नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित तेजुलाल चौधरीले पार्टीको अनुशासनमा पनि रहनुपर्ने र नताको भावनाको आवाज पनि उठाउनुपर्ने भएका कारण जनप्रतिनिधिले सोचेअनुसार कानुन बनाउन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। कानुन निर्माणका क्रममा शीर्ष नेताबीच सहमति हुन नसक्दा र कतिपय अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव हुने भएकाले सदनबाट सोचेअनुसारको कानुन बनाउन चुनौती रहेको उनको टिप्पणी छ।

रासससँग कुरा गर्दै सांसद चौधरीले भने, ‘सदनमा कानुन बन्ने प्रक्रिया पनि लामो छ, सरकारले पर्याप्त मात्रामा बिजनेस पनि दिन सकेको छैन, दलबीच सहमति हुन नसक्दा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन्, प्रतिपक्षी दलको अवरोधले पनि संसद्ले सहजरूपमा काम गर्न पाएको हुँदैन।’

सदनमा सांसदहरू तीन-चार जना शीर्ष नेताको निर्णयमा ताली पिट्ने मात्र अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेतृत्वमा इच्छाशक्ति पनि नदेखिएकाले पनि संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण कानुन समयमै बन्न नसकेको टिप्पणी गरे। विसं २०३६ देखि नेविसंघबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनीसँग राजनीतिका साथै केही समय शिक्षण पेसामा लागेर प्याब्सन, एन प्याब्सन र शिक्षक संघमार्फत् पेसागत राजनीति गरेको अनुभवसमेत छ।

तीन पटक संसद्को निर्वाचनमा लगातार विजयी भएका सांसद चौधरीले संसद्को शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा जनताका आवाज उठाउँदा समाचारका लागि मात्र हुने गरेको गुनासो गरे। सदनमा उठेका विषयको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको उनको भनाइ थियो। ‘सदनमा उठेका विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारमार्फत् सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्नुपर्छ। अनिमात्र राज्यका निकाय जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्,’ उनले भने।

विसं २०५२ मा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिएर पार्टीमा सक्रिय भएका उनी २०६२-६३ सालको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएका थिए। कांग्रेसमा लगातार चारपटक महासमिति सदस्य रहिसकेका सांसद चौधरी कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीका प्रत्यासी थिए। सांसदको प्रमुख काम नीति निर्माण भए पनि जनताको अपेक्षा र जनताबीच गरेका वाचा पूरा गर्न पनि सांसदले केही विकास निर्माणका काममा लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको तर्क छ।

‘हाम्रोजस्तो मुलुकमा जनताले जनप्रतिनिधिबाट बाटो, पुल, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय, खानेपानी, सिँचाइ निर्माणको अपेक्षा गरेका हुन्छन्, सांसद पनि त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा लाग्नैपर्छ। यसलाई अन्यथा सोच्नु हुँदैन,’ उनले भने। प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कुनै न कुनै विकास निर्माणका काममा जोडिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। उनी संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा २०७० सालमा सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं ५, २०७४ र २०७९ मा सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए।

संघीयता कार्यान्वयनका आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय पनि हुन नसकेको सांसद चौधरीको भनाइ छ। विसं २०१९ मा सप्तरीमा जन्मनु भएका उनले भ्रष्टाचारका प्रकरण र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सके मात्र मुलुकमा सुशासन कायम हुने बताउँदै भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए। सांसद चौधरीले भ्रष्टाचार र अनियमितताका सम्बन्धमा सदनमा उठेका विषयमा सरकार र प्रतिपक्षी दल गम्भीर हुनुपर्ने र नियन्त्रणका कडारूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

सत्ता भएका बेला एकथरी धारणा बनाउने र प्रतिपक्षमा भएका बेला अर्को विचार बनाउने दलहरूबीचको समस्याका कारण पनि कतिपय अवस्थामा सदनले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनको अनुभव छ। जनताका अपेक्षाअनुसार विकास निर्माण हुन नसक्दा र रोजगारी दिन नसक्दा युवाहरू कामका लागि विदेशिन बाध्य भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सांसद चौधरीले यो विषयलाई समयमै समाधान गर्न सकिएन भने अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाको भविष्य नै खतरामा पर्न सक्ने बताए। तसर्थ सबै दल मिलेर जनतालाई सुशासन दिनुपर्ने अपरिहार्यता औंल्याउँदै उनले यसबाट जनतामा देखिएको वितृष्णा हटाउन सकिनेमा जोड दिए।