यम बम/नयाँ पत्रिका

सरकारी सेवासँगै सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा थारू समुदायलाई छुट्टै समावेशी कोटा कायम गरिनुपर्ने मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि तीन हजार पाँच सय आठ पदका छुट्टाछुट्टै विज्ञापन प्रभावित बनेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, नेपाल प्रहरी र नेपाल टेलिकमले हालै आह्वान गरेको खुला तथा समावेशीतर्फको स्थायी पदपूर्ति विज्ञापनमा ‘थारू क्लस्टर’ नरहेको र विज्ञापन बदरको मागसहित दायर छुट्टाछुट्टै रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । योेसँगै आगामी फागुनदेखि वैशाखसम्म लिखित परीक्षा तय भएका यी विज्ञापनमा सर्वाेच्चले अन्तिम किनारा नलगाउन्जेलसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

‘सर्वाेच्चबाट अल्पकालीन आदेश जारी भएसँगै ती विज्ञापनका सबै काम रोकिएका छन्,’ लोकसेवा आयोग, सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्था महाशाखाका उपसचिव नारायणप्रसाद ज्ञवालीले भने, ‘आवेदकहरूबाट परीक्षाको सोधनी भइरहेकाले तत्कालका लागि यथास्थितिमा राखिएकोे जानकारी गराएका हौँ ।’

थारूलाई ६.६ प्रतिशत आरक्षणको माग
संविधानमा व्यवस्था रहेको सामाजिक न्यायको हकमा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भनिएको छ ।

हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुन बनाई लागू गरिने भनिए पनि थारू क्लस्टर नै नराखी स्थायी पदपूर्ति खोलिएको भन्दै थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीसहितले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को थारू समुदायबाट उम्मेदवारको बन्दसूचीको समावेशी आधारमा ६.६ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनलगायत कानुनमा पनि सोही आधारमा थारूलाई छुट्टै क्लस्टर छुट्याउनुपर्ने थाकसको माग छ ।

‘थारूलाई छुट्टै कोटा हुनुपर्नेमा कहिले आदिवासी जनजाति त कहिले मधेसी कोटामा राख्ने गरिएको छ,’ थाकस महामहामन्त्री चौधरीले भने, ‘कोटा नछुट्याई विज्ञापन गर्दा मुलुकी देवानी संहिता र संविधानको हनन हुन्छ ।’ चारवटै रिटलाई एउटै मुद्दा मानेर सुनाइ भइरहेको छ । सर्वाेच्चले १० माघमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले थारूलाई पनि छुट्टै क्लस्टर हुने गरी संविधानमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयनबारे लोकसेवा आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यसअघि नै पत्राचार गरिएको बताए ।

सम्बन्धित लिंक

रेशम चौधरी रिहा गर्ने देउवाको बचन !

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री : नागरिक उन्मुक्तिको विश्वास जित्नै हम्मे

थारू गाउँका भलमन्सा: पुरानालाई बिदाई, नयाँलाई स्वागत

जेलबाटै रेशम चौधरीको ‘जादु’

भोट बैंकमा सीमित सुर्खेतका थारू समुदाय

थरूहट क्षेत्रलाई विभाजन गर्दा खुम्चियो थारू प्रतिनिधित्व