उपप्रधानमन्त्री गच्छदार स्वदेश फिर्ता
काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले कूल राष्ट्रिय बजेटको पाँच प्रतिशत रकम विपत्–जोखिम न्यूनीकरणका लागि विनियोजन गर्न अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै त्यस निम्ति आफूले भरमग्दुर प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। इन्डोनेसियाको जकार्तामा गत बिहीबार सम्पन्न विपत् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँचौं एसियाली मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी भएर स्वदेश फर्केपछि विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसित कुरा गर्दै उनले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
विपत्–न्यूनीकरण जस्तो अति गम्भीर एवम् सम्वेदनशील क्षेत्रमा मुलुकले हालसम्म बजेट विनियोजन नगरेकाले भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले विश्वका २१ ठूला सहरमध्ये काठमाडौं एक नम्बरमा रहेकाले सम्भावित जोखिम घटाउन बजेट अत्यावश्यक भएकामा जोड दिए।
सम्मेलनमा विपत्–जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालले स्थानीय एवम् राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रयास, सामना गर्नुपरेका चुनौती एवम् समस्याबारे प्रस्तुत गर्नुका साथै भूकम्प, बाढी, पहिरो, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या घटनाउन उपयुक्त संस्थागत संयन्त्रको प्रबन्ध हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको बताए।
सम्मेलनले ‘१० वर्षे ह्योगो कार्ययोजना’ को प्रगति समीक्षा गर्नुका साथै भविष्यमा अपनाउनुपर्ने राजनीतिबारे छलफल गरेको तथा सम्मेलनका क्रममा उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकमा नेपालले सामुदायिकस्तरमा जोखिम न्यून गर्न गरेका कामबारे जानकारी गराइएको बताए।
उपप्रधानमन्त्री गच्छदारका अनुसार सम्मेलनले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्ला, नगर र गाउँ तथा सामुदायिकस्तरमा योजना तर्जुमा, बजेट व्यवस्था, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि मूलप्रवाहीकरण गर्नेमा सहमति जनाएको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय निकाय र समुदायलाई जोखिम व्यवस्थापनमा समेत गराउने र नेतृत्वदायी भूमिका बहन गर्न सक्ने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय एवं प्राविधिक सहमति भएको छ।
सम्मेलनले विपत्–व्यवस्थापनमा सहकारी निकाय एक्लैले सबै जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने हुँदा गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, दातृ संस्थालगायतसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको गच्छदारले बताए।
विपत्–जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी काम एकीकृत एवं समन्वयात्मक ढङ्गले गर्न राष्ट्रियस्तरमा एउटा बेग्लै निकाय गठन गर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको पनि उनले उल्लेख गरे।
सम्मेलनमा एसियाली राष्ट्रका ५० भन्दा बढी मुलुकका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, दक्षिण–पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुको सङ्गठन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन तथा बहुपक्षीय निकायका एक हजार ४ सय प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। रासस
Facebook Comment