निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रथम महाधिवेशन र अध्यक्ष रेशम चौधरीको सदस्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ। गत पुस २६-२८ मा भएको पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट रेशम चौधरी अध्यक्षमा सर्वसम्मत भएका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिको अद्यावधिकका लागि गत माघ २९ गतगे निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो। रेशम चौधरी अध्यक्ष निर्वाचित भएलगत्तै गत माघ ३ गते निर्वाचन आयोगमा उनीविरुद्ध दुई वटा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा आयोगले अध्यक्ष चौधरी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई छुट्टा छुट्टै पत्र काटेको हो। आयोगले ७ दिनभित्र पत्रको जवाफ पठाउन भनेको छ।

आयोगले सोधेका मुख्य प्रश्नहरू यी हुन्?
– रेशम चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सदस्यता कुन मितिमा लिएका हुन्? रेशम चौधरीलाई पदाधिकारी बनाएको देखिएको हुँदा उक्त विषय विधान सम्मत हो कि होइन? नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अन्तरिम विधान २०७८ को धारा १५ मा पदाधिकारी हुन कम्तिमा एक कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनुपर्नेछ व्यवस्था छ।

– रेशम चौधरी केन्द्रीय समितिमा कहिले र कुन कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीमा रहेका थिए? सो विवरण खुल्ने कागजात के छन्? त्यसका आधार र कारण के-के छन्?

– २०८०/०९/२६ देखि २८ सम्म गरेको प्रथम महाधिवेशन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र पार्टीको विधान बमोजिम भएको हो कि होइन?

– मिति २०८०/०६/१३ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयले रेशम चौधरीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक बनाउने गरी गरेको निर्णय विधानसम्मत छ कि छैन? निज संयोजक भई सम्पन्न गरेको दलको महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिन मिल्छ कि मिल्दैन? आधार र कारण के छन्?

– कर्तव्य ज्यान समेतको कसूरमा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई दलको सदस्यता प्रदान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यसका आधार र कारण के छन्?’

-तपाईं रेशम चौधरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य बन्न योग्य हो वा होइन? त्यसका आधार र कारण के हुन्?

– तपाईंले मुद्दा नम्बर ०७७-सिआर-१०७५ को कर्तव्य ज्यान समेतको कसूरमा दोषी ठहरिई सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएको हो कि होइन? कर्तव्य ज्यान समेतको कसुर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा पर्छ वा पर्देन?

– कर्तव्य ज्यान समेतको कसूरमा अदालतबाट भएको जन्मकैदको सजायमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सजायको माफी भएको हो वा होइन? उक्त माफीविरूद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा परेको छ वा छैन? मुद्दा परेको छ भने कुन अवस्थामा छ?

– तपाईंले कर्तव्य ज्यान समेतको कसूरमा अदालतबाट भएको सजायमा माफी पाएको आधारमा कर्तव्य ज्यान समेतको कसूर नगरेको वा कर्तव्य ज्यान समेतको कसूरमा सजाय नपाएको भन्न मिल्छ वा मिल्दैन? त्यसका आधार र कारण के छन्?

– राष्ट्रपतिबाट भएको माफी बमोजिम लगतकट्टा भए/नभएको जानकारी गराउनुहोला?