सिन्धुपाल्चोकबाट चीन जोड्ने कोदारी राजमार्ग निर्माणको काम सुरु भएको लामो समय भयो। तर, सडक निर्माणको काम सम्पन्न हुने छाँटकाँट देखिएको छैन। वरु यही सडक निर्माणको वहानामा सिन्धुपाल्चोकमा चीनयाँ सेनाको चलखेल सुरु भएको छ।

जिटुजी सम्झौता अन्तर्गत कोदारी सडक निर्माण गर्ने जिम्मा चीनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड (सीआरसीसी) ले लिएको छ। जम्मा २६ किलोमिटर वाटो वनाउनु पर्ने सम्झौता भएपनि कम्पनीले वहानाबाजी गरेर काम अघि वढाएको छैन।

वरु यही सडक निर्माणको वहानामा सिआरिसीसीले नेपाली भुमी ओगटेर वसेको स्थानीयको आरोप छ। सिआरसीसीले फौजी शैलीमा क्याम्प खडा गरेर वसेको स्थानीयवासी वताउँछन् । सीआरसीसीका नाममा चीनियाँ सेनाले आफना गतिविधि गरिरहेको उनीहरुको दावी छ। यसअघि भन्सार नजिकै रहेको क्याम्प अहिले लामोसाघुमा बिस्तार गरिएको छ। त्यो क्षेत्र चीनियाँको कब्जामा रहेको स्थानीयवासी वताउँछन्।

सीआरसीसीको क्याम्पबाट नेपालको जासुसी गर्ने गरिएको छ। स्थानीयका अनुसार सीआरसीसीको क्याम्पबाट सडक बनाउने भन्दा पनि नेपाली भुभागको सुचना संकलन गर्ने र नेपालको भुमीबाट चीनको पक्षमा वातावरण वनाउनेमा केन्द्रीत छ।

अर्कोतर्फ सडक निर्माणको कामले भने कहिलै गति लिएको छैन। सीआरसीसीले जे–जे गरेपनि र जसरी गरेपनि रोकटोक गर्ने र सोधखोज गर्ने कोही नहुँदा उनीहरुको मनपरी छ। कामको अडिट समेत चीनियाँ दूतावासले गर्छ। नेपाल सरकारलाई त्यो अधिकार पनि दिईएको छैन। यो कुरा सीआरसीसीकी प्रतिनिधि सुलोचना लामिछानेले पनि स्विकार गरिन। अडिटको काम चीन सरकारले नै गर्ने गरेको उनको भनाई छ।

नियन्त्रण र नियमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारसँग नभएकै कारण उनीहरु हरेक वर्ष काम गरेजस्तो गर्छन तर गुणस्तर र मापदण्डको काम गर्दैनन् । गरेको काम पनि ६ महिनाभित्रै भत्किने गरेको भोटेकोशी गाउँपालिका २ का स्थानीय साङ्गे लामाले वताए ।

सडक निर्माणमा प्राविधिक विषयलाई ध्यान दिईएको छैन। जथाभावी एस्काभेटर चलाउँदा कतिपय ठाउँको जमिन भासिएको छ। जसका कारण वर्षायाममा यस क्षेत्रका वस्ति नै जोखिममा पर्ने गरेका छन् । गत वर्षामा पनि कोदारी राजमार्गको निर्माणमा खेलाची गर्दा भोटेकोशी गाउँपालिका– २ मा २५० घर परिवार रहेको एउटा सिङ्गो वस्ति पहिरोको जोखिममा परेको थियो ।

सकड निर्माणमा लापर्वाही देखेपछि स्थानीयवासीले सीआरसीसीसँग डिपिआर माग गरेका थिए । तर, उनीहरुले उल्टै धम्की दिने गरेको स्थानीय वताउँछन । आफुहरुले माग गर्दा समेत सीआरसीसीले डिपिआर नदिने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु वताउँछन्।

सीआरसीसीकी प्रतिनिधि लामिछानेलेभने कामको गुणस्तरका विषयमा चित्त नवुझे आफनो तरिकाले चेक जाँच गर्न सकिने र सडक डिभिजन कार्यालय मार्फत गुनासोको सम्वोधन गर्न सकिने वताईन। डिपिआर र नक्सा माग्दा नदिएको आरोपका भने सीआरसीसीको काम डिपिआर वाँड्दै हिड्ने भन्दा पनि सम्झौता अनुसार काम गर्ने भएको वताईन।

सीआरसीसीका नाममा चीनियाँ सेनाको गतिविधि वढेको र क्याम्प राखेको विषय भने उनले अस्विकार गरिन। यो विषयमा आफुले जवाफ दिन नसक्ने भन्दै एउटा देशको सेना अर्को देशमा प्रवेश गरेको भए नेपालको सेना तथा ससस्त्र प्रहरीले आफनो हिसावले त्यसको ब्यवस्थापन गर्ने उनको भनाई छ।

नेपाली भुमी कब्जा गरेर वसेको विषयमा उनले सीआरसीसी कब्जा गरेर नभई काम गर्नका लागि भाडा तिरेर वसेको वताईन। ‘दैनिक चीन र नेपाल गरेर काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन, त्यसैले काम गर्ने ठाउँमा वस्नु पर्यो’ उनले भनिन्–‘त्यसैलाई कब्जा गरेको भन्न मिल्दैन। हामी भाडा तिरेर वसेका हौं।’ -नेपालआजबाट

सम्बन्धित लिंक

थारू समुदायमा जितिया रमझम

सङ्खुवासभा बाढीपहिरोमा बेपत्ता थारूका परिवार भन्छन्- छोरा सम्झेर आँखा रसाउँछ

यसकारण रेशम चौधरी फेरि चुनाव लड्न पाउँछन्

रेशम चौधरी रिहा गर्ने देउवाको बचन !

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री : नागरिक उन्मुक्तिको विश्वास जित्नै हम्मे

थारू गाउँका भलमन्सा: पुरानालाई बिदाई, नयाँलाई स्वागत