लुम्बिनी प्रदेशको ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ सर्वसम्मतले पारित भएको छ। जसमा १५ प्रतिशत थारू रहेक लुम्बिनी प्रदेशमा १४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। यो अन्य प्रदेशमा थारूलाई छुट्याइएको आरक्षणभन्दा धेरै राम्रो हो।

खस आर्य महिलालाई १५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्यका लागि सात प्रतिशत, थारु समुदायका लागि १४ प्रतिशत, मुस्लिम समुदायका लागि सात प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि १८ प्रतिशत, मधेसीका लागि १६ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि तीन प्रतिशत, पिछडिएको वर्ग/क्षेत्र, सिमान्तकृत, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि पाँच प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ।

खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याइ सोही प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही ऐनमा पिछडिएको वर्ग क्षेत्र भन्नले प्रदेश सरकारको मानव विकास सूचकाङ्कमा आधारित रहेका प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरी तोकिएको वर्ग क्षेत्र बुझिएको छ।

त्यस्तै आर्थिकरुपले विपन्न खसआर्य भन्नले गरीबको परिचयपत्र प्राप्त गरेका वा परिचयपत्र प्राप्त नगरेका सन्दर्भमा सम्बन्धित स्थानीय तहले दिएको सिफारिसलाई आधार मानिने उल्लेख छ। त्यस्तै सिमान्तकृत भन्नाले प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेअनुरुप हुने उल्लेख छ।

१३ तहको कर्मचारी नियुक्ति गर्नसक्ने
प्रदेश सरकारले १३ तहका तहका कर्मचारी नियुक्ति गर्नसक्ने भएको छ। जुन प्रदेशको प्रमुख सचिवका रुपमा रहनेछन्। नेपाल सरकारले विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी उपलब्ध नभएमा प्रदेश सचिवमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सक्नेछ। प्रदेशले १२ तहका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवसरह राखेको छ । प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्षको र अन्य सचिवको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ।

करार कर्मचारी नियुक्त नगरिने
लुम्बिनीमा करार कर्मचारी नियुक्त नगरिने भएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफूले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारबाट आवश्यकताअनुसार अस्थायी नियुक्ति गर्नेछ। त्यसका लागि आयोगले छुट्टै योग्यताक्रम अनुसारको सूची तयार गर्नेछ। प्रदेश निजामती सेवाको रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्त गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगसमक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ। सोहीअनुसार लोकसेवाले अस्थायी कर्मचारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नेछ । यो विपरीत करार कर्मचारी नियुक्त गरे खाइपाइ आएका सबै सुविधा असुलउपर गर्न सकिनेछ।

यद्यपि स्वीकृत दरबन्दीभित्रको कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी, माली, स्वीपर, पलम्बर, इलेक्ट्रिसियन र सवारी चालकजस्ता पद रिक्त भएमा भने करार वा ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न सकिनेछ। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवाको चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन, असाधारण वा लामो बिदामा रहेका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ परेमा वा चिकित्सक पद स्थायी वा अस्थायी पदपूर्ति हुन नसकेमा न्यूनतम योग्यता भएका चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई करार सेवामा काम लगाउन सकिनेछ।

त्यसरी नियुक्त भएका करार कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिने भएको छ। साथै करार कर्मचारीले निजामती कर्मचारीले पाएसरह सुविधा पाउनेछन्। करार कर्मचारीले पनि भैपरी र पर्व बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, काजकिरिया बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, महिनावारी बिदा पाउनेछन्। त्यस्तै पोशाक भत्ता, चाडपर्व र महँगी भत्ता पनि पाउनेछन् । साथै सरकारले आवश्यक परेका खण्डमा योजना, विकास र सार्वजनिक प्रशासनलगायत क्षेत्रमा पारिश्रमिक तथा सुविधा दिइ काममा लगाउनसक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।

कर्मचारी राजनीति गर्न नपाइने
कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाइने ऐनमा उल्लेख छ। निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा सङ्गठनको सदस्य लिन, राजनीति क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नहुने, कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्न नहुने, कर्मचारीले सुरु नियुक्ति लिँदा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नहुने कुरा पनि समावेश गरिएको छ। कुनै पनि सरकारको नीतिविपरीत हुने वा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्ध वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट कुनै लेख प्रकाशित गर्न, प्रेसलाई कुनै खबर दिन, रेडियो वा टेलिभिजन आदिद्वारा भाषण प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक भाषण दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नहुने उल्लेख छ।