थारु आरक्षणको माग गर्दै थप चार सरकारी निकायविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले थारु आरक्षणको माग गर्दै थप चार सरकारी निकायविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले थप चार सरकारी नियकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको बताए।

उनका अनुसार शिक्षक सेवा आयोग, नेपाली सेना, बीमा कम्पनी र प्रदेशसभा १ विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। हालसालै प्रकाशित विभिन्न विज्ञापनमा थारु आरक्षण नुछट्याएको भन्दै मुद्दा दायर गररिएको महामन्त्री चौधरीले बताए। उनले शुक्रबार रिटको सुनुवाइ हुने बताए।

उनले संविधानमै थारु समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले हालसम्म अटेरी गर्दै आएकाले मुद्दा दायर गरिएको बताए। थाकसले यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, नेपाल प्रहरी र नेपाल टेलिकमविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत पुस २० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासबाट आएको फैसलामा भनिएको थियो, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट दुई पक्षको बीचमा छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमा निर्णयमा पुग्दा मनासिब हुने देखिएकोले मिति २०७८-९-२६ गतेका दिन छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई सो सूचना दिनु।’ फैसलामा गत पुस २६ गते नै विपक्षीसँग छलफल गराउने भनिए पनि त्यो मिति सारेर माघ १० लाई तोकिएको बताइएको छ।

संविधानमा व्यवस्था रहेको सामाजिक न्यायको हकमा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भनिएको छ।
हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुन बनाई लागू गरिने भनिए पनि थारू क्लस्टर नै नराखी स्थायी पदपूर्ति खोलिएको भन्दै थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को थारू समुदायबाट उम्मेदवारको बन्दसूचीको समावेशी आधारमा ६.६ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनलगायत कानुनमा पनि सोही आधारमा थारूलाई छुट्टै क्लस्टर छुट्याउनुपर्ने थाकसको माग छ।




Leave a Reply

Your email address will not be published.