राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले थारू कोटासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यन्वयन गर्न माग गरेका छन्। संसद बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले यथाशिघ्र संघीय निजामती विधेयकलाई पारित गरेर थारू आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।

उनले अधिवक्ता शान्ति मोदीले दायर गरेको रिटको आदेश र थारू कल्याणकारिणी सभाको तर्फबाट प्रेमीलाल चौधरीले दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ९ महिनाभित्र थारू समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरे पनि एक वर्ष हुन लाग्दासमेत ऐन ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।