इटहरी : भूमिपति थारुलाई आफ्नै भूमि बिरानो
अनलाइनखबर/सइन्द्र राई, लिलु डुम्रे र हरि अधिकारी
इटहरी उपमहानगरपालिका–८, सुनसरीका रघु चौधरीका हजुरबुवा आफ्ना पालाका भूमिपति थिए । ‘तीन सय बिगाहा बढी त जमिन थियो । त्यही जमिनको उपजले घरपरिवार मस्तसँग चल्थ्यो’, पुर्खौली पृष्ठभूमिबारे रघु भन्छन् ।
तर तीन पुस्ता पार नहुँदै यो परिवारसँग अहिले जम्मा पुग नपुग एक बिगाहा जमिन छ । ‘यो भूमि (इटहरी) नै थारुहरुको हो नि ! त्यतिबेला कति जमिन थियो भन्ने कुरै नगरौं’ इटहरी–१८ का तेजनारायण चौधरी भन्छन्, ‘मेरै हजुरबुवा पनि भूमिपति हुनुहन्थ्यो ।’
हजुरबुवा इशरलालले ‘हाम्रो’ भनेर चिनाएको जमिन आँखाले हेरेर भ्याउन मुस्किल पर्ने तेजनारायण सुनाउँछन् । तर अहिले तेजनारायण र रघुका निम्ति आ–आफ्ना हजुरबुवाको स्वामित्वमा रहेको जमिन सम्झना मात्रै हो । ‘इटहरी भन्नु त थारुहरुका लागि चोक न हो । तर अहिले त्यही चोकले हाम्रो पूरा इतिहास छायामा पारिदियो’ तेजनारायण भन्छन्, ‘इटहरीबारे निर्णय हुँदा देशको नेतृत्वले पनि थारू सम्झदैन ।’
स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा पनि इटहरीको बजार क्षेत्र नै आधार मानेर निर्णय हुने गरेको उनको दुखेसो छ । बाहिरबाट आएकाहरूको पेलानमा परेकै आक्रोश अहिलेका मेयर द्वारिकलाल चौधरीको अभिव्यक्तिमा पनि प्रकट हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
चोक मात्रै हो इटहरी !
पूर्वी नेपाललाई सडक मार्ग भएर देश जोड्ने इटहरी आज जुन रफ्तारमा बस्तीले भरिँदैछ, त्यो भन्दा ताजा, तर लामो इतिहास थारु समुदायसँग जोडिएको छ । औलो उन्मुलन अघिसम्म यो भूमिमा थारू समुदायको एक्लौटी ‘राज’ थियो ।
थारु समुदायको साम्राज्य कसरी चल्थ्यो भन्ने वृतान्त यहाँका पाका पुस्ताले फर्ररै भन्न सक्छन् । ‘जंगली जनावरसँग जोगिएर बसाएको बस्तीलाई नरसिंह सुब्बा थारुले शासन गर्नु हुन्थ्यो रे ! नरसिंहको मातहतमा अन्य स–साना प्रशासनिक संरचना थियो’, थारु अभियान्ता तेजनारायण चौधरी भन्छन् ।
त्यसबेला थारु समुदायको सर्वोच्च प्रशासनिक नेतालाई मौजावाल भनिन्थ्यो । ‘इटहरी, दुहबी, खनार, पकली, झोक्राहा समेतको मौजावाल नरसिंह सुब्बा थारु थिए’, इतिहासमा इटहरी पुस्तकमा हिमाल दाहालले लेखेका छन् ।
तर नेपाल एकीकरणसँगै मौजावालको शासन चल्न छाड्यो । राजधानी केन्द्रित देशको शासन थारू समुदायले पनि मान्ने थाले ।
जंगबहादुर राणाले १९१० सालको मुलुकी ऐनमार्फत् थारुलाई ‘मासिने’ जातमा राखिदिए । त्यसपछि त यो समुदायमाथि हेलोहेचो हुन थाल्यो, प्रशासनिक क्षेत्रमा बेकामे बने । अभिछिन्न पुस्तौनी बाहुबलबाट आर्जेको थारुको जमिन राणा शासकहरुले भाइ–भारदार र कर्मचारीलाई बकसमा दिन थाले । विशेषतः जमिनको स्वामित्व सैनिक र कर्मचारीमा सर्न थाल्यो ।
१९९३ र २०२१ सालको नापीसम्म आइपुग्दा भने थारुहरु आफैंलाई आफ्नै भूमि भारी भयो । ‘पालपोत तिर्न नसकेपछि जमिन अरुलाई नै दिन थाले । बिस्तारै नवप्रवेशी बढ्न थाले’, इतिहासमा इटहरी पुस्तकमा पत्रकार दाहालले लेखेका छन् । औलो थेग्न नसक्ने पहाडे मूललाई आफ्नो संस्कृतिमा सम्मान गर्ने थारु समुदायसँग २०१८ सालपछि छिमेकी भएरै नवप्रवेशी आइपुगे ।
ताप्लेजुङबाट झरेका महेश्वर सुब्बा सिंगो समुदायमै परिचित र नौलो थिए । सुब्बाले इटहरी चोकमा २०२० सालमा बनाएको चार तले घर थारुहरुको भन्दा भिन्न भएकाले पनि धेरैलाई सम्झन र चिनाउन सजिलो थियो । ‘त्यसबेला सबै खेती हुने जग्गा थियो । सडक भएर गाइवस्तु हिड्थे’ इटहरी–८ का शेखर चौधरी भन्छन्, ‘बाटो छेउमा भएको खेतिपाती गाईवस्तुले खाइदिने भएकाले पनि चोकतिरको जमिन बेच्ने काम धेरै भयो ।’
नगद आउने क्षेत्रबाट बञ्चित हुने परिस्थितिले पनि थारु समुदायले चोकतिरको जग्गा सस्तोमा बिक्री गर्ने गरेको कवि एवम् यहाँका स्थानीय मनु मञ्जिल बताउँछन् ।
‘उनीहरु (थारु समुदाय) छेउ लाग्दै गए । पहाडका मानिसले पैसा ल्याउने र जग्गा खरिद गर्ने गरे,’ मञ्जिल भन्छन्, ‘पहाडमा लाहुरेहरु पनि हुने भएकाले पैसा हुने भयोे ।’ भिन्नै साम्राज्यका मालिक रहेका थारु समुदाय इटहरीको बजार क्षेत्रबाट बिस्तारै किनारा लाग्नुको पछाडि भने राजनीतिक निर्णय कारण थियो ।
मुलुकी ऐन, भूमि सुधार हुँदै पञ्चायतले पनि किनारामा धकेल्दै लगेको थारुलाई माओवादीको सशस्त्र विद्रोहकालमा झनै जोडले धकेल्यो । ‘मुख्य गरी देशमा द्वन्द्व भएको बेला पहाडी समुदायसहित तराई/मधेसकै मान्छेहरु यहाँ आए । यसैगरी जमिन खरीद–बिक्री भयो’, मञ्जिल भन्छन् । पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई विराटनगर–धरान सडक खण्डले चिरेर चोक बनाएको इटहरी बजार क्षेत्र भने थारु समुदायलाई विस्तारै बिरानो हुँदै गयो ।
उपमहानगरपालिको तथ्यांक अनुसार, इटहरीमा प्रत्येक वर्ष २५ सयबढी घर थपिने गरेको छ । त्यसमध्ये रैथाने थारुहरुले बनाएको घर संख्या नगण्य छ । २०७८ को जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले भने इटहरीको जनसंख्या २ लाख नजिक देखाएको छ ।
पूरा पढ्न तलको तलको लिङ्कमा जानुहोस्:
अझै पढ्नुहाेस
Facebook Comment