थारू राजनीतिको बाटो

कान्तिपुर दैनिक

प्रकाशित : २०७७ असोज ८ गते ११:३१

चन्द्रकिशोर।

संविधान बन्दै गर्दा थारूहरूले अस्तित्वविहीनताको दलदलबाट उम्किनका लागि शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्दै थिए । आशा थियो, संघर्षबाट प्राप्त नैतिक बलका अगाडि नियन्त्रणकारी नियत टिक्न सक्नेछैन, तर त्यस्तो भएन । निसासिएको समुदायले आफ्ना बन्धनहरू चुँडाल्न खोज्दा स्थायी सत्ताले त्यसैलाई कसरी गलपासो बनाइदियो, यो बुझ्न टीकापुरको दृष्टान्त यथेष्ट छ । धरातलीय यथार्थ र आवश्यकतामा आधारित नीति निर्माण गर्नुको साटो वर्चस्वशाली वृत्तको हित संरक्षण नीति स्विकार्नुले संविधानसभाकै क्षमतामा रहेको कमीलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थारूहरूको जनशक्ति प्रकट भएका बखत जस्तो घटनाक्रम विकसित भयो, त्यसले राज्यशक्तिको वैधानिक एकाधिकारमा क्षयीकरण ल्याइदियो । यसबाट वञ्चित समुदायमा राज्यप्रतिको भरोसा भंग भयो । राज्यले नै नवसंरक्षणवादी संस्कृतिलाई संस्थागत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दियो । राज्यले समुदायविशेषप्रति पूर्वाग्रह राख्न मिल्दैनथ्यो । राजनीतिक स्थिरताका लागि नयाँ सामाजिक र राजनीतिक सम्झौतामा आधारित संविधान निर्माण हुनु अपरिहार्य थियो, तर त्यो पक्षलाई बलजफ्ती लत्त्याइयो । अनि संविधानको गर्भमै सम्भावित द्वन्द्वहरूको बीउ रहन आयो । यिनै पृष्ठभूमिमा ‘थारू राजनीतिके आबक् डगर’ अर्थात् अबको थारू राजनीतिको बाटोबारे उनीहरूमा भुइँतहसम्मै मन्थन हुन थालेको छ ।

अझै पढ्नुहाेस