थारू समाचार
सांसद अरुण चौधरी रिहा गर्न उच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश
उच्च अदालत दिपायलले निलम्बित सांसद अरुण चौधरीलाई रिहा गर्न अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ । मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै तत्काललाई केही गरिरहनु परेन भन्ने आदेश जारी दिएको हो ।
लखन चौधरीनागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनामा संलग्नको अभियोगमा जेलमा रहेका आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई रिहाइ नगरिए संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । पार्टीका नेताहरूलाई रिहाइ गर्नुपर्ने नभए लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग छ ।
थारुवान संबाददाता
लुम्बिनी प्रदेशमा लीला गिरी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ। मुख्यमन्त्री गिरीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शनिबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको हो। प्रदेश प्रमुख कार्यालयका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रीमा जोखबहादुर महरा बन्दा चेतनारायण आचार्य खानेपानी, ग्रामिण तथा शहरी विकासमन्त्री, इन्द्रजित...
थारुवान संबाददाता
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले जनसंख्याकै अनुपातमा थारू समुदायलाई आरक्षण व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। सिंहदरवारमा थारू कल्याणकारिणी सभाका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै तोकिएको समयभित्रै संघीय निजामती ऐन ल्याउने बताए।
थारुवान संबाददाता
नेपाल लोकतान्त्रिक थारु संघको उपत्यका कमिटी गठन भएको छ। शनिबार ललितपुरको च्यासलमा भएको दोस्रो उपत्यका सम्मेलनले कमिटीको अध्यक्षमा सीयाराम चौधरी (सिराहा) लाई सर्वसम्मत चयन गरेको हो।
थारुवान संबाददाता
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले टीकापुर घटनाको मुख्य अभियुक्तका रूपमा जेलजीवन बिताइरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीका परिवारसँग भेट गरेका छन्।
थारुवान संबाददाता
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम टुंगो लगाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। संघीय संसद्को जारी अधिवेशनमा संघीय निजामती विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेका मन्त्री अमनलाल मोदीले आज दोस्रो पटक विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका छन्।
थारुवान संबाददाता
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएर सरकार ढलेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भूकम्प मात्र गएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकार गठन भएको एक महिनामै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ छोडेपछि मुख्यमन्त्री रावल नेतृत्वको सरकार ढलेको हो ।
थारुवान संबाददाता
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण संविधानद्वारा निर्धारित समयभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएपछि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त भएका छन् । एमाले नेतृत्वको सरकारका लागि बिहीबारसम्म विश्वासको मत लिने समय थियो ।
थारुवान संबाददाता
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। डिल्लीबजारस्थित जेलमा भएको पार्टीको छलफलले रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने निर्णय भएको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
थारुवान संबाददाता
रेशम रन्जितालाई खुला पत्र