आहुतिको लेख- थारू-चीत्कारको बहुआयाम

कान्तिपुर दैनिक

प्रकाशित : २०७८ भदौ ६ गते १७:१७

आहुति

केही वर्षदेखि थारू जातिसम्बद्ध संगठनहरूले भदौको सुरुआतमा कुनै न कुनै प्रकारको आन्दोलनको कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । २०७२ भदौ ७ गते टीकापुर विद्रोहका क्रममा भएका अप्रत्याशित घटनालाई नियोजित अपराधको कोटिमा राखेर होइन, बरु राजनीतिक आन्दोलनको कोटिमा राखेर हेरियोस् र सो घटनामा फसाइएका निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलगायतका राजबन्दीहरूलाई ससम्मान रिहा गरियोस् जस्ता मागहरू कार्यक्रममार्फत उठाउने गरिएका छन् ।

राज्य भने थारूको चीत्कारपूर्ण आवाजलाई सुन्नुको साटो, त्यस घटनाको अध्ययन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नगरी गजधम्म बसेको छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र थारूलगायतका उत्पीडित राष्ट्र र समुदायका आन्दोलनहरूबाट मुखरित भएको पहिचानसहितको संघीयताको मर्मलाई धुजाधुजा पार्ने गरी विकृत संघीयता लाद्न काठमाडौंमा संसद्वादी पार्टीहरूले मिलेमतो गर्न थालेको कदमविरुद्ध आफ्नो सामुदायिक जनबलसहित केवल दुईवटा प्रतिरोध त्यति बेला अगाडि आएका हुन् । एउटा प्रतिरोध मधेसी समुदायले बनाएको थियो भने अर्को प्रतिरोध थारू राष्ट्रले । दलित र अन्य जनजातिले त्यो स्तरमा जनबलसहित प्रतिरोध निर्माण गर्न सकेका होइनन् । यदि अन्य शोषित वर्ग र उत्पीडित समुदायले पनि त्यही स्तरमा प्रतिरोध बनाएको भए आज व्यवस्थाको चरित्र नै अर्कै हुन पुग्थ्यो । त्यसैले टीकापुर विद्रोह शतप्रतिशत राजनीतिक परिघटना थियो, कुनै नियोजित अपराधकर्म पटक्कै होइन । त्यस विद्रोहका क्रममा नाबालकसहित प्रहरीहरूको मृत्युचाहिँ शान्तिपूर्ण विद्रोहहरूमा अपवादका रूपमा घट्न पुग्ने भवितव्य थियो । जनयुद्धको उठानदेखि मधेस आन्दोलन हुँदै संविधान निर्माणको अवधिसम्मका सबै आन्दोलनमा भएका हिंसात्मक वारदातहरूलाई राजनीतिक उद्देश्यको कित्ताभित्र राखिएको हो, तब टीकापुर विद्रोहमा हुन पुगेको भवितव्यलाई चाहिँ कसरी अपराधको कोटिमा राख्न मिल्छ ? त्यसैले थारू आन्दोलनले टीकापुर विद्रोह सम्बन्धमा उठाउँदै आएको माग स्वतः जायज छ भन्ने प्रस्टै छ ।

यस वर्ष पनि तिनै मागलाई अघि सारेर थरुहट/थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाले काठमाडौंमा तीनदिने धर्ना कार्यक्रमसहित आन्दोलनको सुरुआत गरेको छ । आन्दोलनको माग र त्यसमा व्यक्त थारू जातिको चीत्कार एकातिर छ तर आन्दोलनमा निम्छरो सहभागिता, भद्रगोल वैचारिकी र क्वाँटी प्रकृतिको घालमेल चरित्रले भने निकै गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाउन पुगेको छ । हुन त निम्छरो सहभागिताका निम्ति रोगव्याधिको तर्क अघि सार्ने गरिएको छ तर त्यो शतप्रतिशत सत्य होइन । वास्तवमा उत्पीडितहरूको आन्दोलनले आवश्यक आकर्षण पैदा गर्न नसकेको पक्षचाहिँ मुख्य हो । यस प्रकारका आन्दोलनहरूमा केही मिनेट भाषण गरेर ऐक्यबद्धता जनाउनेहरूको लाम नै लाग्ने गरेको छ ।

सरकारमा आलोपालो गरेर शासन गर्दै थारूलगायतका उत्पीडितका माग र मुद्दामाथि नै विष घोल्ने पार्टीका नेताहरूसमेत ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न आइपुग्ने वा उनीहरूलाई ल्याउन मरिहत्ते गर्ने आयोजकहरूको चरित्रले त झन् टीठलाग्दो वातावरण बनिरहेको छ । विभिन्न जातीय संगठनहरू, जो आफ्नै मुद्दामा आज लडिरहेका छैनन्, तिनको ऐक्यबद्धताको कति अर्थ हुने हो ? यो पनि सोचनीय विषय बन्न थालेको छ । मित्र र शत्रु दुवैको ऐक्यबद्धता हुन्छ भने त्यहाँ केही गडबडी पक्कै छ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सबैको ऐक्यबद्धता हुने तर आन्दोलनचाहिँ घट्टजस्तो एकै ठाउँमा मात्र घुमिरहन्छ भने, यस्तो किन भयो चिन्तन गर्नु अनिवार्य छ । यो स्थिति आज थारू आन्दोलनको मात्र होइन, नेपालका सबैजसो उत्पीडितको यदाकदा हुने आन्दोलनका कार्यक्रमको दशा हो । तसर्थ, यस्तो किन भइरहेछ भनी गम्भीरतापूर्वक सिंहावलोकन गर्नु आज जरुरी हुन गएको छ ।

अझै पढ्नुहाेस