थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले तराई सबै जिल्लामा बृहत् विरोध सभा गर्ने भएको छ। शुक्रबार प्रेस विज्ञप्तट्ठ जारी गर्दै पुस २२ गतेदेखि तराईका जिल्लामा विरोध सभा गर्ने जनाएको छ। समितिका संयोजक धनिराम चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तीअनुसार पश्चिमका जिल्ला कञ्चनपुरमा पुस २२ गते, कैलालीमा २३, बर्दियामा २४, बाँकेमा २५, दाङमा २६, कपिलबस्तु र रुपन्देहीमा (संयुक्त) २७, नवलपरासी २८ र चितवनमा २९ गते विरोध सभा आयोजना हुनेछ।

त्यस्तै पूर्व तराईका जिल्ल पर्सा र बारामा पुस २२, रौतहट २३, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा २४, सिरहा २५, सप्तरी २६, उदयपुर २७, मोरङ र सुनसरी २८ र झापामा २९ गते बृहत् विरोध सभा आयजजना हुनेछ। सभा केन्द्रीय संयोजक धनिराम चौधरीसहितका केन्द्रीय नेताहरु उपस्थित हुने बताइएको छ।

समितिको बैठकमा अर्थभूमिगत संयोजक धनिराम चौधरीलाई बाहिर निस्किन दबाब आएको बताइएको छ। लुकेर बस्दा आन्दोलन झनै कमजोर भएको आरोप लगाएपछि उनले आन्दोलनमा होमिने आश्वासन दिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। ती नेताका अनुसार धनिराम चौधरीले पनि विरोध सभामा भाषण गर्नेछन्।

विज्ञप्ती पढ्नुस्       

आदरणीय पत्रकार बन्धुहरु

थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको केन्द्रीय संयोजन तथा जनआन्दोलन परिचालन समितिको काठमाण्डौमा सम्पन्न बैठकद्धारा पारित निर्णयहरु निम्नानुसार रहेको छ।

थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबाट आह्वान गरिएको शान्तिपूर्ण संघर्षको कार्यक्रम आम नेपाली जनताहरुको सक्रिय साथ, सर्मथन र सहयोगले १४२ दिन सफलताका साथ सम्पन्न भइसकेको छ तर पनि नालायक सरकार र शिर्ष नेताहरु संघर्ष समितिले उठान गरेका न्यायसंगत मागहरु संबोधन गर्न रत्तिभर पनि संवेदनशील छैन। मुलुकमा भएको विद्यमान आन्दोलनलाई समाधान गर्नु र संबोधन गर्नुको साटो फेरी पनि सरकारले “जनताको संविधान, जनताको माझ” भन्ने बकवास नाराका साथ एक महिने अभियानबाट नेपाली जनताहरुमा भ्रमजाल फैलाउन उद्दत छ। आदिवासी थारु, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक, पिछडावर्ग आदि जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, समुदायको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने नियतका साथ षड्यन्त्र गरिरहेको यस जनबिरोधी अभियनाको हामी सशक्त बिरोध एवम् प्रतिकार गर्न चाहन्छौ।

हामीले उठान गरेका माग तथा मुद्धाहरु संवाद र छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्न चाहन्छौ तर नालायक सरकार पूर्व सर्तहरु पुरा गर्नु सिवाय हामीलाई अनौपचारिक वार्ता संवादको नाममा अल्झाइ रहेको छ। संघर्ष समितिबाट औपचारिक वार्ताको लागि सात सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको धेरै दिन बिति सक्दा पनि सरकारले वार्ता संवादका लागि तत्परता र वातावरण बनाउन सकेको छैन। हाम्रा आन्दोलनकर्मी साथीहरुलाई सरकारले अहिले पनि कैलाली लगायत विभिन्न जिल्लाहरुमा पक्राउ गरी झुट्ठा मुद्दा लगाएर हिरासतमा राखिएको र संयोजक लगायत अन्य नेताहरु माथि वारेण्ट जारी गरिएको अवस्था छ। जेलमा निर्दोष नेताहरुलाई मानसिक तथा शारिरीक यातना गहप्रशासन बाट दिने कार्य तत्काल बन्द गर्नु पर्दछ।

मुलुकको वास्तविक समस्यालाई समाधान नगरिकन दुई तिहाईको दम्भबाट जबरजस्ती संविधान जारी गरिए पश्चात आदिवासी थारु, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडावर्ग, आदिले संविधानलाई अधुरो, अपुरो एवम् जनबिरोधी कालो संविधान घोषणा गर्दै आन्दोलनरत रहेको अवस्थामा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको छ। यो संशोधन विधेयकले हामी आन्दोलनरत् पक्षहरुको सीमाकंन सहितको माग तथा मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन न त यसको अपनत्व महशुस हुन्छ। यसर्थ आन्दोलनरत सबै शक्तिहरु संग राजनीतिक रुपमा छलफल संवाद गरेर प्याकेजमा नै संविधानको संशोधन गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ।

हामी संघर्षमा रहेको साढे चार महिना भन्दा धेरै दिन बितिसक्यो तर पनि बहिरो सरकार यसप्रति कुनै चिन्ता चासो, तत्परता एवम् संवेदनशिलता देखाउन सकेको छैन। सरकारको यसकिसिमको गैरजिम्मेवारी पनको हामी घोर भर्तसना गर्दै, संघर्ष समितिका माग तथा मुद्दाहरु नयाँ संविधानमा सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनलाई अझै सशक्त एवम् निर्णायक बनाउनका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अन्तत्वगत्वा घोषणा गर्न बाध्यछौं।

१) थरुहट/थारुवान जिल्ला संयोजन तथा आन्दोलन परिचालन समितिको तयारी बैठक पौष १९ गते सबै जिल्लामा दिनको ठिक १२ बजे बैठक गर्ने।

२) प्रचारात्म अभियान

(क) अपिल छपाई तथा वितरण सबै जिल्लाहरुमा गर्ने।

(ख) पूर्ववत निर्णयका कार्यक्रमहरुः भित्तेलखन, तुल ब्यानर झुण्ड्याउने, कोणसभा, बिरोधसभा, जुलुश, धर्ना, आदि निरन्तर गर्दै जाने।

(ग) थरुहट/थारुवान तराई भूभागमा चल्ने सबै यात्रुबाहक बस तथा मालबाहक यातायातका साधनहरुमा “थरुहट/थारुवान स्वायत्त प्रदेश” वा “जय थरुहट/थारुवान” लेखिएको स्टीकर माघ १ गते भित्रमा लगाउनु पर्ने। स्टीकर नलगाएको यातायातका साधनहरु चल्न रोक लगाइने छ।

(घ) गाउँ, नगर, शहर तथा सदरमुकाममा जनजागरण तथा प्रशिक्षण अभियान प्रभावकारी एवम् सशक्त ढंगले निरन्तर गर्दै जाने।

३) संघर्ष समिति बिस्तार तथा परिचालन (बरघर/महटाँवा, भलमन्सा, किसान, महिला, पेशाकर्मी, कर्मचारी, कमैया, कम्लहरी र यूवा विद्यार्थीको संगठन सशक्तरुपले  बिस्तार गर्दै परिचालन गर्ने।)

४) आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, पिछडावर्ग आदि संघ संस्था, समुदाय, राजनीतिक दल, नेता, बुद्धिजिवी, नागरिक समाज, यूवा, महिला, पेशाकर्मीहरु संग समन्वय गरी २०७२ पौष २२ गते काठमाण्डौमा अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम गर्ने।

५) थरुहट/थारुवान जिल्ला लगायत काठमाण्डौ उपत्यकामा बृहत मशाल जुलुश सहित सात प्रदेशको खाका र संविधान संशोधन विधेयक पौष २१ गते साँझ ४ बजे जलाउने। (जारी गरिएको कालो संविधानको धारा ४२ उपधारा (१), धारा ८४ को (१) खण्ड (क), धारा २८६ को उपधारा (५) (क) र (ख) र उपधारा २ को (६) जलाउने)।

६) आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै सशक्त एवम् सफल बनाउनका लागि थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका केन्द्रीय सदस्यहरु पौष २१ गतेबाट काठमाण्डौ उपत्यका छोड्ने।

७) थरुहट/थारुवानमा रहेको सबै जिल्लाहरुमा पौष २२ देखि २९ गतेसम्म बृहत बिरोध सभा गर्ने। यसका लागि पश्चिमका जिल्ला कञ्चनपुर पौष २२ गते, कैलाली २३ गते, बर्दिया २४ गते, बाँके २५ गते, दांग २६ गते, कपिलबस्तु र रुपन्देही (संयुक्त) २७ गते, नवलपरासी २८, चितवन २९ गर्ने। त्यसैगरी पूर्वका पर्सा र बारा संयुक्त पौष २२ गते, रौतहट २३ गते, सर्लाही महोत्तरी र धनुषा संयुक्त २४ गते, सिरहा २५ गते, सप्तरी २६ गते, उदयपुर २७ गते, मोरंग र सुनसरी २८ गते र झापा २९ गते बृहत बिरोध सभा गर्ने। यस बिरोधसभामा केन्द्रीय नेतागणबाट सम्बोधन गरिनेछ।

८) थारु यूवा, विद्यार्थी, थारु यूवा स्वयम्सेवक (फेटा सहित) पौष २६ गते सबै जिल्लाहरुमा जुलुश प्रदर्शन गर्ने।

९) महिलाहरुको झाडु तथा कुचो सहित जुलुश प्रदर्शन पौष २७ गते सबै जिल्लाहरुमा गर्ने।

१०) आन्दोलन लाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रका साथ सरकार तथा सत्तारुढ दलहरुले जनताको संविधान जनताको माझमा नाराका साथ गरिरहेको सबै कार्यक्रमहरुको सशक्त बिरोध एवम् प्रतिकार गर्दै असफल बनाउने।

११) राष्ट्रिय पर्व माघीलाई आन्दोलनको रुपमा देश व्यापीरुपमा मनाउने।

१२) जारी शान्तिपूर्ण आमहडताल लाई सफल बनाउन माघ ४ गतेबाट राजमार्ग र सहायक मार्ग केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने (यसका लागि थरुहट/थारुवान तराई क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने गाँउ, नगर, शहर, सदरमुकाम आदि मुख्य मुख्य क्षेत्र निर्धारण गरी १२१ वटा स्थान आन्दोलनको केन्द्र बिन्दू बनाउने र सो अनुरुप केन्द्रीय नेताहरुको नेतृत्वमा संघर्ष गर्ने।

१३) कालोबजारी तथा भ्रष्ट्राचारमा संलग्नहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरकारलाई दवाब दिने।

अन्त्यमा

थरुहट/थारुवान स्वायत्त प्रदेश सहितका मागहरु अविलम्ब संविधान मार्फत संशोधन गर्न सरकार र ठूला राजनीतिक दलहरु संग जोरदार माग गर्दछौं। हाम्रो मागलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले आजसम्म वेवास्ता गरेमा घोर भर्त्सना गर्दछौं। भविश्यमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट उत्पन्न परिणाम र परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ। थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबाट घोषणा भएका सबै शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरुलाई सफल बनाउनको लागि सबैको सक्रिय साथ, समर्थन र सहयोगको लागि हार्दिक अपिल गर्दछौं।

……………..

धनिराम चौधरी

संयोजक

थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति केन्द्रीय संयोजन समिति

अध्यक्ष

थारु कल्याणकारिणी सभा