संविधान संशोधनका लागि मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संसद्बाट सरकारलाई दबाब दिने भएको छ। अहिलेसम्म उसले सडकबाट दबाब दिँदै आएको थियो। सरकारले सडकको आवाज नसुनेपछि मोर्चाले संसद्लाई पनि प्रयोग गरेर दबाब दिने रणनीति बनाएको हो।

सरकारलाई दबाब दिन संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे संघीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको संसदीय दलको संयुक्त बैठक शुक्रबार बिहान बस्दै छ। संसद् बैठक पनि शुक्रबारका लागि डाकिएको छ। गठबन्धन संसदीय दलको बैठकमा ४३ सांसद सहभागी हुनेछन्। संघीय गठबन्धनमा आबद्ध २९ दलमध्ये ९ दलको प्रतिनिधित्व ससंद्मा छ।

गठबन्धनको बिहीबार बसेको बैठकमा उपस्थित नेताले संविधान संशोधनका लागि सडकसँगै संसद्बाट पनि दबाब दिनुपर्ने धारणा राखे। गठबन्धनको ठूलो घटक मधेसी मोर्चासम्बद्ध नेतामध्ये केहीले पुनः सडक चर्काउनुपर्ने र केहीले संसद्बाट दबाब दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

‘संविधान संशोधनका लागि अब हामीले संसद्बाट दबाब दिने भएका छौ,’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे छलफल गर्न शुक्रबार बिहान गठबन्धनमा रहेका दलहरूको संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ। त्यसले निर्णय गर्नेछ।’

गठबन्धनमा आबद्ध अर्को दल राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केेशव झाले भने संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन संसद् र सडक दुवै प्रयोग गर्ने तयारी भएको बताए। ‘अब हामीले सडक र संसद् दुवै प्रयोग गर्ने भएका छौ। यसको निर्णय शुक्रबार बिहान बस्ने संसदीय दलको संयुक्त बैठकले गर्ने छ,’ झाले भने।

सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म संविधान संशोधन मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। कात्तिक १४ गते बसेको सरकार र मधेसी मोर्चाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मसान्तभित्र संविधान संशोधन मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए।

मोर्चासहितको गठबन्धनको बिहीबारको बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुसार मसान्तभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका थिए। ‘कात्तिक मसान्तभित्र संविधान संशोधन मस्यौदा संसद्मा दर्ता हुनेमा हामीलाई शंका लागेको छ। मसान्तसम्म संशोधन मस्यौदा संसद्मा दर्ता नभए संसद् र सडकबाट आन्दोलन गर्नुबाहेक विकल्प हामीसँग छैन,’ झाले भने।

संविधान संशोधनका विषयमा सत्तासीन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहमति हुन नसक्दा अलमल भइरहेको छ।

संघीय गठबन्धन बैठकले संविधान संशोधनन लागि स्मरण गराउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय पनि गरेको छ। तर कहिले ज्ञापनपत्र बुझाउने भन्ने मिति तय भएको छैन।