भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज भएपछि ओली पक्षीय थारु सांसदहरुको विरोध

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र त्यसको देशभरका संरचना खारेज गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै चितवनका एमाले नुता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले देशभरि नै आफ्नो संरचना विस्तार गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग र देशभरका त्यसका संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्।

यसअघि, ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’मा जगत देउजा (सिन्धुपाल्चोक), भीमबहादुर कार्की (कास्की), मञ्जली शाक्य (ललितपुर) र दिनेशचन्द्र यादव (बाँके) र सात प्रदेश सरकारले तोकेका एक-एक जना सदस्य रहने गरी आयोग गरिएको थियो।

आयोग गठन गर्दै सरकारले देशभर जग्गा खोजेर भूमिहीन र अव्यवस्थितलाई उपलब्ध गराउन तीन वर्षको समय तोकेको थियो। सरकारले राजपत्रमा भूमि समस्यासम्बन्धी गठन आदेश जारी गरेर व्यक्ति र कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत आयोगले भूमि ऐनबमोजिम सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ बमोजिम सरकारले आयोगको मातहतमा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समितिसमेत गठन गरेको थियो।

सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरसँगै १२ लाख बढी सुकुमबासी र भूमिहीनलाई जग्गा दिने प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ। देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले सुकुमबासी र भूमिहीनको लगत संकलन गरी जग्गा दिने तयारी गरेकोमा सरकारले आयोग नै खारेज गरेको हो।

विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न आयोग खारेज गरे पनि त्यसको मारमा जग्गा प्राप्तिको आसमा रहेका दलित र भूमिहीन परेको बताए। ज्ञवालीले आफूले सरकारसमक्ष पदाधिकारी हटाए पनि आयोग विघटन नगर्न सुझाव दिएको पनि सुनाए।

ज्ञवालीका अनुसार आयोगले हालसम्म १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीनको लगत लिएर कम्प्युटर सिस्टममा राखेको थियो। भूमिहीनलाई वितरण गर्न ५ हजार ३ सय २४ बिघा जग्गाको लगतसमेत लिइसकिएको र भूमिहीन पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्न ७ सय ४३ स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौतासमेत भइसकेको उनले बताए।

थारु सांसदरुहको विरोध
नेकपा एमालेकी सांसद शान्ता चौधरी आयोग विघटन निर्णयको विरोध गरेकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् जनविरोधी र गरिबमारा सरकारक भन्दै विरोध गरेकी हुन्।
‘जनविरोधि अनि गरिब मारा कम्फर्टेबल सरकारभन्दा केही फरक नपर्ला| भूमि समस्यासम्बन्धी समाधान आयोगको खारेजीले लाखौं लाख भूमिहीन सुकुमबासीहरुलाई लात हानेको छ! परमादेशबाट बनेको सरकारले भूमिहीन सुकुमबासी समस्या समाधान के गर्थ्यो,’ उनले लेखेकी छन्।
त्यस्तै अर्की सांसद गंगा चौधरीले एमालेसँगको रिस भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीमाथि पोख्नु सरकारको लाचारी भएको बताएकी छन्। उनले गल्ती सच्याई आयोगलाई पुन: सक्रिय बनाउन सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।




Leave a Reply

Your email address will not be published.