कृष्णराज सर्वहारी/शत्रुघन चौधरी

संविधानमा अधिकारको लागि आन्दोलनरत थरुहट/थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले “मेची महाकाली जनपरिचालन अभियान”को नाउँ दिएर यस बर्ष राष्ट्रिय पर्व माघीलाई आन्दोलनको रूपमा देशव्यापी रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। थरुहट/थारूवान मागको विरोधी नेता तथा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई सामाजिक तथा राजनीतिक बहिष्कार गर्दै कालोझण्डा प्रदर्शन गर्दै बिरोध गर्ने संघर्ष समितिको निर्णय भनिए पनि यसपालीको राजधानीको माघी महोत्सवमा प्रधानमंत्री केपी ओलीले प्रमुख आतिथ्यताको पगरी गुथाइदै छ। यस घटनाले पनि थरुहट आन्दोलनको उचाइको थर्मामिटरको पारो अब उकालिने छाँट देखिदैन।

माघी नेपालको थरुहट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम आदिवासी थारूको परम्परागत संस्कृतिले भरिपूर्ण महान पर्व हो। हरेक वर्ष पुष मसान्तदेखि माघ महिनाको पहिलो हप्तासम्म माघी धुमधामसंग मनाउने गरिन्छ। पेशाले खेतीपाती गर्ने आदिवासी थारूको जीवनपद्धति र माघी पर्व एक आपसमा अन्तरसम्बन्ध रहेको छ।

माघीमा घरको गरढुरिया (घरमुली) बनाउनेदेखि गाउँको अगुवा (बरघर, भल्मन्सा, महटाँवा) चुन्ने चलन छ। साथै, यो पर्वमा सेवाढोग लिने र दिने, मिठा मिठा परिकार बनाएर खानपिन गर्ने, नाचगान गरी रमाईलो गर्ने थारूको परम्परागत संस्कृति हो। यसैगरी स्नान गरी आ–आफ्नो स्थानीय देवथनवामा गई पूजाआजा गर्ने प्रचलन पनि छ। माघी मनाउने तौर तरिका, र यसको मुल्य, मान्यता थारूको आफ्नै मौलिकता छ। परम्परागत संस्कृति पनि जीवन पद्धतिसंग जोडिएको हुन्छ। यसलाई निरन्तरता दिनु भनेको आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको जगेर्ना गर्नु हो।

थारू समाजमा माघ महिनादेखि नयाँ वर्षको कारोवार शुरु हुने परम्परा वर्षौदेखि चलि आएको छ। माघीमा हरेक गाउँमा गाउँको न्यायीक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्थापनको लागि अगुवा चुन्ने परम्परा छ। यी तमाम किसिमका महत्वपूर्ण परम्परा, संस्कृितलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ ले कानुनी मान्यता दिएको छ। आफ्नो अधिकारका लागि थारू समुदाय विगत ४ महिनादेखि आन्दोलनरत छ। माघीलाई परम्परागत रूपमा नाचगान गरेर मात्रै मान्ने या अधिकार प्राप्तीको लडाईसंग जोड्ने? माघीको सन्दर्भमा यो प्रसंग टड्कारो रूपमा आएको छ। यस आलेखमा माघीको सन्दर्भलाई जोडेर आदिवासी थारूको अधिकारको वारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

माघीलाई आन्दोलनको रूपमा मनाइँदै

संविधानमा अधिकारको लागि आन्दोलनरत थरुहट/थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले “मेची महाकाली जनपरिचालन अभियान”को नाउँ दिएर यस बर्ष राष्ट्रिय पर्व माघीलाई आन्दोलनको रूपमा देशव्यापी रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। पुस मसान्तसम्म सरकारले संघर्ष समितिको माग तथा मुद्दा सम्बोधन नगरे माघीको उपलक्ष्यमा माघ १ गतेका दिन थरुहट/थारूवान स्वायत्त प्रदेशको संविधान जारी गर्ने भनिएको छ। साथै, संघर्ष समितिबाट घोषणा भएका पूर्ववत निर्णयहरुलाई निरन्तरता दिदै प्रचारात्मक अभियान अर्न्तगत माघ १ गते भित्र सम्ममा थरुहट/थारूवान भू–भागमा चल्ने सबै यातायातका सवारी साधनहरुमा थरुहट/थारूवान स्वायत्त प्रदेश स्लोगन सहितको स्टीकर लगाएर मात्रै सवारी साधनहरु चल्न पाउने भनिएको छ।

समितिको पुस ९ गते जारी गरिएको विज्ञप्तीमा थरुहट/थारूवान मागको विरोधी नेता तथा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई सामाजिक तथा राजनीतिक बहिष्कार गर्दै कालोझण्डा प्रदर्शन गर्दै बिरोध गर्ने एवम् थरुहट/थारूवान भूगोलमा प्रवेश निषेध गर्ने पनि भनिएको छ। काठमाडौको माघी महोत्सवको मूल आयोजक प्रत्येक बर्ष थारू कल्याणकारिणी सभा काठमाडौ उपत्यका समिति हुने गर्छ, जसलाई करीब २ दर्जन थारू संघ संस्थाले सघाउने गर्छन्। माघी महोत्सवमा प्रत्येक बर्ष प्रधानमंत्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाइन्छ। थरुहट आन्दोलनको चर्को बिरोधी भएकाले यसपालीको माघी महोत्सवमा प्रधानमंत्री केपी ओलीलाई कुनै पनि हालतमा प्रमुख अतिथि बनाइनु हुन्न भन्ने सन्देश थारू युवाहरुको फेसबुकमा भाइरल भएको थियो। तर अन्ततः विगतको चलन भन्दै थारू कल्याणकारिणी सभा काठमाडौ उपत्यका समितिले दशरथ रंगशालमा मनाइने महोत्सवमा प्रधानमंत्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाउने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले युवाहरु चिढिएर खुलामञ्चमा छुट्टै माघी महोत्सव मनाउने निर्णयमा पुगेका छन्। खुलामञ्चमा मनाइने माघी महोत्सवमा डा बाबुराम भट्टराईलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको छ।

प्रथाजनित कानुनलाई मान्यता

माघीमा हरेक वर्ष गाउँ समाजको अगुवा छान्ने काम गरिन्छ, यसलाई वरघर भनिन्छ। वरघरको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र स्थानीय स्तरमा व्यापक रहेको छ। यो थारूहरुको प्रथाजनित कानुन हो। जसले थारू समाजलाई युगौंदेखि सन्तुलित बनाउने र सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने काममा सघाउ पुर्‍याउदै आएको छ। थारू समुदायमा सामान्य न्याय प्रणालीदेखि लिएर गाउँको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कृयाकलाप थारू वरघरको नेतृत्वमा सम्पन्न हुदै आएको छ। वरघरको यति व्यापक कार्यक्षेत्र भएतापनि राज्यबाट यसले मान्यता पाउन सकिरहेको छैन। जबकि आइएलओ महासन्धि १६९ को धारा ८.१ अनुसार आदिवासी जनजाति थारूको प्रथाजनित कानुनलाई प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई मान्यता दिएको छ। तर जारी संविधान २०७२ मा प्रथाजनित कानुनलाई मान्यता दिने कुनै प्रावधान ल्याइएको छैन।

यदि वरघरलाई नेतृत्व विकास, विवाद व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन लगायत अन्य विभिन्न प्रकारका क्षमता अभिवृद्धिको तालीम दिन सकियो भने यसले समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ। यसकारण देशको समग्र विकासको लागि पनि यस्ता तमाम महत्वपूर्ण प्रथाजनित कानुनलाई सरकारी कानुन सरह मान्यता दिनु पर्छ। थरुहट आन्दोलनमा यो पाटो पनि जोडिएको छ।

गैरसमुदायको हस्तक्षेप

यसैगरी थारूको परम्परागत पर्व माघीमा कुण्ड या जलाशयमा स्नान गरी पूजा गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा उनीहरूको आफ्नै परम्परागत देवठनवाहरू छन्। यसको उदाहरणको लागि दाङ्ग देउखुरीको रिहार र गोवरडिहामा अवस्थित बाघनाथ बाबाको जंगलवा कुट्टीलाई लिन सकिन्छ। यहाँ माघीमा आदिवासी थारू लगायत अन्य भक्तजनको ठूलो भीड लाग्ने गर्दछ। यी सांस्कृतिक महत्व बोकेका मौलिक पहिचानका तीर्थस्थानमा कहीँ कहीँ गैरसमुदायको हस्तक्षेप भएको छ। कैलालीको घोडीघोडाको नाम परिवर्तन गरी गैरसमुदायबाट घोडाघोडी बनाइएको छ। कही सरकारको उदासीनता छ। त्यसको व्यवस्थापनमा पहिलो अग्राधिकार त्यहाँका आदिवासीको हुनु पर्दछ भन्ने मुख्य सवाल हो। अर्थात् व्यवस्थापनमा आदिवासी थारूको पहुँच र नियन्त्रण हुनु पर्दछ। जुन अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन।

कमैया र कमलरी प्रथा

माघीको सन्दर्भमा एउटा उठाउनै पर्ने मुद्दा कमैया र कमलरी प्रथा सम्बन्धी हो। माघीमा एक वर्षको लागि कमैया र कमलरी राख्ने प्रचलन छ। हुन त कमैया मुक्ति भएको डेढ दशकभन्दा बढी भएको छ। तर उनीहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेर अझै कष्टपूर्ण जीवन विताउन बाध्य छन्। यद्यपी सरकारले कमैया प्रथालाई गैरकानुनी भनिसकेको छ। तर गरिबी र अभावले आफ्नो जोहो टार्न आजभोलि उनीहरू फेरी मालिकको घरमा पुरानै किसिमले काम गर्न जान मजबुर छन्। यसैगरी कोही मुक्त कमैया कामको खोजीमा शहरतिर या कोही भारततिर भौतारिरहेका छन्।

डेढ दशकमा मुक्त कमैयाको नाममा करोडौको डलरको खेती भयो। तर उनीहरूको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन आएको देखिएन। यसकारण फेरी पनि माघीमा कमैयालाई बाँधा मजदुर बनाउनबाट रोक्न सरकारले उनीहरूको लागि गाँस, बास कपासको ग्यारेन्टी हुने उचित कदम चाल्नु पर्दछ र मुक्त कमैयाहरूको उत्थानको लागि काम गरिरहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू पनि इमान्दारीताका साथ काम गरेर उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्नु पर्दछ।

खासगरी पश्चिम नेपालको दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर जिल्लामा माघीको मौकामा मालिकहरू गाउँमा गएर गरिब, सोझा अभिभावकलाई ललाईफकाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर, वर्षको सिर्फ एकजोर कपडा दिएर वा एकदम न्यूनतम पैसा दिएर ५ देखि २० वर्ष सम्मका छोरीलाई आफ्नो घरायसी काम गर्नका लागि कमलरीको रूपमा लैजाने कुप्रथाले जरा गाडेको छ। कमलरीको नाउँमा हजारौ थारू चेलीवेटीहरूको विभिन्न तवरले शोषण हुदै आएको छ। उनीहरू श्रम शोषण, यौन शोषणमा परी मानसिक पीडा भोग्दै विक्षिप्त अवस्थामा मालिकको घरमा नारकीय जीवन जिउन विवश छन्। कुनै न कुनै बहाना पारेर चेलीवटीलाई अझैसम्म कमलरी बनाउने काम हुदै आएको छ। यसलाई रोक्न समाजका हरेक सचेत नागरिक लाग्नु जरुरी छ। साथै राज्य पक्षबाट यी सामाजिक विकृतिपूर्ण कुप्रथालाई हटाउनका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनु अगाडि ल्याउनु पर्दछ। तर उनीहरुको मुख्य माग कमलरी परिचय पत्र समेत पाएका छैनन्। २०७२ पुसको पहिलो साता कञ्चनपुरका केही कमलरीलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले परिचय पत्र दिएकोमा पुनः फिर्ता लिएको छ।

तीन दिनको विदा हुनुपर्ने माग

माघीमा थारू समुदायमा आगामी एक वर्षको लागि आफ्नो घरायसी, सामाजिक व्यवहारको व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन छ। एक बर्षको लागि हरेक किसिमको कार्यको लागि खटनपटन, पारिवारिक, गाउँ समाजको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले केही समय लाग्नु स्वभाविकै हो। सरकारले माघी पर्व भनेर २०५९ साल देखि थारू कर्मचारी एक दिन सार्वजनिक विदा दिएकोमा हाल उक्त दिन सार्वजनिक विदा दिदै आएकोछ। नोकरी वा अन्य पेशा व्यावसाय गर्ने व्यक्ति थारूको लागि एक दिनको विदाको कुनै अर्थ छैन। माघी पर्व मनाउनको साथै वर्ष दिनको लागि खोज्नीबोज्नी गर्ने, आफ्नो घर व्यवहार, सामाजिक काम, कलमी मिलाउने, अधेरुवा खोज्ने, खेती लगाउने/उठाउने, वरघर चुन्ने जस्ता यावत काम भएको कारण यो एकदिने विदा एकदम अव्यवहारिक र अपुग छ। यसलाई व्यवहारिक बनाउनको लागि माघीमा आदिवासी थारूलाई कम्तिमा ३ दिनको विदा हुनु पर्दछ।

र, अन्तमा

थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) को भातृ संगठन थारू युवा सभा काठमाडौ उपत्यका समितिको प्रशिक्षण कार्यक्रममा पुस ४ गते सम्बोधन गर्दै सभाका सचिवालय सदस्य राजकुमार लेखीले भनेका थिए- ‘प्रत्येक बर्ष टुँडिखेलमा दशौ लाख खर्च गरेर नाचगान गरेर, मदिरापान गरेर मात्रै थारूको नयाँ बर्ष माघी मनाइने गरिएको छ। यस बर्षबाट पृथक ढंगले आन्दोलनको रूपमा माघी मनाऔं। तर चुच्चे ढुंगो उही टुंगो भनेझैं लेखीले आफ्नै भनाइलाई लत्याएका छन्। थाकस केन्द्रले मंत्रीलाई अतिथि नबनाउन भनेर उपत्यका समितिलाई कुनै दवाव दिएको छैन। थरुहट/थारूवान मागको विरोधी नेता तथा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई सामाजिक तथा राजनीतिक बहिष्कार गर्दै कालोझण्डा प्रदर्शन गर्दै बिरोध गर्ने संघर्ष समितिको निर्णय भनिए पनि यसपालीको राजधानीको माघी महोत्सवमा प्रधानमंत्री केपी ओलीले प्रमुख आतिथ्यताको पगरी गुथाइदै छ। यस घटनाले पनि थरुहट आन्दोलनको उचाइको थर्मामिटरको पारो अब उकालिने छाँट देखिदैन।