नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद राजकुमार लेखीले मधेस प्रदेश सरकारले संघीयता विपरीत गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। प्रदेश संसदको बुधबारको बैठकमा उनले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदमा सरकारको उपस्थित नदेखिनु संघीयताको भावाना र मर्म विपरीत हुने बताए।

उनले संसद बैठकमा सरकारको प्रतिनिधि नभएको भन्दै आक्रोश पोखे। ‘सरकार जनताप्रति कति जिम्मेवार र उत्तरदायी छन् भने कुरा आफैंले पुष्टि गरेको छ,’ उनले भने, ‘हिजोमात्र गठन भएको सरकारको बैठकमा उपस्थित छैन। कसलाई बधाइ दिनु?’

उनले मधेस सरकारले संघीयताको बदनाम गरेको टिप्पणी गरे। ‘आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस आन्दोलनजस्ता अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनले देशमा संघीय शासन प्रणाली स्थापना गर्न सफल भयो,’ लेखीले भने, ‘संघीय प्रणालीमा जननताको आवश्यकता र समस्यालाई नजिकबाट सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। तर मधेस सरकार जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थामा जनप्रतिनिधिको गुनासो सुन्ने फुर्सदमा छैन। यो संघीयताको उपहास हो।’

लेखीले मधेस सरकाले जनतामा सुशासनको आभास गराउन नसकेको गुनासो गरे। ‘चिया पसलमा र चोकमा कुनै पनि योजनामा २० प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने जनगुनासो व्यपक छ। बिना कमिसनको काम गर्ने बाताबरण सरकारले गर्न सकेन। सुशासन कायम गर्न असक्षम भयो। सरकारको गतिविधले संघीयताको ठाडो उल्लंघन भएको छ।’