नेपालसँग जोडिएको सीमानामा गरेको कडाइ, सीमा अतिक्रमणको विषय, नेपाली विद्यार्थीलाई फर्किन नदिएको मुद्दा र राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोपमा चीनविरुद्ध भएको प्रदर्शनमाथि चिनियाँ दूतावासले टिप्पणी गरेको छ ।

पछिल्लो केही दिनयता काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा चीनविरुद्ध निरन्तर प्रदर्शन भइरहेको छ । ती प्रदर्शनहरूमाथि चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले बिहीबार गरेको टिप्पणीमा मुख्य विषयहरू नै ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लागेको छ ।

चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारी टोलीले अध्ययन गरेर अध्ययन प्रतिवेदन नै बुझाइसकेको अवस्था छ । खुलेरै चीनले भूमि मिचेको उल्लेख नभए पनि उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले हुम्लामा नेपाल र चिनियाँ सीमामा समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।

चिनियाँ राजनीतिक दबाबकै कारण उक्त अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार थप प्रक्रिया अघि नबढेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं तत्कालीन विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको टोलीले हुम्लामा अतिक्रमित भूमिको विषय बाहिर ल्याएको उदाहरण मात्रै हो ।

संखुवासभा, दोलखा, गोर्खा, रसुवालगायतका अन्य जिल्लामा समेत सीमा पिल्लर नै गायब भएका समाचार र स्थानीयका गुनासा निरन्तर छन् । यस विषयमा कुनै जवाफ नदिँदै चिनियाँ दूतावासले चीन र नेपालले सन् १९६० कै परामर्शबाट सीमा विवाद समाधान गरेको बारम्बार स्पष्ट गर्दै यहाँ कुनै सीमा विवाद नै नभएको बताएको छ ।

हुम्लामा सीमामा देखिएको विवाद बारेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएर अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ । चिनियाँ राजनीतिक दबाबकै कारण उक्त प्रतिवेदन अघि नबढेको आरोप लागेका बेला दूतावासको यस्तो टिप्पणीले यो विषयलाई झनै स्पष्ट गरिदिएको जानकारहरूको बुझाइ छ । यसलाई लिएर देशभर पछिल्ला दिनहरूमा सर्वसाधारण एवं सचेत नागरिकले चीनविरुद्ध सानै स्वरुपमा भए पनि प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

कथित अघोषित नाकाबन्दीमा मौन स्वीकारोक्ति
उता तातोपानी नाकाबाट चिनियाँ पक्षले नेपाली सामान बोकेका कार्गोहरू रोकेर राख्दा गत दशैंतिहारमा नेपाली व्यापारीहरूले व्यापार नै गर्न नपाएको भन्दै दुःख पोखेका थिए । चीनले कुहिने तरकारीजन्य सामानहरू महिनौँसम्म रोक्दाको घाटा, दशैंतिहारको सामान बेलामै नआउँदाको घाटा र नेपालमा मूल्यवृद्धि हुन पुगेको विषयमाथि व्यापारीहरूले ठूलो विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

यसका बाबजुद चिनियाँ पक्षले भने मुख्य विषयलाई पन्छ्याउँदै, चिनियाँ पक्षले ठूला कठिनाइहरूलाई परास्त गर्दै नेपालका लागि एकतर्फी कार्गो यातायात खोल्ने र बन्दरगाहहरूमा कार्गो ह्यान्डल क्षमता बढाएको टिप्पणी गरेको छ ।

सयौँ कार्गोहरू लाइनमा रोकेर चिनियाँ पक्षले दैनिक १०–१२ वटा कार्गोहरू मात्रै नेपाल आउन दिने गरेको कुरा जनमानसमा प्रस्टै रहेका बेला चिनियाँ दूतावासले यो विषयलाई पनि ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ । यसै विषयलाई अघोषित चिनियाँ नाकाबन्दी भन्दै विभिन्न ठाउँमा चीनविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ ।

नेपालमा चीनविरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनको मुख्य मुद्दा बनेको दजर्नौं विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि हुन लागेको खेलबाडको विषयमा दूतावासले कुनै टिप्पणी गरेको छैन । चीनमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर एमबीबीएस अध्ययन गर्न गएका र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपाल फर्किएका विद्यार्थीहरूलाई चीनले अध्ययनका लागि अझै फिर्ता जान दिएको छैन ।

ती विद्यार्थीहरूले नेपालमा समेत व्यवहारिक अध्ययन गर्न नसकिरहेका बेला चार वर्षसम्म लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरिसकेका उनीहरूको भविष्य नै अन्योलको अवस्थामा पुगेको छ । यो विषयलाई लिएर ती विद्यार्थीहरूले शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्रदेखि सम्बन्धित सबै निकायसँग हारगुहार गर्दासमेत कुनै व्यवस्था हुन सकेको छैन । उनीहरूले आफ्ना माग राख्दै पटक पटक आन्दोलनसमेत गरेका छन् । यो विषयमा चिनियाँ राजदूतावासले कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।

नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, अर्थव्यवस्था र सर्वसाधारणको समस्याहरूलाई चीनले टेरपुच्छर नलगाएको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारी स्तरबाट यी विषयहरूलाई उठान गर्न खोज्दा चिनियाँ राजनीतिक हस्तक्षेप प्रस्ट रूपमा देखिने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

भूमि अतिक्रमणको विषय परराष्ट्रबाट अघि बढ्न नसक्नु, सीमामा देखिएका समस्याबारे व्यापारीहरूले आग्रह गर्दा त्यो विषय अघि नबढ्नु, विद्यार्थीहरूलाई चीन फर्काउने विषय अन्योलमा रहनु लगायतका कुराहरूले चिनियाँ हस्तक्षेपलाई स्पष्ट पारेको देखिन्छ । यीबाहेक नेपालको राजनीतिको सुक्ष्म व्यवस्थापनमा चीनको संलग्नतालगायत थुप्रै विषयहरूले नेपालमा चिनियाँ हस्तक्षेपलाई उजागर गरिरहेको छ ।