थारु आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझायो प्रतिवेदन, यस्तो छ प्रतिवेदन

थारु आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ। थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरीले राष्ट्रपति समक्ष आयोगको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। प्रतिवेदनमा थारु आयोगले वर्षभरि गरेका कार्यहरु र सरकारलाई गरेका विभिन्न सिफारिसहरु उल्लेख छ।

थारु आयोगले बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन यस्तो छ:
नेपालको संविधानको भाग २७ को धारा २६३ मा थारू आयोगको व्यवस्था भएको छ । यसै गरी थारू समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्वर्धन तथा थारू समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि थारू आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न थारू आयोग ऐन, २०७४ जारी भएको छ । थारू समुदायको अधिकार, हक हितको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई आवश्यक नीति, कार्यक्रम आदिको सिफारिश गर्ने, थारू समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने वा सुझाब दिने र थारू समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्वर्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमहरूको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार थारू आयोग ऐन, २०७४ मा तोकिएको छ ।

मलेरिया रोग लगायतका विभिन्न महामारी र हिंस्रक जंगली जनावरहरुसंग सामना गर्दै तराइलाई खेतिपाति र मानव बसोबास योग्य बनाउने थारू समुदायको मुख्य भूमिका रहेको छ । अंग्रेजहरुसंगको युद्धमा स्वदेशी सेनालाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने र सरकारलाई पोत बुझाइ राज्य संचालनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । अहिले पनि कृषि उत्पादनमा थारु समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । तराइको सिमानामा बस्ने यी समुदायले विगतदेखि नै सीमा सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका छन् । यी समुदाय विगतदेखि नै प्रकृतिसंग नजिक रहेकोले तराई क्षेत्रको चारकोशे झाडी लगायत वन तथा वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउदै आएका छन् । हात्ती संरक्षण र परिचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा अहिले पनि अधिकांश माहुतेहरु थारू समुदायका व्यक्ति रहँदै आएकोबाट स्पष्ट हुन्छ । विभिन्न अध्येता, इतिहासविद्हरुबाट “द लाइट अफ एशिया”का रुपमा परिचित गौतमबुद्धलाई थारूको सन्तान भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसले गर्दा विश्व समुदायसंग धार्मिक अन्तरसम्बन्ध रहन गएको छ । अहिंसा, शान्ति र आपसी सद्भावमा विश्वास गर्ने यो समुदायको राष्ट्रिय एकतामा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । थारु समुदायको यिनै भूमिकाबाट समग्र पर्यटन क्षेत्रको प्रबर्धन तथा राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ तथा थारू आयोग ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोजिम आर्थिक बर्ष २०७७र०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश गरिएको छ ।प्रतिवेदनमा आयोगबाट आ।व।२०७७र०७८ मा देहाय बमोजिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुका साथै नेपाल सरकारलाई देहाय बमोजिमका सिफारिशहरु गरिएका छन् ।

– कोभिड ( १९ को महामारीको बाबजुद पनि कार्यक्रमको भौतिक प्रगति ८८।८९ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति ८३।५७ प्रतिशत रहेको छ। आयोगको संरचना आवश्यकतानुसार प्रदेशमा रहने व्यवस्था भए पनि हाल केन्द्रमा मात्र संगठन संरचना रहेको छ । साविकको ३० कर्मचारी दरबन्दी कटाई १३ जनाको स्थायी दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

– आयोगको नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि थारु आयोग नियमावली, २०७८ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ भने थारू आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको आचारसंहिता, २०७८ , आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८, आयोगको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८, आयोगका पदाधिकारीहरुको कार्यविभाजन को मस्यौदा तयार गरिएका छन् । यसबाट आयोगको कार्यसम्पादनमा सहजता पुग्ने अपेक्षा लिईएको छ ।

– थारु गुरुवा, भल्मन्सा तथा स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुसंगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम पाँच स्थानमा सञ्चालन गरिएका छन् ।

– थारु समुदायमा जेनेटिक स्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको सिकलसेल एनेमिया रोग रोकथाम सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

– थारु समुदायको थर सूचीकरण कार्यबाट थारु समुदायका थरहरुको अध्ययन गरी पालिकागत, जिल्लागत र समष्टिगत थरहरुको सूची सहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रयोजनका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई प्रयोगमा रहेका थारु थरहरु र अन्य जातिसँग मिल्न गएका थारु थरहरु सिफारिश गरी पठाईएको छ ।

– थारू पुराना साहित्य संरक्षण गर्ने उद्धेश्यले थारु लोक गीतहरुको संकलन गरी थारु लोकगितके मोट्री प्रकाशन गरिएको छ ।

– थारु समुदायसंग सम्बन्धित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरु लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । त्यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र कैलाली जिल्ला र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्ला अन्तरगतका सम्पदाहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रारम्भिक सूची तयार गरिएको छ ।

– कैलाली, कन्चनपुर र सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका थारू समुदायका चित्रकलाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

– विभिन्न स्थानीय तहबाट सञ्चालित थारु लक्षित कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकनका कार्यहरु भएका छन् ।

– थारु मानक भाषा निर्माण कार्ययोजना बारे छलफल गरिएको छ ।

– सम्माननीय सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाज्यू समक्ष प्रस्तावित संघिय निजामती सेवा विधेयकमा भएको थारु समुदायको आरक्षण प्रतिशत घटाईएकोमा संशोधन हुनुपर्ने विषयका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
– निषेधाज्ञाको समयमा थारू बुद्धिजीवि, अग्रज, थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रिय तथा जिल्लास्तरका पदाधिकारीहरु र थारू पत्रकारहरु सँग भर्चुअल माध्यमबाट कोभिड– १९ र यसले थारु समुदायमा परेको असर तथा प्रभाव वारे छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

आयोगबाट नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिशहरुः
१. संघीय संसदमा पेश भएको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा थारु समुदायको आरक्षण प्रतिशत न्यून रहन गएकोले उक्त विधेयकमा थारु समूहको पदपूर्ति प्रतिशत थारु समुदायको जनसंख्या र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गरिएको छ।

२. थारु बाहुल्य क्षेत्रमा स्थानीय मातृभाषामा कोरोना रोकथाम सम्बन्धी चेतनामूलक सूचना सम्प्रेषण गर्न ग्रामीण तहसम्म पहुँच भएको रेडियो र टेलिभिजनमार्फत थारू मातृभाषामा पनि लोककल्याणकारी सूचना प्रशारण गर्ने व्यवस्था हुन सिफारिस गरिएको छ।

३. स्थानीय भल्मन्सा, बरघर, महताँवा, गुरौ, गहदारहरु मार्फत जनचेतनामूलक कार्य गर्दा प्रभावकारी हुन जाने देखिदा जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको निर्णय प्रकृयामा थारू प्रतिनिधीहरुको सहभागिता गराई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरिएको छ।

४. कोभिड ( १९ को उपचार र परीक्षणमा विपन्न, बृद्ध, दीर्घ रोगी र असहाय सिमान्तकृत बर्गको पहुँच बढाउन यस्ता समूहलाई प्राथमिकतामा राखी कोरोना परीक्षण, उपचार र खोपको व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरिएको छ।

५. कोभिड ( १९ को नियन्त्रणका लागि भएको निषेधाज्ञाको अवधिमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्बाह गर्ने श्रमिक बर्गको रोजगार गुम्न जाँदा जीवनयापनमा समस्या भएको छ । तसर्थ यस्ता व्यक्ति तथा परिवारहरुको पहिचान गरी यथाशिघ्र राहत उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ।

६. दीर्घ रोगी एवं थारू समुदायमा रहेको सिकल सेल एनेमिया रोगको उपचारका लागि अस्पतालहरुमा सहजता हुन नसकेको देखिदा यस्ता रोगीहरुलाई उपचारमा विशेष व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ।

७. कोभिड ( १९ को उपचारमा रहेका, उपचार पश्चात घरमै रहेका र होम आइसोलेशनमा रहेका एवं रोगका कारण परिवारका सदस्य गुमाएका व्यक्तिहरुमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा आवश्यक देखिएको छ । अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीका कुरुवा र आफन्तहरु विभिन्न औषधी पसलमा चाहार्नु पर्ने हुँदा उनीहरुमा पनि रोगको त्रास बढेको छ । त्यसैले यस्ता व्यक्तिहरुको मनोबल बृद्धिका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरिएको छ।

८. निशेधाज्ञाका कारण कृषकहरुलाई आवश्यक मल, बीउ बिजन र कृषि यन्त्र उपकरणको सहज उपलब्धता हुन सकेको छैन । तसर्थ मुख्य बाली लगाउने यो समयमा स्वास्थ्यका निश्चित मापदण्ड अपनाई कृषि सामाग्रीको सहज उपलब्धता हुने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरिएको छ।

समग्र थारु समुदायको हितमा कार्य हुन वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत निम्न बमोजिमका थप सुझाव तथा सिफारिशहरु गरिएका छन् ।
१. तीनै तहका सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट थारु समुदाय लक्षित हुनु आवश्यक छ ।

२. तीनै तहका सरकारका सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ऐनमा थारु समुदायको जनसंख्याका आधारमा छुट्टै समूहमा राखी समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुसार आरक्षणको प्रतिशत निर्धारण हुनुपर्दछ ।

३. सिकलसेल एनेमिया रोग पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका सम्बन्धमा एकिकृत कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

४. थारु समुदायको वृहत्तर रणनैतिक महत्व राख्ने विषय वा आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा आयोगको राय, सुझाव लिई निर्णय गर्दा समुदायको हितमा कार्य गर्न सहज हुनेछ ।

५. थारु समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानविन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

६. रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र मानव विकास सुधारका कार्यक्रमहरु थारु लक्षित हुनुपर्दछ ।

७. राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा राज्यका अंगमा थारू समुदायको समावेशीताको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, गरिबीको स्थिति र समग्र मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था देखिने गरी खण्डिकृत तथ्यांक संकलनमा जोड दिन आवश्यक छ ।

८. थारु समुदायमा रहेको बरघर, भल्मन्सा, महतावाँ जस्ता प्रथाजनित परम्परालाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न विद्यमान कानूनमा आवश्यक सुधार हुनुपर्दछ ।

९. थारू बाहुल्य क्षेत्रमा आयोगको सम्पर्क कार्यालय नहुँदा समुदाय र जनताको नजिकका सरकारहरुसंग निकट सम्पर्कमा रही थारू समुदायका यथार्थ समस्याहरु बुझी समस्या समाधान गर्न कठिनाई भएकोले हाललाई प्रदेश नं १, लुम्बिनी प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक रहेको छ।

१०. थारु आयोगको सुझाव तथा सिफारिसहरुको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ।

११. आयोगको दरबन्दी कटौती भई कार्यसम्पादनमा असहजता भएको हुँदा साविक बमोजिमकै कर्मचारी दरबन्दी कायम हुनु आवश्यक छ ।

१२. राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सचिवको सट्टामा विशिष्ट श्रेणीको सचिवको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

१३. थारु आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी आयोगको नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तोक्नु उपयुक्त हुन्छ।

१४. बजेट विनियोजन गर्दा थारू समुदायका विविध पक्षको अध्ययन, अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन आवश्यक छ ।

१५. थारु समुदायसँगको छलफल, अन्तरक्रिया, गोष्ठी, सम्मेलनका साथै चेतनामूलक र सशक्तिकरणका बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, स्विकृती एवं सञ्चालन गर्ने स्वायत्त अधिकार आयोगलाई नै दिनुपर्दछ ।

१६. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले थारू मैत्री बजेटको अवधारणालाई शुरुवात गर्न आवश्यक छ ।

१७. थारू आयोगले विगतमा गरेका सुझाव तथा सिफारिसहरु हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएकाले नेपाल सरकारले यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

१८. थारू समुदायको हकहितको संरक्षण, सम्वर्धन तथा सशक्तीकरणका सम्बन्धमा तीनै तहका सरकार, सरकार वाहेकका सवै पक्षहरु वीच समन्वयात्मक र सहकार्यात्मक तवरमा कार्य संचालन गर्नुपर्दछ ।

१९. मुक्त कमैया तथा कम्लहरीको पुर्नस्थापनाको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकारहरुको एकिकृत प्रयास हुन आवश्यक छ । यसका लागि विगतको पुर्नस्थापना कार्यक्रमको निरन्तरताबाट समाधान खोज्न आवश्यक छ ।

२०. थारू समुदाय भित्रको गरिवी र अभाव घटाई, चेतना स्तरमा वृद्धि गरी परम्परागत धर्म, संस्कृति एवं रितीरिवाजको संरक्षण गर्दै धार्मिक तथा सांस्कृतिक विचलनलाई रोक्नका लागि तीनै तहका सरकारका तर्फबाट एकिकृत प्रयास हुन आवश्यक छ ।

२१. थारू मातृभाषामा आधारभूत तहसम्मको अध्ययन, अध्यापनको लागि पाठ्यक्रम निर्माण गर्न आवश्यकछ ।

२२. थारु भाषालाई प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा कायम गर्न र पठनपाठनमा सहजता ल्याउन मानक भाषा तयार गर्न जरुरी छ । यसका लागि बजेट सुनिश्चित गरी छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

२३. नेपालको संविधान निर्माणको क्रममा कैलाली जिल्लाको टिकापुरमा वि।सं २०७२ मा भएको घटना राजनितिक प्रकृतिको भएकोले नेपाल सरकारबाट राजनितिक रुपमा नै समाधान खोज्नु उपयुक्त हुनेछ ।

२४. विभिन्न समयमा भएका थरुहटर थारुवान संयुक्त आन्दोलन र अन्य थारु सम्बद्ध आन्दोलनमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
धन्यवाद ।




2 thoughts on “थारु आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझायो प्रतिवेदन, यस्तो छ प्रतिवेदन

  1. थारू आयोगले भएको 30 ओटा दरबानदी कीन कम गर्यो अनी हाम्रा आरक्षण को माँग किन जनसंख्याअनुसार 7% किना माँग गरेको,त्यसै गरि थारुमा पनि कम जनसंख्या
    बोली,भएका को अरक्षण राजनीतिक रुपमा किन गरिएन,टिकापुर आन्दोलनकारि को माँग किन सशक्त रुपमा उठाइएन,थारूबहुल क्षेत्रमा
    किन अहीले सम्मा आयोगको सम्पर्क र रिक्त पदपुर्ती किन भएन र अल्पसंख्यक थारू भीत्र कै थारूको स्थानिय भाषा किन विध्लयामा लागू साथमा थारू आयोगको काम सहर उन्मुख भयो गाउँमा किन गरिएन

  2. आयोगको पहल मात्रै भो काम गाउँ सम्मा कहिले पुग्ने अनी अल्पसंख्यक कठरिया थारू
    को आवाज आयोगले सुनेन

Leave a Reply

Your email address will not be published.