नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र आदिवासी जनजातिको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी तथा प्रमुख अतिथि प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घर्तीको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरिएको हो।

कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राई, महिला महासंघका महासचिव शोभा सुनुवार, जनजाति चलचित्र महासंघका अध्यक्ष पूर्खाजित राई, थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीलगायत विभिन्न जातीय विद्यार्थी संस्थाका अध्यक्षहरू सहभागी थिए।

कार्यक्रममा विद्यार्थी महासंघका सल्लाहकार सीएन थारुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने भाषाविद् अमृत योञ्जन तामाङ र शिक्षाविद प्रा.डा. गोविन्द सुवेदीले कार्यपत्रमाथि टीप्पणी गरेका थिए। त्यस अवसरमा अमृत योञ्जन तामाङले कार्यपत्रको सैद्धान्तिक विषयमा सहमत हुँदै यसलाई तीन कोलुमको संरचनामा विविध विषय समावेश गरी संशोधन अथवा समेटिनुपर्ने बताएका थिए। उनले तथ्यपरक बनाउन सकिने सुझाव दिएका थिए।

त्यसमा आदिवासी जनजाति संग सम्बन्धित युएनड्रीप तथा आइएलओ महासन्धि नं. १६९ मा व्यवस्था भएको शिक्षासम्बन्धी धारालाई समेटेर सम्बन्धित निकायमा सुझाव पठाउन उनको सुझाव थियो।

त्यसैगरी प्रा.डा. गोविन्द सुवेदीले राष्ट्रिय मापदण्डलाई अन्यथा नलिएर दुई प्रकारको शिक्षालाई विद्यार्थीमा लैजाने कामलाई नियन्त्रण गरे मात्र निशुल्क शिक्षाको हक प्राप्त गर्न सकिने बताए। खण्डीकृत तथ्याङ्कबाट मात्रै विद्यार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदन सही र तर्कपूर्ण बनाउन सकिने विषयमा उनको जोड थियो।

प्रमुख अतिथिको मनतव्य राख्दै उपाध्यक्ष घर्तिले सकारात्मक सोच विकास गर्ने शिक्षाको आवश्यकता औंल्याए। संविधान प्रद्धत अधिकार तथा कानुनसँग जोडिएर विधेयक आउन जरुरी रहेको बताउँदै शिक्षाले बाँच्नका लागि मौलिक संस्कृति तथा मुल्य स्थापित गर्न सक्नुपर्ने बताए। शिपयुक्त र रोजगारीमुखी तथा जनमुखी शिक्षामा जोडदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा दिवस राई, प्रेमीलाल चौधरी लगायत अन्य अतिथि बक्ताले कार्यक्रमको सफलताको कामना गरे। त्यस्तै महासचिव पुकार गुरुङले सञ्चालन गरेका थिए भने स्वागत मन्तव्य विद्यार्थी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश लो तामाङले दिएका थिए।

कार्यक्रम समापन गर्दै अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरीले विद्यार्थी महासंघको भूमिका सशक्त बनाउन सबै सम्बन्धित विद्यार्थी संस्थालाई सघाउन अपील गरेका थिए। कार्यक्रममा उठेका सरसल्लाह, सुझाव र विविध विषयहरु समेटेर हाम्रा सरोकारका विषयहरू विधेयकमा समेटिनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल लिने बताए।