पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले १३ विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै न्यूनतम साझा संकल्प सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार गठबन्धनका तर्फबाट मस्यौदा समितिका संयोजक विष्णु पौडेलले ८ पृष्ठको नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरे।

गठबन्धनले अर्थतन्त्र शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसंगतिमुक्त बनाउने, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, सेवा प्रवाह छरितो बनाउने, उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने, सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्तिलाई पूर्णता दिनेलगायत विषय समेटिएका छन्।

सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनताजस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगार-मैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्‍याउने कानुनहरू संशोधन गर्ने साझा संकल्पमा उल्लेख छ।

त्यस्तै वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने र ‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’को रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजायँ पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने गठबन्धनले संकल्प लिएको छ।

त्यस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने र पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गरी न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपुरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने गठबन्धनको संकल्प छ।

द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासँगै द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने गठबन्धनले संकल्प लिएको छ। त्यस्तै तराई-मधेसलगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढंगले बन्दी बनाइकाहरूलाई सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सम्झौताअनुरूप कानुनसम्मत ढंगले रिहाई गर्ने संकल्पमा उल्लेख छ।

यी हुन् १३ प्राथमिकता

आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने
अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिने ।
– सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनताजस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगार-मैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्‍याउने बिभिन्न कानुनहरु संशोधन गर्ने,
– सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजश्व र खर्चबीच बढिरहेकोे अन्तरलाई कम गर्न राजश्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्ने,
– विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत् चलायमान बनाउने,
– सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रविन्दूमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको संक्रमणकालिन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने,
– पन्ध्रौं योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सोर्हौं राष्ट्रिय योजना प्रारम्भ गर्ने । यस आवधिक योजना आरम्भ गर्दा डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने ।

वित्तीय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाउने
वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने ।
– सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने,
– ठुलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कवाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउने,
– हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने,
-लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने ।

संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधार
सङ्घीयता कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्ने । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, सुशासन प्रवद्र्धन गर्न, व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा असहज र असान्दर्भिक नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गर्ने । संगठन संरचनामा कायम रहेको दोहोरोपना हटाइ चुस्त र मितव्ययी संरचना निर्माण गर्ने । राज्यका निकाय बीच अन्तर–समन्वय कायम गरी प्रविधि–आधारित, सुधार–निर्देशित अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने ।
– समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता सहित सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने ।
– आमनागरिकलाई सहज र छरितो ढंगबाट निष्पक्ष न्यायको सुनिश्चितता गर्न न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव तथा सिफारिश गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने,
– नागरिक प्रशासन, सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक संस्थानलाई सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउन नीति, संरचना र प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने ।

छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन
‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’को रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजायँ पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने । ‘लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पु¥याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने ।
– कार्यसम्पादन करारसम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी प्रमुख पदमा बहाल कर्मचारीहरूसँग वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन र मापनयोग्य परिसूचकहरूका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने,
– राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने । फरक÷फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत् सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने । सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागु गर्ने,
– सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा उच्चतम दक्षता र सदाचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने ।
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने । भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने ।

काम-रोजगारी-उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन
स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ती व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने । ज्याला रोजगारी र स्वरोजगार दुवै क्षेत्रमा कामको अवसर सिर्जना गर्ने गरी ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने । स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाउने । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप सिक्ने (स्कील गेन) माध्यम बनाउने ।
– रोजगार बैङ्क, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय तयारी केन्द्र (बिजनेश इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्ने,
– रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, ‘गिग’ अर्थतन्त्रमा युवाहरुको पार्ट–टाइम आवद्धतालाई प्रोत्साहित गर्ने,
– उद्योग–व्यापार र सेवालगायतका सबै क्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी उद्यमी–व्यवसायीहरूको टुटेको मनोवललाई उठाउने । निजी क्षेत्रका संघहरूकै साझेदारीमा हरेक पालिकाहरूमा ‘बजार मिल्दो, युवा केन्द्रित’ सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– कृषिमाआधारित उद्योगमा संलग्न हुने नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने । पालिकास्तरमा ‘भूमि बैङ्क’ जस्ता उपायबाट जमिनको व्यवस्था गर्ने । स्थानीय बैंक÷वित्तिय संस्थामार्फत् पूँजीको व्यवस्था गर्ने । सिँचाई, मल, औजार–उपकरण आदिको प्रबन्ध गर्ने । कृषि उपजको वीमा गर्ने, त्यसको समर्थन मूल्य तोक्ने र व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम खरिद सम्झौता सहितको प्रणाली विकास गर्ने,
– व्यवसाय, लगानी र व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय ‘बेन्चमार्किङ’का सूचकाङ्कहरूमा सुधार गर्ने,
– उद्योग, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यातको सम्भावना भएका उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने योजना अघि बढाउन तरकारी, फलफूल र माछालगायतका खाद्यवस्तु, जुत्ता, सिमेन्ट, आँखाको इन्ट्राओक्युलर लेन्सलगायतका औषधी आदिको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने,
– आर्थिक सम्भाव्यताका रुग्ण उद्योगहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप पुनः सञ्चलनमा ल्याउने । काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि नियमित कमाइ हुने वाताबरण बनाउने ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा
सबैको समान पहुँच भएको, राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग जोडिएको र समय अनुरुप अनुमोदित हुने गुणस्तरीय शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै ‘उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्ने । मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने । श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रूपमा स्थापित गर्ने । मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने ।
– निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना कार्यान्वयन गरी जनताको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने,
– विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान समस्याको तत्काल समाधान गरी उच्चशिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने । शिक्षा र रोजगारीको बिचमा सन्तुलन कायम गर्ने,
– सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्ने । डिजिटल माध्यम (इ–लर्निङ)को प्रयोग गरी शिक्षालाई आधुनिकिकरण गर्ने,
– अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी र ईच्छुक बुद्धिजीवीलाई शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि स्वयंसेवक शिक्षक बन्ने अवसरहरु सिर्जना गर्ने, नेपाल बाहिर दक्षता हासिल गरेको जनशक्तिले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिने वातावरण सिर्जना गर्ने ।
– सबै जनतामा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउने । दायरा बढाउँदै किफायती स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने,
– सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि अधिकारसम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेशनल अक्रिडिटेसन अथोरिटी), रोग नियन्त्रण केन्द्र र खाद्य तथा औषधी नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने,
– आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने,
– भत्ताका रूपमा सुरु गरिएको सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम (जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका हितका कार्यक्रम आदि)लाई रूपान्तरण गर्न स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्ने गरी सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष आदिले दिइरहेको सेवा) सुदृढ गर्ने,
– रोजगारीको उमेर भएका हरेक व्यक्तिलाई ‘काम अघि सामाजिक सुरक्षा नम्बर’को अनिवार्य व्यवस्था गरी नयाँ प्रणालीलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउने । पालिकाहरूमा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत श्रमिक पञ्जीकरणको प्रणाली सुरु गरी श्रमजीवीहरूको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने ।

भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर-निकाय समन्वय
राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तर-निकाय समन्वय सुनिश्चित गर्ने । यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड, नागरिकले पाउने सुविधा एवं समुदाय-समुदायबीचको अन्तरसम्बन्धको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने । पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाउने । पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पर्ने तर बर्षौसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने ।
– निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने । सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समयमै कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असूल गर्ने । आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करार गरी वृत्ति विकासको आधार अर्धवार्षिक मुल्याङ्कनको नतिजालाई बनाउने । अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्न सहित ’साइट क्लिरेन्स’ जस्ता पूर्व तयारी गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गर्ने,
-परियोजनाहरूको छनौट, खरिद, मोडालिटी र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय पूर्वाधार योजना सँगै ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही आयोजनाको द्रूततर निर्माणसम्बन्धी ऐन (सनसेट–ल)’ संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
– एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने । यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने ।
पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय न्यूनता परिपूर्तिका निम्ति सार्वजनिक निजी साझेदारी, सह वित्तीय लगानी, पूर्वाधार बण्ड, हरित वित्त, समिश्रित वित्त (ब्लेण्डेड फाइनान्स), भीजीएफ, एस्सेट मोनिटाइजेसन, हाइव्रिड अन्न्युटिजस्ता वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन कानूनी प्रबन्ध मिलाउने,
– पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा लगानी गर्ने उद्देश्यबाट स्थापना भएका वित्तिय संस्थालाई एकीकरण गर्ने । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा वैकल्पिक लगानीहरूको परिचालनका निम्ति आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘कन्ट्री रेटिङ्ग’ गर्ने र स्वचालित डिजिटल एकीकृत एकद्वार सेवा प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने,
– सम्पूर्ण पूर्वाधार क्षेत्रहरूको अन्तरआवद्धतालाई दृष्टिगत गर्दै ‘राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास योजना’ कार्यन्वयनमा ल्याउने । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक विकास तथा व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी ‘औद्योगिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरण’ बनाउने ।

ऊर्जा विकास, सूचना र सञ्चार
विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक बृद्धिदर बढाउने, विद्युतीकरणमार्फत आमनागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगीकरणमा टेवा पुर्‍याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने । आधुनिक सञ्चारमार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ।
– एकीकृत ऊर्जा नीति बनाउने । स्थानीय अवरोध र वन-जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण लगायत विद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा आउने समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई नै स्रोत उपलब्ध गराई जिम्मेवार बनाउने ।
– संसदमा विचाराधीन विद्युत् विधेयक २०८० लाई समयानुकूल बनाई पारित गर्ने ।
– वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने । हाइड्रोजन इनर्जी जस्ता उर्जाका नयाँ क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने ।
– विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा सहज पहुँचको नीति अवलम्बन गर्ने । आवासीय क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन ‘गतिशिलताको सिद्धान्त’का आधारमा महशुल दर निर्धारण गर्ने । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चार्जिङ्ग स्टेसनहरूको विस्तार गर्ने,
– प्रशारण एवम् वितरण लाइन तथा सव–स्टेशन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तीब्रता दिई गुणस्तरीय र निर्वाध उर्जा आपूति सुनिश्चित गर्ने ।
– इन्टरनेटलगायतका सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने । सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने,
– डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने ।

भूमि व्यवस्था, वन-वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन
भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत यसको सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने । जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वातावरणको सुरक्षा गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।
– भूमिको डिजिटल नापी पूरा गर्ने । भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा भूउपयोग गर्ने । निर्माण भइसकेका संरचनाको सम्भव सुधार र उपयुक्त विकल्पको योजनासहित भूउपयोग नीति र कानूनको कार्यान्वयन गर्ने,
– पहाडी क्षेत्रको कृषिमा क्षति पु¥याइरहेका जनावरहरूको व्यवस्थापनका लागि वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धि कानुनहरुमा परिवर्तन गर्ने । खोला–नदीका किनारमा उपयोगहीन रहेका बाँझो जग्गाको वैज्ञानिक भू–उपयोग गर्ने । दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने ।
– जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, जलवायु सङ्कटले अल्पविकसित तथा हिमाली देशहरूमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे संवेदनशीलता जगाउन, सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गर्न र जलवायु वित्त परिचालन गर्न ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने,
– चुरेको संरक्षणमा जोड दिँदै ‘वातावरण नबिग्रिने, विकास पनि नरोकिने’ विधि अपनाउने ।
– विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाई जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउने ।
– जाजरकोट, रुकुम, बझाङलगायतका स्थानमा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने ।

युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव
युवाहरूलाई सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण साझेदार र संवाहकका रूपमा अगाडि बढाउँदै उनीहरूको सर्वतोमुखी विकासका लागि वातावरण निर्माण गर्ने । बहुलता, विविधता र बहुसांस्कृतिक सामाजिक विशेषतालाई नेपालको पहिचान, गौरव र सम्पदाको रूपमा स्थापित गर्ने । पर्यटनको समग्र विकासमार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने ।
– युवालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियन्ता र संवाहकका रूपमा विकास गर्ने । युवापङ्क्तिलाई राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा परिचालन गर्ने ।
– खेलकुद विकासका गुरुयोजनासहित क्रिकेट लगायतका खेलका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, खेलाडीहरूको सम्मान र वृत्तिविकासका कार्यक्रमहरू ल्याउने ।
– पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्दै पर्यापर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन र साहसिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गरी दिगो पर्यटनको आधार तयार गर्ने । गुणस्तरीय पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न पर्यटकीय सेवाको विस्तार गर्ने ।
– नेपाली सभ्यता, भाषा, धर्म, संस्कृति र जातजातिको संरक्षण एवं विकास गर्ने । विविधता र बहुलतालाई नेपालको सम्पदाका रूपमा विकास गर्ने ।
– अन्धविश्वास, रुढी, सामाजिक÷जातीय विभेद, विकृति–विसङ्गति एवं शोषण अन्त्य गर्ने । अधिकारको सम्मान, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र सामाजिक सौहाद्र्रता, जातीय सद्भाव र सांस्कृतिक सहचार्यका माध्यमबाट समुन्नत समाज निर्माण गर्ने ।

महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशिता
लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवम् महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता सम्बन्धमा आजसम्म हासिल उपलब्धीहरूलाई अझ दिगो, परिणाममुखी र सार्थक तुल्याउने ।
– राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा महिलाहरूको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालगायत महिलाका संविधानप्रदत्त हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– बालबालिकामाथिको दुव्र्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचविखन, बलात्कार, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागु पदार्थ दुव्र्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथाजस्ता सामाजिक विकृति र शोषण सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गर्ने । बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको दू्रत छिनोफानो गर्न अदालतमा तदनुरूपको व्यवस्था गर्ने,
– दलित, मुसहर, पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक जातिलगायतको यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने । पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने । सत्यको आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपुरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व–सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने ।
– द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने,
– द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्ने,
– तराई-मधेसलगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढंगले बन्दी बनाइकाहरुलाई सरकार र आन्दोलनकारीहरू बीच भएका सम्झौताअनुरूप कानुनसम्मत ढङ्गले रिहाई गर्ने ।

राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति
नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दूमा राख्ने । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असङ्लग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने ।
– विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक हित र सम्मानलाई केन्द्रबिन्दूमा राखी दुवै छिमेकीहरू लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने,
– नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कुटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने । सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने,
– नेपालको हित संरक्षण र प्रवद्र्धन हुनेगरी विद्यमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संस्थामा आवद्धता बृद्धि गर्ने,
– राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणको लागि प्रयास गर्ने,
– नागरिकता वितरणको कार्यलाई सहज बनाउने । गैर आवासीय नेपाली (डायस्पोरा)हरुको शीप, पूँजी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्दै उनीहरुको जायज चासोको संबोधन गर्ने ।