मधेसी आयोगले मुस्लिम र थारु समुदायलाई पनि मधेसीको रुपमा परिभाषित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले ३१ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनमा थारु र मुस्लिमसहित १४९ जातिलाई मधेसीमा परिभाषित गर्न सिफारिस गरेको हो।

प्रतिवेदनमा १४९ वटा जात तथा २ हजार २०० भन्दा बढी थरलाई मधेसी परिभाषित गर्न आग्रह गरिएको आयोगकी उपसचिव सविता डंगोलले जानकारी दिइन्।

थारु र मुस्लिमलाई बेग्लै समुदाय परिभाषित गरी नेपालको संविधान २०७२ ले थारु आयोग र मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक मान्यता नै दिएको छ। तर मधेसी आयोगले भने ती समुदायलाई मधेसीमा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो।

मधेसी आयोगले २०७८ सालमा तयार पारेको एक प्रतिवेदनमा मधेसी समुदायमा १४९ वटा जात र मुस्लिम-थारु समेत पर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसै अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आयोगले थारु र मुस्लिमलाई मधेसीमै राख्न आग्रह गरेको हो।

चुरेदेखिको दक्षिण भागमा बासोबास गर्ने मानिसलाई मधेसी ठहर्‍याउनुपर्ने मधेसी आयोगले तर्क गरेको छ।

२०६५ मा सरकारले थारु र मुस्लिमलाई पनि मधेसीमा समावेश गरेको आधार देखाउँदै मधेसी आायोगले थारु र मुस्लिम मधेसीको सूचीमा राख्नुपर्ने जिकिर गरेको हो। तर, सरकारले थारुलाई पनि मधेसीको सूचीमा राखेपछि थारु समुदायले आन्दोलन गरेको थियो र २०७२ सालको संविधानमा थारु समुदायको अलग्गै आयोग रहने गरी सम्बोधन गरिएको थियो।

संविधानले थारु, मुस्लिम सहित आठ वटा जातीय क्लस्टर बनाएर आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। तर लोकसेवा आयोगको परीक्षामा हालसम्म मुस्लिम र थारु समुदायले आरक्षण पाएका छैनन्। आयोगले आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रलाई मात्र आरक्षण दिने गरेको छ।