सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ समक्ष आज साँझ आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रदेश प्रमुखको निवास पुगेर उनले राजीनामापत्र बुझाएका हुन्।

यसअघि आजै आह्वान गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो। आह्वान गरिएको बैठकमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन्।

विसं २०७९ माघ २७ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह नेकपा (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। केन्द्रमा हालै फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन यथावत् रहेपनि सो पार्टीमा शाह नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा मतभेद देखिएको थियो।

मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामापछि प्रदेश प्रमुखको निवासस्थानमा पत्रकारसँग सक्षिप्त कुरा गर्दै वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका कारण पदबाट राजीनामा दिएको बताए। उनले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरु पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए। योसँगै सो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बुधबार मुख्यमन्त्रीले लिन लागेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान निर्देशन (ह्वीप) जारी गरेकी थिइन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खुसीराम डगौरा थारुले मुख्यमन्त्री शाहले लिने विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई निर्देशन (ह्वीप) जारी गरेका थिए। सो पार्टीमा उत्पन्न विवादसँगै मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत पाउन सकस भएको थियो। मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत पाउन २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक थियो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा देखिएको किचलोसँगै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी नेत्री इन्दिरा गिरीलाई पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले कारबाही गरेको पत्र बुधबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पुगेको थियो। सो पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यको सहयोगबिना फेरिएको नयाँ गठबन्धनका पक्षमा पनि बहुमत जुटाउन कठिन छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिताबीच सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने/नगर्ने विषयमा उत्पन्न मतभेदले किचलो बढ्दै गएको छ। ४३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले)का १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार तथा राप्रपा र स्वतन्त्र एक एक सदस्य छन्। एक सदस्य पद भने रिक्त छ।