जेलबाटै पार्टी हाँकिरहेका रेशम चौधरीले भरपर्दो सारथीको रुपमा थारु अभियन्तासमेत रहेका सुरेन्द्र चौधरीलाई अघि सारेका छन‍्। नागरिक उन्मुक्त पार्टीले उनलाई केन्द्रीय राजनीतिक संयोजन गर्न संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आगामी संघ र प्रदेशको चुनावका लागि तीव्र तयारी थालिसकेको छ। प्रत्येक जिल्लाको वडा तहसम्मै संगठन विस्तारमा जुटेको यो पार्टीले पश्चिम कैलालीदेखि पूर्व झापासम्मको अभियानसमेत थालनी गरेको छ।

एक टोली वडासम्म संगठन विस्तार गरिरहँदा पार्टीको शीर्ष नेताहरु तराईका जिल्लामा पहिलो चरणको अभियानमा जुटेका छन्। कञ्चनपुरबाट सुरु भएको यो अभियान कपिलवस्तुसम्म पुगेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनाएको छ।

शुक्रबार दाङको लमहीमा आयोजित विशाल सभाबाट सुरेन्द्र चौधरीलाई पार्टीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकेको हो। गत असार १३ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका सुरेन्द्र चौधरीलाई रेशमले पार्टीको तर्फबाट चुनावी तालमेलका छलफलदेखि अन्य पार्टीसँग समन्वय तथा वार्ताका लागि अगाडि सारिएको छ।

थारु मुद्दालगायत सीमान्तिकृत समुदायका मुद्दाबारे सुक्ष्म विश्लेषण गर्नसक्ने सुरेन्द्रले पार्टीको तर्फबाट चुनावी रणनीति तय गर्दै अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले आगामी निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई राष्ट्रिय दल बन्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताए।

उनले समानुपातिकतर्फको ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउने र प्रत्यक्षतर्फ पनि सिट जित्ने दाबी गरे। ‘थरुहटको मुद्दा बोक्ने, थारुका लागि आवाज उठाइदिने अरु कुनै पार्टी यहाँ छैन। त्यसैकारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जन्म भएको छ। यो पार्टीले आगामी निर्वाचनबाट राष्ट्रय दल बन्दै दशेको नीति निर्माण तहमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ उनको दाबी छ।

टीकापुर विद्रोहलाई गौरव गरौं : चौधरी

भारतमा हालै आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन्। आदिवासी महिला मुर्मू राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुले थारुलाई ठूलो सन्देश दिएको छ। टीकापुर घटनाबारे बोल्न थारु नेताहरु डराउँछन्। खासमा टीकापुर विद्रोह इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिनुपर्छ। थारुहरुले उक्त विद्रोहलाई गौरव गर्नुपर्छ।

मुर्मु आजको आजै राष्ट्रपति बनेका होइनन। त्यसका लागि उनको समुदायले ठूलो बलिदानी गर्नुपरेको छ। थारुजस्तै भारतको धेरै राज्यमा सन्थाल समुदायको ठूलो बसोबास रहेको छ। थारुजस्तै सन्थाल जातिको मुख्य पेसा पनि कृषि नै हो। यो समुदायले सन् १८३२ मा विहारको जंगललाई फडानी गरेर उर्वर भूमि बनाएका थिए। जसलाई सन्थाल प्रगन्नाको नाम दिइएको थियो।

नेपालमा पनि थारुहरुले तराईका जंगललाई फडानी गरेर कृषियोग्य जमिन बनाएका थिए। नेपालका तत्काली सरकारहरुले पनि ती क्षेत्रहरुलाई थारु प्रगन्नाको रुपमा छुट्याएको इतिहास छ।

१९‍औं शताब्दीसम्म सन्थान जातिको जीवन सुखसयल नै रहेको इतिहासले भन्छ। ब्रिटिसहरुले जब बंगालमा शासन सुरु गरे, त्यही बेलादेखि सन्थान जातिमा संक्रम‌णकाल सुरु भएको मानिन्छ। उनीहरुको जग्गा जमिन पनि त्यहीबेलादेखि खोसिन थालियो।

जसरी नेपालमा थारुहरुलाई बधुवा मजदुर बनाउन थालियो। त्यसरी नै भारतमा सन्थान जातिलाई उनीहरुकै जग्गा जमिन खोसेर बधुवा मजदुर, कमैया बनाइयो।

भारतमा लगत्तै नोटको प्रचलन सुरु भएको थियो। आफ्नै हिसाबले बाँचिरहेका आदिवासीहरु नोटबारे पूर्ण अनभिज्ञ थिए। नोटको लेनदेन, ब्याज स्याज र कागजी तमसुकका कुराबाट पनि सन्थाल जाति जानकार थिएनन्। किनकि त्यो नयाँ व्यवस्था थियो।

नेपालका पश्चिमका थारुहरु पनि यही कुराबाट बढी प्रताडित भए। थारुहरुलाई पनि तमसुक, लेनदेन र व्याजका कुरा थाहा थिएन। औंठा छाप लगाउँदा के हुन्छ? यसका फाइदा-बेफाइदाबारे थारुहरु जानकार थिएनन्। ठूला भनाउँदा उच्च वर्ग र शासकहरुले यही आडमा थारुहरुको पनि जग्गा जमिन खोसेको थियो, जसरी भारतमा सन्थालन जातिको जग्गा जमिन खोसिएको थियो।

सन्थाल जातिले आफ्ना सबै प्रगन्नाहरु गुमाउन पुगे र त्यही बेलादेखि त्यसपछि चरम गरिबी भयो मानिन्छ। चरम गरिबीबाट गुज्रिन सकस भएपछि सन्थाल समुदायले सन् १८५७ मा विद्रोह नै गरे। त्यसअघि जुन ३०, १८५५ मा दुई जना सन्थाल युवाहरु सिधु र कान्हु मुर्मूले करिब दस हजार युवाहरुको विद्रोही समूह बनाए र विद्रोहको घोषणा गरे। लगत्तै त्यतिबेलाको सरकारले तत्कालै मार्सल कानुन घोषणा गर्‍यो।

निरन्तरको विद्रोहले सन् १८७६ मा तत्कालीन शासकहरुले सन्थालहरुको पक्षमा नयाँ प्रगन्ना कानुन ल्याउन बाध्य भयो। जुन कानुनले कब्जा गरिएका भूमीको सरंक्षणका निम्ति कानुन ल्याउन बाध्य भयो।

त्यही विद्रोहले सन्थाल समुदायले आफ्नो प्रगन्ना फिर्ता पनि पाएको थियो। सन्थाल समुदायले त्यो विद्रोहलाई गौरवको रुपमा हेर्ने गर्छन्। भारतमा मात्र होइन, संसारकै आदिवासीहरुले त्यो विद्रोहलाई सम्झिने गर्छन्।

उनीहरुको एउटै उद्देश्य थियो- शासकहरुले खोसेका आफ्ना जग्गा जमिन फिर्ता ल्याउने। सन् १८५५ मा सुरु भएको त्यही विद्रोहको जगमा सन् २००० मा झारखण्ड प्रदेशको स्थापना भयो। सन्थाल विद्रोहकै कारण त्यहाँका आदिवासीहरुले आफ्नो शासन पद्धति चलाउने अवसर पाएका छन्।

धेरै समय लाग्यो होला तर एउटा विन्दुमा आएर आफ्नो सन्थालन समुदायले आफ्नो प्रदेश स्थापना गरी छाडे। प्रदेशको स्थापना र राष्ट्रपति मुर्मूको नियुक्तिलाई हेर्ने हो भने टीकापुर विद्रोहलाई हामीले गौरव गर्नैपर्छ।

किनकि थारुहरुको भोगाइ पनि सन्थाल जातिको भन्दा कम छैन। टीकापुरको विद्रोह पनि सन्थाल विद्रोहभन्दा फरक छैन। हाम्रो माग पनि थरुहट प्रदेश हो। थारुहरुको आफ्नै शासन पद्धति छ। त्यस शासन पद्धतिमा राज्य चलाउन थारुहरु पनि टीकापुर विद्रोहलाई ऊर्जाको रुपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ।