नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण मतहले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) परियोजनाबारे चिनियाँ पक्षसँग सघन छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपालले महँगो ऋणमा अनुदान लिन नसक्ने भन्दै बीआरआई सम्झौतामा थप छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

शुक्रबार ‘बीआरआई र नेपाल-चीन सम्बन्ध’नामक सेमिनारमा उनले नेपालले ४ प्रतिशत महँगो व्याजमा अनुदान लिन नसक्ने स्पष्ट पारे। ‘ऋणको भार धेरै छ। यस्तो अवस्थामा ऋण काढेर घ्यु खान सकिँदैन। त्यो पनि घ्यु हो कि होइन थाहा छैन,’ महतले आशंका गरे।

उनले चीनसँगमात्र होइन, भरत, अमेरिका जुनसुकै देशबाट पनि महँगो ऋण अनुदान नलिने स्पष्ट पारे। ‘ग्रान्ट स्वीकार्दैनौं भनेका छैनौं। प्राथमिकता हेरेर अनुदान स्वीकार्छौं। ऋण लगानी गरेपछि फाइदा पनि हेर्नुपर्‍यो। त्यो ऋण एडीबी र विश्व बैंकले प्रदान गर्ने न्युनतम पनि हुनुपर्‍यो,’ उनले थपे।

बीआरआई परियोजनामा नेपालको फाइदा नहेरी सरकारले केही गर्न नसकिने भन्दै उनले त्यसका लागि छनौट भएका परियोजनाहरूको फिजिबिलिटी अध्ययन हुनुपर्ने बताए। उनले परियोजनासँगै ठेकेदार पठाउने काम स्वीकार्न नसकिने बताए। एमसीसीको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धाबाट पूर्ण अनुदानमा आएको हो। यस्ता अनुदाहरू स्वीकार्न सकिन्छ। सँगै ठेकेदार पठाउने परियोजना स्वीकार्न सकिँदैन।’

महतले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाले नेपाली जनतालाई फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने हेर्नुपर्ने बताए। ‘बीआरआई परियोजना नेपालको हितमा छ कि छैन? सबै राष्ट्रले आफ्नो इन्ट्रेस्टअनुसार प्रस्ताव अगाडि बढाउने हो। भारत, अमेरिका, चीनले पनि त्यही गर्छ। हामीले पनि आफ्नो हित हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने। उनले परियोजना छनौट गर्दा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यता पनि औंल्याए।

उनले ‘फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट’ नेपालमा तत्कालका लागि सम्भव नभएको बताए। ‘नेपालमा तत्काल फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्टको सम्भावना छैन। त्यस्तो परिस्थित आयो भने हेर्न सकिन्छ। अहिल्यै हामी त्यतातर्फ जानु हुँदैन।’ उनले त्यसका लागि नेपालमा उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्ने बताए।

महतले दुई छिमेकी देशले अघि सारेको रेल परियोजना निशुल्क अनुदानमा बन्नुपर्ने बताए। रेल परियोजनाले फाइदा पनि तिनै दुवै मुलुकुलाई हुने उनको भनाइ छ। ‘चीनले अघि सारेको तिब्बत-काठमाडौं रेल र भारतले अघि सारेको रक्सौल-काठमाडौं रेल फ्रि ग्रान्टमा बन्नुपर्छ। त्यसबाट फाइदा पनि चीन र भारतले नै लिने हो। यो कुरा स्पष्ट नभएसम्म हामी केही गर्दैनौं। रेल परियोजना बन्दैन,’ उनले भने।

सीको विचारधारा मौलायो भन्नु हावा कुरा हो : प्रदीप ज्ञवाली

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप पौडेलले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको भन्नु गलत भएको बताए। उनले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको विचारधारा मौलायो भन्ने कुरा हावा भएको स्पष्ट पारे। ‘चीन विश्वकै शक्तिशाली देश हो। त्यसमा दुईमत छैन। तर नेपालमा सीको विचारधारा मौलायो भन्नु हावा कुरा हो,’ उनले प्रस्ट्याए, ‘चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाल बढी बीचमा परेको हुनसक्छ।’

ज्ञवालीले बीआरआई परियोजनाको भने बचाउ गरे। उनले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि बीआरआई उपयुक्त भएको बताए। उनले नेपालमा उत्पादन क्षमता बढाउनसक्ने भन्दै ‘फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट’बारे अहिल्यै निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताए। ‘नेपाल सधैं यही अवस्थामा रहँदैन। बरु उत्पादन क्षमता बढाउने सम्भावनाबारे अध्ययन गरौं। फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्टबारे निष्कर्षमा अहिल्यै नपुगौं,’ उनले भने।

बीआरआईको वित्तीय संरचनामा प्रवेश नै नभएकाले यो पूर्ण ऋण अनुदान हो भनेर प्रस्तुत गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। ‘बजेटको उचित प्रयोग गर्न जानिएन भने एडीबी र विश्व बैंकको ऋण पनि खेर जान्छ। तसर्थ दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने ठाउँमा लगानी गर्दा केही बिग्रिँदैन।’

उनले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाबारे पुनः छलफल गर्न सकिने बताए। ‘त्यसका लागि चिनियाँ पक्षसँग सल्लाह गर्न परे त्यो पनि गरौं। लोन र ग्रान्टभन्दा पनि राष्ट्रिय हितमा छ छैन हेरौं,’ उनले भने।

उनले विकास परियोजनालाई विकासकै रूपमा हेर्न आग्रह गरे। ‘विकासलाई विकासकै नजरबाट हेर्नुपर्छ। हामी कसैको पक्षमा जाँदैनौं। कसैको हस्तक्षेप पनि सहँदैनौं। चीन, भारत र अमेरिकाबाट राम्रो कुरा सिकौं। उनीहरूको प्रभावमा नपरौं।’

सरकाले पनि भनेको थियो– ऋणमा बीआरआई चाहिन्न

सरकारले पनि ऋणमा बीआरआई नचाहिने स्पष्ट पारेको थियो। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले बीआरआई परियोजनाको मोडालिटीलगायत विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका थिए।

नेपालले बीआरआई परियोजनामा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। हस्ताक्षर गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ती परियोजनाबारे उल्लेख्य प्रगति भएको छैन। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्कामार्फत् बीआरआई परियोजनामा नेपाल सरकारको पोजिसनबारे प्रस्ट हुन खोजेका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवाले ऋण लिएर बीआरआईका परियोजना अघि बढाउन नसकिने विदेशमन्त्री वाङलाई भनेका थिए। देउवाले वाङसँग आर्थिक अवस्थासमेत राम्रो नभएका बेला मुलुकले ऋण धान्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए।