पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारले ललिता निवास प्रकरणमा जग्गासम्बन्धी विषय भौतिक योजना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नरहेको बयान दिएका छन्। काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको अभियोगमा पत्रमा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री समेत रहेका गच्छदारले जग्गासम्बन्धी बिषय भूमिसुधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्।

मन्त्री समक्ष पेस गर्ने प्रस्तावलाई प्रचलित ऐन कानुनको परिधिभित्र रही कानुनसम्मत ढंगबाट तयार गरी ल्याउने जिम्मेवारी स्थायी सरकारको रूपमा रहेका कर्मचारीको भएको बताउँदै उनले नियमसँगत ढंगबाट प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रीपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृती दिएको बताएका हुन्।

यस्तो छ उनको बयान-
म मिति २०६६/०२/११ गते देखि २०६७ / १० / २२ गते सम्म उप प्रधानमन्त्री र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको पदमा बहाल रहेको थिएँ । मिति २०६६।१२।१९ र मिति २०६७।०३।२८ गतेको टिप्पणी आदेश देखाउँदा देखि पाएँ, सवालमा उल्लेखित टिप्पणीलाई सदर भनी मिति २०६६/ १२ / १९ गते समेतमा गरेको दस्तखत मेरो हो, हेरी चिन्ही सनाखत समेत गरी दिएँ। तत्कालिन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवले पेश गरेको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने प्रस्तावलाई मैले मन्त्री परिषदमा पठाउने सहमति दिएको हुँ ।

जग्गा सम्बन्धी काम कारवाही भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषय होईन । तत्कालिन सचिवले पेश गरेको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदमा पेश गर्नको लागि सहमति मात्र प्रदान गरेको हुँ। यस सम्बन्धमा मैले सम्मानित बिशेष अदालतमा गरेको बयानको प्रतिलिपी यसै साथ गरेको छु, उक्त बयान समेतलाई आधार मानी पाउँ । जग्गा सम्बन्धी बिषय भुमिसुधार मन्त्रालय सँग सम्बन्ध बिषय हो ।

यो भौतिक योजना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बिषय होईन । मन्त्री समक्ष पेश गर्ने प्रस्तावलाई प्रचलित ऐन कानूनको परिधि भित्र रहि कानून सम्मत ढंगबाट तयार गरी ल्याउने जिम्मेवारी स्थायी सरकारको रुपमा रहेका कर्मचारीको हो, कर्मचारीहरु प्रति मेरो पुर्ण विश्वाश रहेको छ । बिभिन्न तहका कर्मचारीहरुले तहगतरुपमा उठाएको टिप्पणी र प्रस्ताव प्रचलित ऐन कानूनको परिधि भित्र रही नियमसँगत ढंगबाट प्रस्ताव तयार पारी पेस गरे भनी पुर्ण विश्वस्त भई मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृती दिएको हुँ । उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा टिप्पणी प्रस्ताव उठाउने कर्मचारीहरु नै पुर्ण रुपमा जिम्मेवार रहन्छन भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी विजय कुमार गच्छदारले गरेको वयान ।

ललिता निवास प्रकरणमा गच्छदारलाई दोषी मान्दै दस करोड, ५१ लाख १२ हजार ९०३ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबीगरिएको छ।

अभियोगमा पत्रमा भनिएको छ-
प्रतिवादी बिजय कुमार गच्छदार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको बिभागिय मन्त्रीको हैसियतमा बहाल रहेको अवस्थामा विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास परिसर बिस्तार गर्ने क्रममा जग्गाहरुको विवरण तयार गर्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, नापी कार्यालय, डिल्लीबजार र गुठी संस्थानको शाखा कार्यालय काठमाडौँबाट कागजातहरु संकलन गर्ने कार्यहरु भईसकेका छन् भनी उल्लेख भएको टिप्पणी र सोही टिप्पणीमा सरकारी जग्गामा मोही भए/नभएको भए के कति छन् सो को एकिन गर्ने निर्देशन प्राप्त भए बमोजिम सरकारी जग्गामा रहेका मोहीहरुको लगत तयार गरिएको छ भनी उक्त टिप्पणी लेखिएबाट विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास परिसर साँघुरो भई आवश्यकताको आधारमा परिसर विस्तार गर्ने कार्य गरेको नभई पुर्व निर्धारित र पूर्व निर्देशित (Pre-occupied mind) तवरले सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने परिपञ्च र योजना मुताबिक नै नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा कायम रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा राजकुलो बाटोमा समेत मोही कायम हुने गरी मोही र जग्गा सम्बन्धी विषय हेर्ने जिम्मेवारी रहेको भूमी सुधार मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रिपरिषदमा निर्णायार्थ प्रस्ताव लैजाने गरी किर्ते कागजात, झुठो विवरण र फरक व्यहोराका आधारमा तयार पारी पेश हुन आएको टिप्पणीलाई २०६६/१२/१९ गते तत्कालिन उप-प्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका मन्त्री बिजय कुमार गच्छदारले सदर गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको, यसै गरी फरक व्यहोराको कीर्ते कागजातबाट शुरु भएको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको मिति २०६६/ १२ / १९ गतेको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका जग्गाको विवरणहरुमा केही मानविय भूल तथा त्रुटीहरु देखिन गएकोले सो सच्याई कार्यान्वयन गर्न गराउन भुल सुधार गरी कायम हुने अनुसुची १,२ र ३ लाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाटै हुनु कानून सम्मत हुने भनी टिप्पणी सदर गरी मन्त्रिपरिदमा पेश गरी व्यक्तिलाई लाभ पुर्याउने तथा सरकारको हक मेटाई हानी पुर्याउने गलत नियतले फरक व्यहोराको टिप्पणी स्वीकृत गरी मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रिपरिषदमा निर्णायार्थ प्रस्ताव लगी किर्ते गरेको, सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी भएकोले सरकारी अभिलेखसँग भिडाई उक्त जग्गा सरकारी हो वा मोही कायम भएको जग्गा हो भन्ने एकिन गरी मिल्ने भए मात्र ऐन, नियम र बिनियमका आधारमा टिप्पणी स्विकृत गरी पेश गर्नु पर्नेमा प्राप्त कागजातलाई मात्र आधार लिई, बिश्वास गरी अन्तिम तथ्य मानि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान आधारभूत प्रमाण (कीर्ते प्रमाण) जुटाउने प्रपञ्च र योजनामा संलग्न भएको देखिएको, जग्गाको मोठ श्रेस्ता अध्ययन गरी जग्गाहरुको श्रोत एकिन गरी अभिलेखमा समेत भिडे पश्चात मात्र तयार गर्नु पर्नेमा सो नगरेको देखिएको । गलत तथ्यको आधारमा तयार भएको टिप्पणी स्विकृत गरेको, नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता कायम रहेको सरकारी जग्गालाई व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा दर्ता कायम गरी व्यक्ति बिशेषको नाममा मोही कायम समेत गराई अर्काको हक जाने नोक्सान हुने, झुट्टा काम गरी आफैलाई वा अरु कसैलाई फाईदा पुग्ने कार्य गरी प्रतिवादी बिजय कुमार गच्छदारले विगो रु.१०,५१,१२,९०३/- बराबरको नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्ति बिशेषको नाममा मोही कायम गराएको हुँदा प्रतिवादीले साविकको मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलको १ नं. र २ नं. मा परिभाषित कसूर गरेको देखिन आयो ।