संसद्ले एउटा प्रस्ताव पारित गरेर थारूसँग माफी माग्नुपर्छ
चन्द्रकिशोर
त्यो व्यक्ति वा समाज स्वतन्त्र मानिँदैन, जो भयबाट स्वतन्त्र छैन । स्वाधीन हुनु निडर हुनु हो, डराउनु पराधीन हुनु हो । तत्कालका लागि कुनै सत्तासमक्ष डराएर कोही नतमस्तक देखिए पनि सदैव त्यो स्थिति नरहन सक्छ । नेपालका थारूहरू एउटा भयानक पीडाबाट गुज्रेका छन् । उनीहरूले डरलाग्दो नियतिको साक्षात्कार गर्नुपरेको थियो । जुन धरतीमा उनीहरूलाई ‘भूमि सन्तति’ को गौरवपूर्ण पहिचान दिइएको थियो, त्यहीँ उनीहरू डराई–डराई बाँच्नुपरेको थियो । यी तिनै थारूहरू हुन् जो नेपालको कुनै पनि जनता बलियो बनाउने संघर्षमा निःशस्त्र वा सशस्त्र लागेका छन् । आफूले आबाद गरेको जमिन र जंगलमा अरूले कब्जा जमाउँदा पनि उनीहरू चुप लागेका थिए । तर जब २०७२ भदौ ७ को टीकापुरको थारू विद्रोहलाई अरूको उक्साहट तथा पारिबाट आएकाहरूको सहभागितामा भएको भनियो, उनीहरूको मन फाट्यो । त्यस बखत एक थारू अधिकारकर्मीले भनेको म अहिले पनि सम्झन्छु, ‘ए हजुर, एक पटक थारू भएर त बाँच्नुस् !’ थारूहरू पनि यस देशका नागरिक हुन् र अरू नागरिकसरह सहअस्तित्वको खोजी गरिरहेका छन् ।
अतीतबाट सिक्नु लाभप्रद मानिन्छ । तर अतीतका खराब हिस्सामै बित्थामा अल्झिरहनुले नोक्सानी हुन सक्छ । संकीर्ण राजनीतिक लाभका लागि नेपाललाई ध्रुवीकरण गरेर यहाँका मूल बासिन्दाको भावनालाई जानीजानी आघात पुर्याउनु देशभक्तिको मूल भावनाको विरुद्ध हो र यो देशका साथ विश्वासघातका अतिरिक्त केही पनि होइन । टीकापुर मुक्ति संघर्षको छैटौं वार्षिकी पुग्न लाग्दा यी सवालहरूप्रतिको मन्थन वाञ्छनीय हुन आउँछ । जतिखेर थारूहरूको जमिन हरण गरिँदै थियो, जसमा राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नता र प्रोत्साहन थियो, त्यो पञ्चायतकालमा खुब पढाइयो— ‘थारूहरू सोझा हुन्छन् ।’ यो संकथनका पछाडिको मानस थियो— थारूहरू बोल्न सक्दैनन् । जब थारूहरू आफ्ना हित–अहितका बारेमा बोल्न थाले, त्यतिखेर उनीहरू बाहिरिया उक्साहटमा परेको आक्षेप लगाइयो । उनीहरूको राज्यसँगको दाबीलाई अपराधीकरण गरियो । यस अर्थमा ‘टीकापुर’ वार्षिकी मनाउने आँट र त्यससँग जोडिएको थारूहरूको सम्मान र शासकीय अधिकारमा हिस्सेदारीको हाँकको पृष्ठभूमिलाई बुझे र सपारेबेगर नेपाली लोकतन्त्रको अनुहार उज्यालो हुँदैन । जबसम्म थारूहरू रगतको आँसु रोइरहन्छन्, नेपाली गणतन्त्र कुपोषित नै रहन्छ ।
टीकापुर विद्रोह किन भयो ? त्यसलाई विद्रोह किन मान्ने ? टीकापुर सन्दर्भलाई चुनावी हारजितभन्दा फराकिलो राजनीतिक क्यानभासमा किन बुझ्ने ? थारूहरू घरीघरी किन आन्दोलित हुन्छन् ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ ठन्डा दिमागले सोच्नु युगधर्म हो । टीकापुरमा सात प्रहरी र एक नाबालकले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । तिनीहरू कसरी मारिए, त्यसको छानबिन प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न चाहिरहेको छैन । यहाँ सरकार भनिराख्दा सो घटनापछिका सबै सरकारलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पत्रकारद्वय कृष्णराज चौधरी र गणेश चौधरीले ‘थरूहट आन्दोलन, टीकापुर कथा’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘टीकापुर घटनापछि थारू समुदायलाई नै अपराधी ठहर्याइयो । राज्य पक्ष थारूविरोधीका रूपमा प्रस्तुत भयो ।
थारूजति सबै अपराधी हुन्, हत्यारा हुन् भन्ने ढंगले थारू समुदायमाथि व्यवहार भयो । टीकापुर बजारमा रहेका थारूहरूका घर तथा पसलमा भदौ ८ गते कर्फ्युकै बीच आगजनी र तोडफोड भयो । तर न त्यो कार्य रोक्ने प्रयास सुरक्षाकर्मीबाट भयो, न त आगजनीमा संलग्नलाई पक्राउ गरियो ।’ टीकापुर चिच्याईचिच्याई भनिरहेको छ— त्यहाँ राज्य–संरक्षित अपराध भयो । पञ्चायतले थारूको जमिन हरण गर्यो, गणतन्त्रले जीवन नै गलपासोमा पारिदियो । त्यसैले त त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरी गुहार्छन्, ‘न्याय ! न्याय ! न्याय !’
टीकापुरमा राज्य आतंक भैराख्दा मुलुकका अरू हिस्सा हौसिए वा मूकदर्शक भए । तराई–मधेसको जहाँजहाँबाट राज्यसँग प्रश्न गरियो, त्यहाँत्यहाँ जवाफमा छाती र निधारमा गोली ठोकियो । देशको एउटा भूगोलका मूलवासी राज्य–प्रतिशोधको सिकार बनिराख्दा अरू हिस्साका बासिन्दाहरूले आफू प्रश्नहरूबाट उन्मुक्त भएको अनुभूति गरिरहने पनि हुन सक्छ । यस्तोमा जस्तोसुकै संविधानले पनि त्यहाँका बासिन्दाहरूमाझ ऐक्यबद्ध भाव सृजना गर्न सक्दैन । आखिर थारूहरू ‘सयौं फूलका थुँगाहरू’ भनेर तस्बिरमा सजाइने फगत मूक मुहार होइनन् । उनीहरू जुझारु र जाग्रत नेपाली हुन् भन्ने सत्यलाई नस्विकारिएसम्म टीकापुरले न्याय पाउँदैन ।
थारूहरू आफ्नाबारे आफैं बोल्न थालेका छन् । सुरुमा थारू जागरणलाई मधेसी शक्तिसँग जुझाइयो । अधिकारको लडाइँलाई राज्यलक्षित हुनुभन्दा मधेसी शक्तिलक्षित गराइयो । राज्यपक्ष थारूहरूलाई गोटी बनाउन पाउँदा दंग थियो । तर जब थारूहरूले आफ्नो लाभ–हानि बुझे, आफ्ना कहलिएका नेता भनाउँदाहरू राज्यको सस्तो औजार बनेको चाल पाए, तब उनीहरूले सीधा लडाइँ केन्द्रीकृत राज्यसत्तातिर मोडे जसको उत्कर्ष टीकापुर थियो । टीकापुर घटना मूलतः राजनीतिक हो र यसलाई बाँकी समुदायले पनि त्यसै गरी बुझ्नु र सम्मान गर्नुपर्छ ।
थारूहरूले न्याय पाउनुपर्छ । तिनीहरूले भयमुक्त वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्छ । संघीय संसद्ले एउटा प्रस्ताव पारित गरेर विगतमा थारूहरूमाथि साधिएको राज्य–प्रतिशोधका लागि देशवासीसँग माफी माग्नुपर्छ । यसमा नेपालमा जनता बलियो भएको हेर्न चाहने सबै दलको समर्थन हुनुपर्छ । थारूहरूको मन जित्ने लोकतान्त्रिक विकल्प यही हो ।
अझै पढ्नुहाेस
Facebook Comment