यही हो ।
यतिमात्रै होइन, श्रावण २२ गते मधेशी नेताहरुलाई कैलालीको जिविसको हलमा कार्यक्रम गर्न दिइएन । सुरक्षाको कारण देखाई स्थानिय प्रशासनले सो कार्यक्रम गर्न नदिनु भनेको उनीहरु माथि लगाइएको अघोषित नाकाबन्दी नभई के हो त ? श्रावन ३२ गते शान्तिपुर्ण आमसभा गर्न खोज्दा धनगढीमा स्थान स्थान दिइएन झन उल्टै ढुंगामुढा गरियो । के यो नाकाबन्दी होइन । संविधानमा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भन्ने सुनौलो शब्द राख्दैमा व्यवहारमा के साँच्चिकै शोषित उत्पीडित जनताले अभिव्यक्ति गर्न पाएका छन् त ? यतिसम्म कि थारुका मागहरुका सम्बन्धमा लेख्न सञ्चारकर्मी समेत सेल्फ सेन्सरसिपमा परेका छन् ।
शासन सत्ताका निकायहरुमा थारुहरु युगौंदेखि अघोषित नाकाबन्दीमा परेको तथ्यलाई मनन गर्नैपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राज्यका निकायहरु हरेक क्षेत्रमा उनीहरुमाथि अघोषित नाकाबन्दी लागेको छ । विद्यालयमा नेपाली भाषामा पढाइन्छ । एकजना थारुको बच्चाले कसरी त्यो शिक्षा ग्रहण गर्न सक्छ । विज्ञानले नै प्रमाणित गरेको कुरा के हो भने बच्चाको बाल मनोविज्ञान आफ्नै मौलिक भाषामा प्रष्फुटन हुन्छ । काठमाडौंले सुदूरपश्चिमलाई हेप्यो भन्ने सुदूरपश्चिमका पहाडी जनताको हकमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ । हाइस्कूल पास गरेपछिको उच्च शिक्षामा उनीहरु जाने वातावरण सहज छैन । सामान्य जागिर पाइहालेमा पनि खस आर्य मानसिकताका लागि उनीहरु थारु या मधेसी या चौधरी या थड्वाको उपमा पाउँछन् ।

सीमांकनमा यही भएको हो । संघीयता खासमा शक्ति र श्रोतमा पहुँच नपुगेका वर्गका लागि उठाइएको अवधारणा हो । नत्र नेपालमा प्रदेशका लागि मात्रै संघीयता आवश्यक थिएन । उपेक्षित, अधिकार नपाएका, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीमा पछि परेका, शासनसत्तामा सहभागी हुन नपाएकाहरुलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्य नै संघीयताको हो । तर अन्तमा आइपुग्दा थारु ठगिए ।

शुरुमा थारु बहुल क्षेत्र र थारुहरुको बसोबासलाई खण्डित गरी ६ प्रदेश र पछि ७ प्रदेशको सीमांकन गरियो । जुन प्रदेशको सीमांकनले थारुहरु अति स–सानो टुक्रामा खण्डित भए । यो थारुहरुको बाहुल्यता कुनै पनि प्रदेशमा हुन नपाओस् भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित थियो । जसले गर्दा उनीहरु वर्तमान १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी पाए भने पनि उनीहरु मुस्किलले पाउन सक्छन् तर जित्ने त सवालै भएन । राज्यको केन्द्रीय सत्तामा उनीहरुको प्रतिनिधित्व हुनै सक्दैन । त्यसै गरी  प्रादेशिक राज्यमा पनि उनीहरु कमजोर हुन्छन् । यो अर्को नाकाबन्दीको योजना थियो ताकि उनीहरुको प्रतिनिधित्व प्रान्तिय राज्य तथा केन्द्र कुनै सरकारमा उल्लेख्यरुपमा हुन नसकोस् ।
अहिले पहाड र तराई मिसाएर बनाएको संघीय संरचना राम्रो हो भन्ने मन्त्र थपिन थालेको छ तर यो मन्त्र शासन सत्तामा भएकाहरुले नै जसरी पनि चुनाव जित्ने र आफ्नो शासन सत्तामा वर्चस्व कायम रहिरहोस् भन्ने मनसायबाट निर्देशित छ ।

जातिय जनसंख्याको आधारमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको (अन्तरीम सम्बिधान को धारा २१ मा) व्यवस्था गरीएकोमा  वर्तमान संविधानमा हटाउनु भनेको थारु तथा मधेशी जानजाती, दलीत, पिछडा वर्ग र महिलालाई सबै क्षेत्रमा स्थान दिनबाट पनि बन्चित गरिनुबाहेक केही होइन । थारुहरुले जायज माग राखी गरेको आन्दोलनलाई बिद्रोही, साम्प्रदायिक र बिखण्डनकारीको बिल्ला भिराइनु थारुमाथि राजनैतिक नाकाबन्दि नभइ के हो त ? सिमा³कनको बिवादलाई आयोगले मिलाउन सक्दैन भन्ने सबैलाई भाहा हुँदाहुँदै पनि यसमा दलहरु पछि हट्नु भनेको यो ऐतिहासिक राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नाकाबन्दीलाई निरन्तरता दिनु होइन र ?

त्यसैले हामी थारुहरु भारतको अघोषित नाकाबन्दीको बिरोध गर्दै देशभित्रै राज्यले थारु, जनजाती, दलित, मधेसका जनता, महिला, मजदूर, किसान, उपेक्षित उत्पीडित जनसमुदायमाथि लगाइएको नाकाबन्दीको अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छौं । नाकाबन्दी पीडादायी हुन्छ, चाहे त्यो आर्थिक होस् या राजनैतिक । यो कुरा शक्ति र श्रोतको छिनोफानो गर्ने शासनसत्ताले बुझ्नु जरुरी छ ।