प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)लगायत दलको सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया यही कात्तिक मसान्तभित्र अगाडि बढाउने तयारी गरिएको बताएका छन्। वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पुगेका अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सम्बोधन गर्दै उनले सहमतिका आधारमा थारु, आदिवासी र मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन गरिने बताए। संविधान संशोधन प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि सरोकार भएका पक्षसँग निरन्तर संवाद र परामर्शमा आफू रहेको उल्लेख गर्दै उनले शनिबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठक आह्वान गरिएको जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘आठ-दश दिन पहिले नै संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराउने तयारी गरिएको थियो, सबै पक्षको सहमतिमा नै गरौँ भन्ने सुझाव आएपछि एकाध दिन पर सारिएको हो। संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यसमा अब कुनै आशङ्का गर्नुको आवश्यकता छैन।’ आफ्नो नेतृत्वको सरकारको प्रमुख कार्यभार संविधान कार्यान्वयन नै भएकाले त्यसमा सबैको मतैक्य जरुरी रहेको उनको कथन थियो।

संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेता र आन्दोलनरत पक्षसँग नियमित संवादमा रहेकाले केही दिनभित्रै मुलुकले समाधान पाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गरी अगाडि बढाइएको संविधान संशोधनको प्रक्रियामा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत ‘अगाडि बढ्नुस् म सहयोग गर्न तयार छु’ भन्नुभएको जानकारी उनले दिए।

संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउने अभियानमा सरकार लागेको जनाउँदै उहाँले आगामी २०७४ माघ मसान्तभित्र तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिने बताए। सरकारले विशेषगरी स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक कानुनको निर्माण तथा अन्य तयारीलाई समेत तीव्र पारेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए।

संविधानको कार्यान्वयनका लागि आगामी साताभित्रै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई सात वटै प्रदेशको जिम्मा दिने र प्रदेश कार्यालय समेत स्थापना गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका विषयमा सदनमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव समेत सर्वसम्मतिले नै अगाडि बढ्ने बताउँदै त्यसमा कुनै दुविधा नरहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपाली कांग्रेस लगायतका दलको सहमतिमा सो प्रस्ताव अगाडि बढ्छ, त्यसका लागि आवश्यक छलफल र तयारी गरिएको छ।’