नेपाली कांग्रेसले आसन्न १४औं महाधिवेशनको तीव्र तयारीमा जुटेको छ। भदौ १६ देखि १९ सम्म हुने महाधिवेशनका लागि पार्टीको वडादेखि केन्द्रीय तहसम्मको कार्यतालिका केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ।
कांग्रेसको इतिहासमा विल्कुलै भिन्न प्रक्रिया र संरचनाअनुसार हुन लागेको यस पटकको चुनावी प्रक्रियामार्फत् नेतृत्व चयन हुँदैछन्।

कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्माण भएको बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पार्टीको संशोधित विधानअनुसार पहिलो पटक संघीय संरचना अनुसार चुनाव हुन लागेको हो। विधानत ‘स्थानीय तह’ भनिएको गाउँ नगर अधिवेशनमा विधानको धार ४(१) बमोजिम छनोट भएका क्रियाशील सदस्यहरुले तल्लो तहदेखिको नेतृत्व चयन गर्दैछन्।

यसपटकको महाधिवेशनमा आठ तहको समावेशी संरचना बनाइएको छ। पार्टीको नयाँ विधानले टोल, वडा, स्थानीय तह (गाउँ/ नगर), प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मको कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नेपालको संविधानलाई नै आधार मान्दै कांग्रेसले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट समानुपातिक समावेशी आधारमा कार्य समितिदेखि केन्द्रीय पदाधिकारीसम्म निर्वाचित गर्दैछ।

नयाँ विधानले महिला र अन्य समूदायलाई पनि प्राथमिकता दिंदै कार्यसमितिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। हरेक तहमा कुनै पनि लिङ्ग, वर्ग, भूगोल र समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य समेट्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ। समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कार्यसमितिको कूल संख्याको २० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वका दृष्टिले १५० वा सो भन्दा कम क्रियाशील सदस्य भएको वडामा गाउँ, नगर वडा अधिवेशनले क्रियाशील सदस्यमध्येबाट प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि कम्तीमा ३ जना महिलासहित ९ जना प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नेछ।

त्यस्तै १ सय ५० भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको वडामा बढीमा ७५ को सीमाभित्र रही प्रति १ सय थप क्रियाशील सदस्यमा २ महिलासहित ६ जना थप प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै विधान अनुसार प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनले प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्नेछ। प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनले आफूमध्येबाट कम्तिमा ३ महिलासहित १० जना प्रत्यक्ष र महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट छ जना प्रदेश सभा क्षेत्रको जनसंख्याको बनोट अनुसार समानुपातिक आधारमा १६ जना प्रतिनिधि निर्वाचित गर्नेछ।

यसैगरी केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनले आफूमध्येबाट कम्तीमा ४ महिलासहित १४ जना प्रत्यक्ष र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट १० जना प्रतिनिधि समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रको जनसंख्याको बनोट अनुसार निर्वाचित गर्नेछ।

प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट २ महिलासहित ७ जना प्रत्यक्ष र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ जना प्रतिनिधि सभा क्षेत्रको जनसंख्याको बनोट अनुसार समानुपातिक आधारमा केन्द्रीय महासमिति सदस्य निर्वाचित गर्नेछ। यसका अतिरिक्त विभिन्न भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरुबाट समेत तोकिएबमोजिम महाधिवेशन र महासमिति सदस्य आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन निर्वाचन समितिका सदस्य अधिवक्ता सिताराम केसीका अनुसार कांग्रेसको विधान राज्यको पुनःसंरचना अनुसार तयार भएकाले यसको प्रतिनिधि चयनमा केही द्वविधा उत्पन्न गराउन सक्ने भए पनि निर्देशिकाले यसको समाधान खोज्नेछ।

उनी भन्छन्, ‘कार्यसमिति क्रियाशील सदस्यहरुबाट प्रत्यक्ष चयन गर्नेछ। वडाबाट चयन भएर आएका प्रतिनिधिले प्रदेश सभा ‘क’ वा ‘ख’ बेग्लाबेग्लै चयन गर्ने र त्यो जोडेर प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा आएर महाधिवेशन लागि प्रतिनिधि चयन गर्नेछन्।’

कांग्रेसको यस पटकको केन्द्रीय समिति अघिल्लो भन्दा दोब्बर ठूलो समिति बन्नेछ। १६९ सदस्यीय हुने समितिमा १ सय ३६ जनाको निर्वाचन हुनेछ भने ३३ जना मनोनीत हुनेछन्। अघिल्लो समिति ८५ सदस्यीय थियो र ६४ सदस्यको निर्वाचन हुँदै आएको थियो।